न्यायका लागि प्रहरीकै भर

मेनुका ढुंगाना

अछाम — तुर्माखाँद गाउँपालिका ३, भैरवस्थानकी ६२ वर्षीया चन्द्रा बुढालाई छिमेकीले ज्यान मार्ने धम्की दिएर सताउन थालेपछि वडाध्यक्षलाई न्यायका लागि हारगुहार गरिन् । न्यायिक समितिबारे जानकार नभएकी चन्द्रालाई वडाध्यक्षले गाउमै मिलाउने प्रयास गरे । तर उनको चित्त बुझेन् ।

न्यायिक समितिबारे गाउँसम्म जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै अछामको कालिकास्थानका महिला । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

उनी तुर्माखाँद प्रहरी चौकी पुगिन् । त्यहाँ पनि उनलाई मिल्न दबाब दिइयो । ‘पहिले वडाध्यक्षलाई खबर गरेकी हुँ । उहाँले यो घटनालाई वास्तै गर्नुभएन । प्रहरीले पनि वडाध्यक्षकै कुरा सुनेर जबरजस्ती मिल्न दबाब दिन थाले,’ उनले भनिन्, ‘पटकपटक ममाथि आक्रमण हुन थालेपछि सदरमुकाममा आएर आफन्तको सहारा लिएँ । ५ दिन बसेपछि प्रहरीले चासो देखायो ।’

स्थानीय तहमै मुद्दा दिन मिल्ने कुरा सदरमुकाम पुगेपछि मात्रै थाहा पाएको उनले बताइन् । ‘गाउँमा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्छन् । जनप्रतिनिधिको विश्वास पनि लाग्दैन । यहाँसम्म आउँदा खर्च धेरै हुन्छ ।’

ढकारी गाउँपालिका ३ की नमिता (नाम परिवर्तन) लाई पतिले सुत्केरी अवस्थामै कुटपिट गरे । उनले प्रहरी चौकीमा खबर गरिन् । मिलापत्र भयो । तर त्यो मिलापत्र दिगो रहेन । ‘न्यायिक समितिबारे थाहै थिएन । चौकीमा गएँ । त्यहाँ मिल्नुपर्छ भनेपछि मिलियो । तर घरमा गएर फेरी कुटपिट सुरु भएपछि मंगलसैन आएर उजुरी गरें,’ उनले भनिन्, ‘म जस्ता धेरै महिलालाई न्याय कहाँ पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन । न्यायिक समितिबारे थाहा पाएको भए मैले मंगलसैन पुग्नैपर्ने थिएन ।’

चन्द्रा र नमिता जस्तै धेरैलाई न्यायिक समितिको कामबारे जानकारी छैन । उनीहरू न्याय खोज्दै सदरमुकाम धाउने क्रम रोकिएको छैन । स्थानीय न्यायिक समितिको सम्पूर्ण कामकाज प्रहरीकै भरमा चल्दै छ भने, समिति चुपचाप छन् । स्थानीय स्तरमा हुने सानातिना, वादविवाद र झै–झगडाका मुद्दाको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गनुपर्ने अधिकार राख्छ । तर त्यस्ता सबै मुद्दा स्थानीय प्रहरी चौकीदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जहरूले मिलाउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब २ वर्ष भए पनि त्यसमा कामकाज गर्ने विभागीय जिम्मेवारी गठन हुन नसक्दा स्थानीय स्तरका समाजिक विकृति, झै–झगडा, वादविवाद, कुटपिटलगायत समस्या समाधान गर्ने स्थानीय तहलाई कानुनले जिम्मा दिएको छ । तर स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिकामा रहेका न्यायिकसमितिले त्यसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कानुनी सल्लाहाकार नहुनु, कार्यालय भवन अभाव र पर्याप्त तालिम नपाउनुले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको न्याययिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् । जिल्लाका १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । ‘न कानुनबारे पर्याप्त जानकारी छ, न त कानुनी सल्लाहकार नै छैन,’ कमलबजार नगर उपप्रमुख भूमिशरण ढकालले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गर्छ ।’

कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा छन् । न्याय निरुपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन,’ उपमेयर ढकालले भनिन्, ‘गाउँकै अगुवा बोलाएरपुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं, उनीहरूको नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुंगिन्छन् ।’

जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पहिलो वर्ष निकै कम उजुरी आएका छन् । जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा दोस्रो वर्ष पनि निकै कम उजुरी आएका छन् ।

बान्निगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष नै भएकाले उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी निकै कम आउँछन् । महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी त झन् कत्ति पनि आएका छैनन् । जति आए ती सबै जग्गा विवादका उजुरी छन् ।’

पुरुष नै न्यायिक समिति संयोजक भएकाले महिलाले खुलेर आउन नसकेको बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपप्रमुख लोकबहादुर साउँदको बुझाइ छ । ‘महिलाहरू न्यायिक समितिमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४४३ मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — जिल्लामा ४ सय ३४ मुक्त परिवारको पुनःस्थापना गरिएको छ । जिल्ला मुक्त हलिया कार्यक्रमका अनुसार परिचयपत्र प्राप्त सबै मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्लाभर ४ सय ५९ जना मुक्त हलिया पहिचान भएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टका अनुसार तीमध्ये ४ सय ३४ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ । ‘२५ परिवार भने सम्पर्कमा आएनन्,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड बढी खर्च भएको छ ।’ पुनःस्थापना कार्य आव ०६९/७० बाट सुरु भएको हो ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ६१ जनाको जग्गा खरिद तथा घर निर्माण, ३१ जनाको घर मात्र निर्माण र ३ सय ४२ परिवारको घर मर्मत कार्य सम्पन्न भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाबाट मुक्त हलिया परिवारको लगत संकलन गरी पठाएपछि सरकारले प्रमाणित गरी ४ सय ५९ परिवारका लागि विभिन्न समयमा कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

सरकारद्वारा प्रमाणितमध्ये २५ जना सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरूको नाम लगत सूचीबाटै हटाइएको छ । बाँकी सबैको पुनःस्थापना भइसकेको प्रजिअ विष्ट बताउँछन् । २०६५ भदौमा हलियालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यही बेलादेखि साविकका सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रका १२ जिल्लामा मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।

नाम लगतकट्टा हुनेमा हालसम्म पटकपटक सूचना जारी गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएका, दोहोरो नामावली भएकाहरू, जनता आवास कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका र मुक्त हलिया पति, पत्नी दुबैको मृत्यु भइसकेको हुनाले उनीहरूको लगत कट्टा गरिएको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाले बताए ।

सरकारकै जनता आवास कार्यक्रमबाट अनुदान पाएर पुनःस्थापन लगतबाट नामावली कट्टा भएकाहरूले पुनःस्थापन सुविधा नपाउने भए पनि आगामी दिनमा सरकारले मुक्त हलिया लक्षित कार्यक्रमबाट भने लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयकाअनुसार मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रममा ८ करोड ७७ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । जिल्लामा रहेका सबै मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापन कार्य पुरा भएपछि कार्यक्रम सम्पन्न भएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम संयोजक तथा प्रजिअ विष्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्