न्यायका लागि प्रहरीकै भर

उनी तुर्माखाँद प्रहरी चौकी पुगिन् । त्यहाँ पनि उनलाई मिल्न दबाब दिइयो । ‘पहिले वडाध्यक्षलाई खबर गरेकी हुँ । उहाँले यो घटनालाई वास्तै गर्नुभएन । प्रहरीले पनि वडाध्यक्षकै कुरा सुनेर जबरजस्ती मिल्न दबाब दिन थाले,’ उनले भनिन्, ‘पटकपटक ममाथि आक्रमण हुन थालेपछि सदरमुकाममा आएर आफन्तको सहारा लिएँ । ५ दिन बसेपछि प्रहरीले चासो देखायो ।’

स्थानीय तहमै मुद्दा दिन मिल्ने कुरा सदरमुकाम पुगेपछि मात्रै थाहा पाएको उनले बताइन् । ‘गाउँमा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्छन् । जनप्रतिनिधिको विश्वास पनि लाग्दैन । यहाँसम्म आउँदा खर्च धेरै हुन्छ ।’

ढकारी गाउँपालिका ३ की नमिता (नाम परिवर्तन) लाई पतिले सुत्केरी अवस्थामै कुटपिट गरे । उनले प्रहरी चौकीमा खबर गरिन् । मिलापत्र भयो । तर त्यो मिलापत्र दिगो रहेन । ‘न्यायिक समितिबारे थाहै थिएन । चौकीमा गएँ । त्यहाँ मिल्नुपर्छ भनेपछि मिलियो । तर घरमा गएर फेरी कुटपिट सुरु भएपछि मंगलसैन आएर उजुरी गरें,’ उनले भनिन्, ‘म जस्ता धेरै महिलालाई न्याय कहाँ पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन । न्यायिक समितिबारे थाहा पाएको भए मैले मंगलसैन पुग्नैपर्ने थिएन ।’

चन्द्रा र नमिता जस्तै धेरैलाई न्यायिक समितिको कामबारे जानकारी छैन । उनीहरू न्याय खोज्दै सदरमुकाम धाउने क्रम रोकिएको छैन । स्थानीय न्यायिक समितिको सम्पूर्ण कामकाज प्रहरीकै भरमा चल्दै छ भने, समिति चुपचाप छन् । स्थानीय स्तरमा हुने सानातिना, वादविवाद र झै–झगडाका मुद्दाको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गनुपर्ने अधिकार राख्छ । तर त्यस्ता सबै मुद्दा स्थानीय प्रहरी चौकीदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जहरूले मिलाउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब २ वर्ष भए पनि त्यसमा कामकाज गर्ने विभागीय जिम्मेवारी गठन हुन नसक्दा स्थानीय स्तरका समाजिक विकृति, झै–झगडा, वादविवाद, कुटपिटलगायत समस्या समाधान गर्ने स्थानीय तहलाई कानुनले जिम्मा दिएको छ । तर स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिकामा रहेका न्यायिक समितिले त्यसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कानुनी सल्लाहाकार नहुनु, कार्यालय भवन अभाव र पर्याप्त तालिम नपाउनुले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको न्याययिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् । जिल्लाका १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । ‘न कानुनबारे पर्याप्त जानकारी छ, न त कानुनी सल्लाहकार नै छैन,’ कमलबजार नगर उपप्रमुख भूमिशरण ढकालले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गर्छ ।’

कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा छन् । न्याय निरुपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन,’ उपमेयर ढकालले भनिन्, ‘गाउँकै अगुवा बोलाएर पुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं, उनीहरूको नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुंगिन्छन् ।’

जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पहिलो वर्ष निकै कम उजुरी आएका छन् । जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा दोस्रो वर्ष पनि निकै कम उजुरी आएका छन् ।

बान्निगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष नै भएकाले उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी निकै कम आउँछन् । महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी त झन् कत्ति पनि आएका छैनन् । जति आए ती सबै जग्गा विवादका उजुरी छन् ।’

पुरुष नै न्यायिक समिति संयोजक भएकाले महिलाले खुलेर आउन नसकेको बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपप्रमुख लोकबहादुर साउँदको बुझाइ छ । ‘महिलाहरू न्यायिक समितिमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।