१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको गोरेटो एक सातामै भत्कियो

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — जिल्ला अस्पताल पुग्ने मुख्य गोरेटो बाटो निर्माण पूरा भएको साता दिन बित्न नपाउँदै भत्किएको छ । उक्त सडक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत मर्मत गरिएको थियो । हतारमै योजना छनोट र काम गरेकाले भत्किएको स्थानीय बताउँछन् ।

अस्पतालसम्म जाने बाटो भत्किएपछि बिरामीलाई सास्ती थपिएको मंगलसैन नगरपालिका ३, रलेकी मना बोगटीले बताइन् । ‘बुहारी बिरामी भएपछि रातारात स्ट्रेचरमा अस्पताल ल्याउनुपर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि हिँडेकै बाटो छोटो पर्छ भनेर आइयो । तर पुरै बिग्रिएको रहेछ ।’

जिल्ला अस्पताल, प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय जस्ता कार्यालयमा आवतजावत गर्ने बाटो नै भत्किएपछि कर्मचारीलाई पनि आउजाउमा अप्ठ्यारो छ । ‘सधैंको कार्यालय जाने बाटो मर्मत भएपछि खुसी लागेको थियो । फेरि भत्किएको छ,’ मंगलसैन ५ का प्रेमप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘हतारमा काम गरी बाटो झन् बिगारेछन् ।’ स्थानीय तहमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुन नदिन काम हतारमै अघि बढाएको रोजगार संयोजकहरू बताउँछन् ।


खानेपानी मर्मत, गोरेटो बाटो निर्माण, मन्दिरको पर्खाल, पेटी निर्माण र सिँचाइ कुलो निर्माण जस्ता ससाना योजनामा कामदारहरू खटाइएका छन् । दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ दिने सरकारको नीति छ । काम भने झारपात उखेल्ने मात्रै भएको कामदारहरू नै बताउँछन् ।


‘गोरेटो बाटो मर्मत गर्ने काम पायौं । काम सकिएपछि पानीले बगाएर लग्यो । हामी पनि खुसी छैनौं,’ मंगलसैन ५ की धनसरा सुवेदीले भनिन्, ‘३० दिन रोजगारी दिने भनेर छनोट गरेका हुन् । काम १५ दिनमै सकियो ।’ लामो समयसम्म काम हुने र दैनिक काम पाइने योजनामा आफूहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने कामदारको भनाइ छ ।


‘हामी अरू ठाउँमा कहाँ काम पाइन्छ भन्दै खोज्दै हिँड्छौं । काम नपाए खाने गुजारा चलाउन सकिँदैन । सधैं काम हुनुपर्‍यो,’ मंगलसैनकै प्रेमकला ढुंगानाले भनिन्, ‘१०/१५ दिन झारपात उखेलेर पाएको दैनिक ज्यालाले हामीलाई पुग्दैन । हतारमा गरेको काम राम्रो पनि हुँदैन । बरु काम धेरै गर्न परोस्, सधैं रोजगारी पाइयोस् ।’


रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आवमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।


असार पहिलो साता नै कार्यक्रम सुरु भएर २५ गतेभित्र काम सक्नुपर्ने भएकाले दिन घटाइ कामदार बढाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मंगलसैन नगरपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण शाही बताउँछन् । ‘योजना अनुगमनको जिम्मा रोजगार संयोजकलाई छैन । धेरै ठाउँमा भएका काममा मेरै चित्त बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन टोलीले ठीक छ भनेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ ।’


स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रम हो भन्ने महसुस नगरेको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?