करोडौं लगानीको हिसाब हेर्नै बन्द

आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी विपन्न परिवारहरूलाई सामुदायिक संस्थामार्फत ऋण सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो । आम्दानीप्रति सचेतना बढाउने, समुदायलाई ब्यावसायिक बनाउनेलगायतका उद्देश्यले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको थियो । कोषका साझेदार गैरसरकारी संस्था छनोट गरेर सामुदायिक संस्थामार्फत विपन्न परिवारका लागि उपलब्ध गराइएको रकमको हिसाबकिताब अहिले यहाँका कुनै पनि निकायमा छैन । रकम लगेका गैससहरूलाई कोष खारेज भएपछि हाइसञ्चो छ । कोषले बाख्रापालन, भैंसीपालन पसल ब्यवसायलगायतका आर्यआर्जनका लागि स्थानीय परिवारको छनोट गरी उनीहरूलाई न्यून ब्याजमा ऋण रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यही बेला पनि उक्त ऋण रकमसमेत हुनेखानेकै हातमा परेको आरोप लाग्दै आएको थियो । ‘गाउँमा जति संस्था आएपनि गरिबी न्यूनीकरण होइन धनीलाई झन् धनी, गरिबलाई झन् गरिब बनाउन गाउँ पसेका रहेछन्,’ लालीगुराँस सामुदायिक संस्थाकी सदस्य मेल्लेख गाउँपालिका ५ विन्देबासिनीकी जगता खड्काले भनिन्, ‘कोषको रकम लक्षित वर्गले प्रयोग गर्न नपाएर हुनेखाने र टाठाबाठाकै हातमा परेको थियो ।’ कोषको साझेदार गैरसरकारी संस्थाले गाउँमा गठित सामुदायिक संस्थाले स्थानीयलाई रकम उपलब्ध गराउने गरेको थियो । ऋण लगानी गर्ने र सावाब्याज असुल्ने काम सामूदायिक संस्थाकै थियो । आफू सदस्य भए पनि सामूदायिक संस्थामा कति रकम छ, कसले ऋण लिएका छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको खड्काले बताइन् ।

कतिपयले महिलाहरूलाई मात्रै सामुदायिक संस्थामा राखेर अनुदान दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै महिलाहरू नै असन्तुष्ट छन् । ‘कहिले बैठक बस्छ, कसले पैसा निकालेर काम चलाउँछ । यसबारे मलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘लालीगुराँस त प्रतिनिधि संस्था मात्रै हो । हिासबकिताब हामीले खोजी गर्न पाएका छैनौं ।’ सामुदायिक संस्थाका कम्तीमा ८० प्रतिशत सदस्यहरू गरिब महिला, दलित तथा जनजातिहरू हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ५० प्रतिशत सदस्य महिला हुनु र प्रमुख पदहरूमा पनि यिनै वर्गका रहनुपर्ने अनिवार्य भएपनि गाउँमा हुनेखानेकै संलग्नता रहेको उनको आरोप छ ।

अछामका ८ वटा गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा जिल्लाभर सामूदायिक संस्थाहरू गठन भएका थिए । ०६४ सालमा कोषको कार्यक्रम समुदायमुखी नभएको भन्दै आन्दोलनसमेत भएको थियो । त्यसयता कोषले ९ सय १७ सामुदायिक संस्थालाई अनुदान दिएर काम गरेको थियो । गत मंसिरमा कोष खारेज भएपछि ९ सय १७ संस्थालाई अनुदानस्वरूप दिइएको ५१ करोड कसले, कसरी चलाएको छ र कसरी असुल्ने भन्नेमा अन्यौल भएको कोषका अछाम, बाजुरा र डोटी हेर्ने तत्कालिन संयोजक रत्न बुढाले बताए ।

‘स्थानीय तहले समेत मातहतमा लिन नसकेका यी सामुदायिक संस्थाको काम पारदर्शी छैन । हामीलाई पनि ४ वर्षको लागि काम गर्नु भनेर नियुक्ति थियो तर, एक वर्ष नपुग्दै सबै कर्मचारी हटाइयो,’ उनले भने, ‘तामझामका साथ सुरु भएको कार्यक्रम अन्त्यमा कर्मचारीलाई नै चोर बाटो प्रयोग गरेर हटाए जस्तो भयो ।’ सामुदायिक संस्था र व्यक्तिले लिएको ऋणबारे सबै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिएको भएपनि कुनै वास्ता नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कोषले फेकोफोन अछाम, आस्था नेपाल, स्थानीय विकास कोष, जनसेवा युवा समाज, समाज कल्याण संघ, रामारोशन विकास समाज, गंगोत्री ग्रामीण विकास मञ्च र वाड्स नेपाल गरी ८ वटा गैर सरकारी संस्थासँग साझेदारी गरेर काम गरेको थियो । बाजुरामा ५ सय ५५ सामुदायिक संस्थामार्फत २० करोड, डोटीका ८ सय ४ संस्थामार्फत ३१ करोड १५ लाख लगानी गरेको बुढाले बताए । बाजुरामा ३ र डोटीमा पनि ४ गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी थियो । हाल अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नभएकाले समूदायमा गरिएको ऋण लगानी अलपत्र परेको उनी बताउँछन् ।