चुरे दोहनले बाढी

बाढीपीडितका बहानामा बर्सेनि वन क्षेत्र अतिक्रमण
मोहन बुढाऐर

(धनगढी) — बाढी पीडितको बहानामा हरेक वर्ष कैलालीको वन क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ । एक तथ्यांकअनुसार जिल्लाको यस हेक्टर वन हरेक वर्ष अतिक्रमण हुने गरेको छ ।

कैलालीको हसुलिया पवेरा क्षेत्रमा बाढी पीडितले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र ।तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

पछिल्ला वर्ष चुरेबाट बग्ने तराईका नदी छेउका बस्ती पनि बाढी प्रभावित हुने गरेका छन् । चुरे दोहनले बाढीको प्रभाव बढ्दै गएको हो । बाढी आएपछि खोला छेउमा बस्दै आएका परिवारहरू जंगलभित्र पस्ने प्रवृत्तिले जिल्लाको वनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । ‘चुरेको संरक्षणविना बाढीबाट जोगिन मुस्किल छ,’ संरक्षणकर्मी गंगा चौधरीले भने, ‘बाढी पीडितको उचित व्यवस्थापन नगरे जंगल जोगाउन कठिन छ ।’

उनले चुरेमा भएको वन विनाश र ढुंगा गिट्टीको उत्खनन्ले कैलालीको दक्षिणी भेक बर्खामा डुबान पर्ने गरेको बताए । १५/२० वर्षअघि ५ मिटर चौडाइमा बग्ने खोलानाला अहिले ५० मिटर फराकिला भएका छन् । वरिपरिका बस्ती विस्थापित भएर जंगलतिर सर्छन् । त्यही बेला वन क्षेत्र मासिन्छ ।

चुरेबाट बग्ने मोहना, कान्द्रा, गौरीगंगा, बान्द्रालगायत नदीमा आउने बाढीले भजनी र कैलारी गाउँपालिका थुप्रै बस्ती हरेक वर्ष प्रभावित हुने गरेका छन् । चौधरीले भने, ‘बाढीबाट कम्तीमा सय घर परिवार विस्थापित भई जंगल छेउ टहरा बनाएर बस्ने गरेका छन् ।’

अर्का संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठले पनि विगत १० वर्षदेखि वन क्षेत्र बाढी पीडितका नाममा निरन्तर अतिक्रमण भइरहेको बताए । ‘पहिलापहिला वन माफियाहरूले राजनीतिक दलको संरक्षणमा भूमिहीन र सुकुम्बासीद्वारा वन क्षेत्र आवादी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले बाढी पीडितका नाममा अतिक्रमण हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सुकम्बासीका नाममा हुने अतिक्रमण लगभग बन्द छ ।
श्रेष्ठ वर्षामा बाढी पीडितलाई वन क्षेत्रभित्र पस्न रोक लगाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘मानवीय हिसाबले उनीहरूलाई जंगलछेउ टहरा बनाउन सुबिधा दिने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘पछि त्यो स्थान नछाडेर जंगल पुरै आवादीमा परिणत हुने गरेको अवस्था छ ।’ उनी सरकारले जंगल ओगट्ने बाढी पीडितहरूलाई वन क्षेत्र नभएको खाली स्थान खोजेर बसाउनुपर्ने औल्याउँछन् ।

‘बाढीपीडित अलपत्र पार्नुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्र पनि बचाउनुपर्‍यो, उनीहरूको पनि वैकल्पिक तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो ।’ श्रेष्ठले वर्षामा हुने वन अतिक्रमण रोक्न सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जान जरुरी रहेको औंल्याए । उनले भने, ‘बाढी पीडितलाई तत्काल उद्धार गरी कहाँ राख्ने भन्ने पूर्वयोजना कहिल्यै बन्दैन ।’ कैलालीको वसन्ता जैविक मार्गमा हरेक वर्ष अतिक्रमण हुने गरेको छ । वन डिभिजन कार्यालयको एक तथ्यांकअनुसार कैलालीमा ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ । डिभिजनका रेन्जर रामदास चौधरीका अनुसार २५ हजार हेक्टर पुरानै अतिक्रमण हो भने ५ हजार हेक्टर विगत १० वर्षयताको बर्खामा भएको अतिक्रमण हो । ‘नेपालकै सबैभन्दा राम्रो वनको रूपमा रहेको कैलालीको वन क्षेत्रलाई जोगाउन, अतिक्रमणको चुनौती हो,’ डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले भने, ‘पछिल्लो समयमा अतिक्रमण बढेको देखिन्छ ।’ उनी बाढी प्रभावितद्वारा हुने अतिक्रमण रोक्न कठिन भएको स्विर्काछन् । ‘तत्कालको परिस्थतिमा प्रभावितहरूलाई पाल दिएर बस्न दिइन्छ,’ उनले भने, ‘पछि उनीहरू नै जंगल फाँड्दै टहरा थाप्दै जान्छन् ।’

चोरी–तस्करी बर्खामै
बर्खामा काठ चोरीतस्करी बढ्ने गरेको स्थानीय सीताराम चौधरी बताउँछन् । बर्खाका बेला सुरक्षाकर्मी र समुदायिक वनका पहरेदारहरूको गस्ती घट्ने भएकाले चोरीतस्करी बढ्ने उनको बुझाइ छ । ‘ठूलो वर्षा भइरहेका बेला तस्करी गर्ने समूह रुख काटिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाको ध्यान बाढीबाट जोगिनेतर्फ भएका मौकामा तस्करी बढ्छ ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७६ १२:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौलायो बेथिति र भ्रष्टाचार

कान्तिपुर संवाददाता

डडेलधुरा — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको २ वर्ष भएको छ । जनप्रतिनिधि आएसँगै स्थानीय तहमा बेथिति पनि मौलाउँदो छ । ‘विकास समृद्धि धेरै टाढाको विषय हो भ्रष्टाचार र बेथिति संस्थागत भयो,’ भागेश्वर गाउंँपालिका १ का वडासदस्य कामदेव नाथले भने, ‘संघीयता र स्थानीय सरकारको जनतालाई अनुभूति हुने गरी हामीले कुनै काम गर्न सकेनौं ।’

उनीसंगै विजयी अर्का वडासदस्य कर्ण ठकुराठी पनि स्थानीय तहका २ वर्षको मूल्यांकन गर्दै भन्छन्, ‘गाउँंमा जति बजेट आयो त्योभन्दा बढी विकृति र भ्रष्टाचार भित्रियो ।’ जनताले आहा भन्ने गरी जनप्रतिनिधिले कुनै काम गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो । ‘जनता के भन्छन् ? जनताभन्दा हामी जनप्रतिनिधिले नै संघीयता र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेनौं,’ ठकुराठीले भने, ‘के के होला भनेर चुनाव लडियो तर जनताका कामभन्दा बेथिति र भ्रष्टाचारको साक्षी मात्र भइयो ।’ उनीहरू मात्र होइन स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको २ वर्षको मूल्यांकन र समीक्षा गर्न १६ स्थानीय तहमा आयोजित कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले यी २ वर्ष जनताका लागि हर्ष न बिस्मात भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यक्रमका सहभागीले जनप्रतिनिधिका २ वर्षे कार्यकालको आलोचनासमेत गरेका छन् । असार १४ गते स्थानीय तह चुनाव भएको २ वर्ष पुग्यो ।

‘भ्रष्टाचारका उजुरी नपरेका, विकास योजनामा विवाद नभएका, काल्पनिक योजना वनाएर कार्यकर्तालाई रकम नबाँडेका, प्रचलित कानुन र ऐनभन्दा कार्यपालिकाको निर्णयका नाममा जथाभावी नगरेका स्थानीय तह भेटाउनै मुस्किल छ,’ कार्यक्रमका संयोजक पदमबहादुर जोराले भने, ‘२ वर्षमा स्थानीय तहमा भएको ठूलो लगानी विकास निर्माणभन्दा पनि समाजलाई अनैतिक वनाउने काममा खर्च भएको अनुभूति भएको छ ।’

‘यो २ वर्ष उत्साहभन्दा पनि वितृष्णा बढी भयो,’ शिक्षक वीरभान शाहीले भने, ‘२ वर्षमा केही करोडपति हुनुबाहेक समाजलाई नयांँ दिशा दिने केही भएन ।’

‘बैतडीको दोगडा केदार गाउंँपालिकाले गरेका निर्णय सबै सार्वजनिक हुने हो भने संघीयताबाट सबैको विश्वास उठ्न सक्छ,’ स्थानीय शिक्षक धर्मबहादुर साउंदले भने । सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तह मध्ये समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएका विभिन्न जिल्लाका १६ स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा दर्जनौं मुद्दा दर्ता भएको छ । डडेलधुराको आलीताल गाउंँपालिकाको नाममा मात्र ७ भन्दा बढी मुद्दा अख्तियारमा परेका छन् । बैतडीको दोगडा केदार गाउंँपालिकाका नाममा परेका मुद्दाको संख्या डेढ दर्जन बढी छ ।

डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, बझाङ र अछामका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि सर्वसाधारणले गरेका आर्थिक अनियमितताका उजुरीले स्थानीय तह विकास निर्माणभन्दा पनि आर्थिक अनियमिततामा मात्र केन्द्रित रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । समीक्षा कार्यक्रमका संयोजक जोरा भन्छन् ‘सर्वसाधारण मात्र होइन स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत स्थानीय तहका २ वर्षे कार्यकाललाइ भ्रष्टाचारकालका रूपमा चित्रित गर्छन् ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७६ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्