सत्तारूढकै सांसदले मागे बजेट संशोधन

नेकपाका ३९ सांसदमध्ये २५ जनाले हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाए 
अर्जुन शाह

धनगढी — आफ्नै दलका दुई तिहाइ सांसदले लिखित रूपमै बजेट संशोधनको माग गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । नेकपाका २५ सांसदले हस्ताक्षरसहितको पत्र सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । ‘पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई पनि बोधार्थ दिएका छौं,’ एक सांसदले भने । 

फाइल तस्बिर ।

सुदूरपश्चिममा नेकपाको सरकार छ । दुई तिहाइ बहुमत छ । सभामुख, उपसभामुख र ८ जना मन्त्रीसहित ३९ जना पार्टीकै सांसद छन् । यसअघि कांग्रेस र राजपाका सांसदले मात्रै बजेट संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । बजेट प्रस्तुत भएकै दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेर बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले बजेट असन्तुलित भएको, यथार्थपरकभन्दा जनस्तरमा विवादित योजनाहरूमा बजेट पारिएको, सांसदहरूको सुझावलाई लत्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले भौतिक मन्त्रालयतर्फ असन्तुलित र न्यून बजेट परेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आवश्यकताअनुसार व्यवस्था गर्न, यथार्थपरक नभएका र जनस्तरमा गुनासो आएका योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ र सचेतक अक्कलबहादुर रावलको अगुवाइमा हस्ताक्षर संकलन भएको एक सांसदले बताए । तर तामाङले केही बताउन चाहेनन् ।

आफ्नै दलका सांसदको लिखित रुष्टता मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराको थप टाउको दुखाइ बनेको छ । त्यसअघि सांसदले बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै गरिरहेको टिप्पणीलाई सरकारले वास्ता गरेको थिएन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन भएको संकेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूबीच पनि बजेटबारे समझदारी छैन ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षबीच वार्ता चलिरहे पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन । प्रतिपक्षले समावेश गर्नुपर्ने योजनाको बेग्लै सूची पेस गरेका छन् । उनीहरूबीच कुरा नमिलेकाले मंगलबारको बैठक पनि सारिएको छ । सरकार र विपक्षी दलबीचको वार्ता मंगलबारसम्म टुंगोमा पुग्न सक्ने वार्तामा संलग्न कांग्रेस सांसद भरत खडकाले बताएका थिए । तर नेकपाकै सांसद बजेटविरुद्ध खनिएपछि कांग्रेस र राजपासँगको वार्ता ओझेलमा परेको सांसद दुर्गा विकले बताइन् ।

कांग्रेस र राजपाले बजेटमा संसोधन गरी आफूहरूले प्रस्ताव गरेका योजना समावेश गर्न सरकार लचिलो हुँदै गएर सहमतिनजिक पुग्नै लागेका बेला घटनाले नयाँ मोड लिएको सांसद खडकाले बताए । ‘त्यही पनि आशा गरौं, अहिलेसम्म वार्ता सकारात्मक बाटोमा हिँडेको महसुस गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ३ बाटै प्रेसपास र सञ्चार अभिलेख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब प्रदेश ३ बाटै आमसञ्चारका माध्यम एफएम रेडियो, स्याटलाइट बाहेकका टेलिभिजन र अनलाइन दर्ता र नवीकरण हुने भएको छ । एक सयवाट भन्दामाथि एक हजार वाटसम्मका एफएम रेडियो, स्याटेलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइनको दर्ता र नवीकरण अब सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट हुनेछ ।

पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्ने, पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र नवीकरण पनि सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाटहुनेछ।

संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा तयार गरिएको प्रदेशको अधिकार तथा कार्य विस्तृतिकरणलाई पालना गर्दै बनेका प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ ले ती अधिकार प्रदेश मार्फत हुन लागेका हुन्।

प्रदेश नम्बर ३ को मन्त्रिपरिषद्को असार ९ गतेको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम नियमावली ०७६ स्वीकृत गरेपछि प्रदेश अन्तर्गतका आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र अभिलेख राख्न बाटो खुलेको हो। प्रदेश ३ ले बनाएको ऐन र नियमावलीमा सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले पुस्तकको अभिलेख पनि राख्नेछ।

प्रदेश ३ सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेको थियो। सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम ०७५ चैत २७ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा सञ्चार रजिस्ट्रारमा पत्रकार रेवतीप्रसाद सापकोटालाई नियुक्ति गरेको थियो।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ १८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्