तरकारी आयातमा कडाइ

वाणिज्य विभागले विषादीको परीक्षण प्रमाणपत्रमा खानयोग्य भएपछि मात्रै भित्रिन दिन भन्सार कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ ।
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — भारतबाट हुने तरकारी तथा फलफूल आयातमा कडाइ गरिएको छ । अत्यधिक मात्रामा हुने विषादीको प्रयोगका कारण सीमा नाकामा तरकारी र फलफूल आयातमा कडाइ गरिएको हो । 

वाणिज्य विभागले विषादीको परीक्षण प्रमाणपत्रमा खानयोग्य भएपछि मात्रै भित्रिन दिने भन्सार कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । यही कारण ३ दिनदेखि भारतबाट आयात भइरहेको तरकारी र फलफूल रोकिएको हो । विगतमा आँखाले हेरेर मात्रै रोग कीरा नभएको भन्ने प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको लिखितपत्रकै आधारमा भन्सार शुल्क लिइने गरिन्थ्यो ।

तर अब विषादी परीक्षणपछि मात्रै भित्रिन पाउने भएको छ । ‘सबै नाकाबाट तरकारी आयात बन्द भएको छ,’ कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पोखरेलले भने, ‘वाणिज्य विभागको निर्देशनअनुसार शुक्रबारदेखि बन्द भएको हो ।’ उनले विषादी परीक्षण कहाँ गरिएको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा भने पत्रमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको बताए ।

गतवर्ष कैलालीको अत्तरियास्थित ल्याबमा गरिएको परीक्षणअनुसार भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्यधिक भएको पाइएको थियो । क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय गड्डाचौकीका प्रमुख गजाधर जोशीका अनुसार तरकारी र फलफूलमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी भएमात्रै खानयोग्य मानिन्छ । त्यसभन्दा माथि विषादी भए ५ वा ७ दिनपछि मात्रै खानयोग्य हुने उनले बताए ।

‘हामीले रोग कीरामात्रै हेर्ने हो, विषादी परीक्षण गर्ने यहाँ कुनै उपकरण छैन,’ जोशीले भने, ‘यहाँ तरकारी रोकिएको छ, तर के कति कारणले रोकिएको हो भन्ने जानकारी छैन ।’ प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मात्रै एक वर्षमा ५० करोड बढीको तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ । आलुमात्रै २५ करोडको आयात हुने गरेको छ ।

विषादी ल्याब अत्तरियामा छ । ३५ प्रतिशत कम देखिए खानयोग्य मानिन्छ । त्यसभन्दा माथि भए ५ वा ७ दिनसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । गतवर्ष गरिएको परीक्षणमा भारतबाट आयात भएको तरकारीमा ५० प्रतिशत बढी विषादी भेटिएको थियो । कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका अनुसार असारयता मात्रै भारतबाट ५५ ट्रक तरकारी र फलफूल आयात भएको छ । प्रतिट्रक ६ देखि ८ टनसम्म ढुवानी हुने गरेको छ । अझ साइकल र मोटरसाइकलमा पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ ।

यसअघि फागुनदेखि माछा तथा माछाजन्य पदार्थ आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । भारतकै क्वारेन्टाइन कार्यालयको स्वच्छता र स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिना आयात हुन नदिने संसदीय समितिको निर्देशनपछि माछा आयातमा कडाइ गरिएको हो । पछिल्लो पटक केही व्यवसायीले दिल्लीबाट उक्त प्रमाणपत्र बनाएर आयात भइरहे पनि विगतको तुलनामा निकै कम भएको छ ।

आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै पनि आयात हुन दिने हो भने विभिन्न किसिमका रोग कीरा र विषादीयुक्त तरकारीको प्रयोगबाट जोगिने स्थानीय बताउँछन् । यसले स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउने र कृषकलाई उत्साहित बनाउने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णालीमा एमडी–जीपी

एलपी देवकोटा

जुम्ला — जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा विज्ञानअन्तर्गत स्नातकोत्तर (एमडी–जीपी) तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना भएको ८ वर्षपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उक्त तह सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित तीनसय शय्या क्षमताको अस्पताल भवन । तस्बिर : एलपी/कान्तिपुर

यो तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनपछि कर्णालीमै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुनेछन् । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले पहिलो वर्ष जनरल प्राक्टिस (जीपी) मा तीन जनाको कोटा प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिको अवसर पाउनेछन् ।

‘तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने विशेषज्ञ पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘काउन्सिलबाट स्वकृति पाएसँगै हामी लक्ष्यप्राप्तिमा अघि बढेका छौं ।’ जीपीअन्तर्गत अध्ययनरत चिकित्सक ५–६ वटा रोगको सामान्य विशेषज्ञ हुने भएकाले कर्णालीका लागि यो जनशक्ति निकै लाभदायी हुनेउनले बताए ।

प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको पढाइसँगै स्नातक (एमबीबीएस) तहको अध्ययन पनि सञ्चालन तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तरको तुलनामा स्नातक तहको अध्ययन महँगो र सञ्चालनका लागि कठिन छ ।

पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारका साथै जनशक्ति (प्राध्यापक) को संख्या मात्र ६४ जना चाहिन्छ । रजिस्ट्रारकाफ्लेले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सुरु भएसँगै एमबीबीएसका लागि पनि बाटो खुलेको बताए । ‘भोलि यहीँबाट उत्पादित एमडीले एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई पढाउनेछन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्नातकोत्तर तहले आधार निर्माण गरिदिएको छ ।’

प्रतिष्ठानले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । बेसिक साइन्स ल्याबका साथै सिटीस्क्यान, आईसीयूजस्ता आवश्यक उपकरण र प्राध्यापकको व्यवस्थापन भइसकेको उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेले बताए । पाठ्यक्रम निर्माणलगायत अन्य परामर्शका लागि असार तेस्रो साता जुम्लामा विशेषज्ञ कार्यशाला राखिएको उनले बताए ।

‘डाक्टरी’ पढाइ सञ्चालन गर्नकै लागि जुम्लामा स्थानीयले ३० करोड मूल्यको जग्गा निःशुल्क रूपमा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएका छन् । उक्त जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ ।
जुम्लामा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पढाइ भयो भने कर्णाली प्रदेशले भोग्दै आएको डाक्टरको अभाव कम हुनेछ । स्नातकोत्तर तहका लागि छात्रवृत्ति पाउने डाक्टरले अनिवार्य रूपमा २ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्नेछ ।

एमबीबीएसमा कुल कोटाको ४५ प्रतिशत कर्णालीका विद्यार्थीले र ५५ प्रतिशत बाहिरकाले पाउनेछन् । कर्णालीका आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोटासमेत छुट्याइएको छ । ‘यसरी सरकारी कोटामा कर्णालीमै अध्ययन गरेका चिकित्सकका लागि कर्णालीमै काम गर्ने अवसर पाउनेछन्,’ रजिस्ट्रारकाफ्लेले भने, ‘अब कर्णालीमा ‘डाक्टर अभाव’ भन्ने दिन हट्न समय लाग्ने छैन ।’ हाल प्रतिष्ठानले नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र र स्नातक तह, सामान्य स्वास्थ्य र बेहोस पार्ने (एनेस्थेसिया) सहायक अध्यापन गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT