रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी

कान्तिपुर संवाददाता

डडेलधुरा — कतै २ लाखको चौतारी, कतै जंगलको झाडी सफा गर्न ४ लाख बजेट । कहीं पानीपँधेरो सुधारका नाममा लाखौंका योजना । कतै हेलिप्याड बनाउने योजना बनेका छन् । यहाँका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि कार्यकर्ताको गोजीमा जाने गरी दुरुपयोग भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि तेस्रो मुलक वा छिमेकी भारत पसेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा महिला बृद्धबृद्धा, बालबालिका मात्र भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनुभन्दा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकर्तामूखी योजना बनाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् ।

‘जसरी पनि बजेट सकाउने कार्यक्रम बनाएर काम भइरहेको छ’ नवदुर्गा गाउँपालिका ४ का हरी सिंहले भने ‘समयमा बेरोजगार फाराम नभरेका कार्यकर्तालाई पुरानो मितिमा गुपचुप फाराम भराएर बेरोजगारका लागि आएको बजेट सकाउने काम भइरहेको छ ।’ बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको ठूलो विकास बजेट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यकर्ता र असन्तुष्टहरूलाई सुन्तष्ट पार्ने माध्यम बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा २५ लाखभन्दा बढी बजेट संघीय सरकारले पठाएको छ । आर्थिक बर्षभित्र खर्च गर्न नसकेपछि फ्रिज हुने भएकाले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च हुन थालेको हो ।

‘स्थानीय तहको बजेट बाँडफाँट गर्दा बजेट जान नसकेका समुदाय र गाउँका कार्यकर्तालाइ लक्षित गरी जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम खर्च गरिरहेका हुन्’ अजयमेरु ५ का उपभोक्ता देबबहादुर खड्काले भने ‘धेरैलाई त बेरोजगार फाराम भर्नुपर्ने बिषयमासमेत जानकारी दिइएन ।’ बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका अनुरुप कार्यकर्ताले खर्च गर्न पाउने गरी अधिकांश योजना बनाइएको उनले वताए । कार्यक्रमको उद्देश्य एकातिर छ तर खर्च भने अर्कोतिर भइरहेकोमा उनले गुनासो गरे ।

कुनैकुनै स्थानीय तहमा गाउँमा रहेका सबैले बेरोजगार फाराम भरेका आधारमा एकै घरका ५ जनासम्मले रोजगार कार्यक्रमबाट फाइदा लिइरहेका छन् । जहाँ जस्को जसरी चल्यो त्यसरी उक्त रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ल गाउँपालिकाका सबै वडाका बेरोजगारले काम पाउने गरी योजना बनाइएको दाबी गर्छन् । ‘रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका बमोजिम नै खर्च भइरहेको छ’ मल्लले भने ‘अन्य स्थानीय तहमा कसरी खर्च भइरहेको छ जानकारी नभएपनि गन्यापधुरामा भने रोजगारीसँगै उपलब्धी देखिने गरी काम भएको छ ।’ उनले अधिकांश रकम ग्रामिण सडकका नाली निर्माण गर्ने र सफाई गर्ने काममा खर्च भइरहेको बताए । ‘योजनाहरू प्रकृयामा छन्’ असार २ गतेदेखि धमाधम काम सुरु हुन्छ मल्लले भने ।

जनप्रतिनिधिले जस्तो दावी गरेपनि बहुमत भएको स्थानीय तहमा एकलौटी ढंगले कार्यकर्तामा जानेगरी योजना बनाइएको छ । एकलौटी बहुमत नभएका स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिमा भागवण्डाका आधारमा रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च भइरहेको छ । कुनै स्थानीय तहमा भने वडाअनुसार भागबण्डागरिएको छ ।

‘यो समुदायमा आधारित कार्यक्रम हो’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गणेशराज भट्टले भने ‘समुदाय स्तरबाट आउने मागअनुरुप स्थानीय तहले योजना निर्माण गरी काम गराउनु पर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोप हुँदै परम्परागत पेसा

डीआर पन्त

डडेलधुरा — नन्दी टमटाले बनाएका पित्तलका आकर्षक पानस कुनै बेला डडेलधुरादेखि राजधानी काठमाडौं हुँदै जर्मनीसम्म पुग्थे । जर्मनी मात्र होइन, बौद्ध धर्मावलम्बी भएका विभिन्न देशमा उनले बनाएका पानस मात्र पुगेनन् घण्टा र अन्य पूजामा चाहिने पित्तलका भाँडा पनि पुगे ।

डडेलधुरा पोखराका दलित परम्परागत सिपको प्रयोग गरेर डोको नांग्लो बनाउँदै । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर 

सीपमा प्रख्याती कमाएका उनी दशक यता आफ्नो पेसा छोडेर दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गरिरहेका छन् । उनी जस्तै भागेश्वर ४ डुंगरीका दर्जनौं दलित परिवारले पनि आफ्नो पेसा छोडेको दशक बितिसकेको छ ।

कुनै समय डडेलधुराका विभिन्न गाउँमा बसोवास गर्दै आएका विश्वकर्मा समुदायले बनाएका पित्तल, तामा र फलामका भाँडाको बजार टाढा टाढासम्म फैलिएको थियो । ‘डडेलधुराका टमटाले बनाएका भाँडावर्तन भनेपछि सुदूर र मध्य पहाडी क्षेत्रमा हातोहात बिक्री हुन्थे,’ ९६ वर्षीय कालु टमटाले भने ‘अब त सबैले यो पेसा छोडेर कोही तराई पलायन भए कोही रोजगारीका लागि भारत छिरे । गाउँमै रहेकाले पनि दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्न थालेका छन् ।’

भाँडा मात्र होइन, बाँस, निंगालो जस्ता वन पैदावारबाट आकर्षक घरायसी सामान बनाउने पार्की र कैनी जातका दलितले पनि आफ्नो परम्परागत पेसा छोडिसकेका छन् । जंगलमा सहज रूपमा पाइने बाँस र निंगालोबाट डोको, डालो, नाङ्लो, चाल्नी, टपरी, भकारी, छाप्री लगायतका घरायसी प्रयोजनका सामान बनाएर बिक्री गर्ने उनीहरूले जंगल विनाश भएपछि परम्परागत पेसा छाड्न बाध्य हुनु परेको हो । सुदूरका पहाडी जिल्लामा महाभारत जंगल क्षेत्रमा बाँस र निंगालो पाइन छाडेपछि उनीहरूको परम्परागत कला र सिप पनि लोप हुँदै गएको हो ।

दलित सुमदायका यी जातिबाहेक लावड, ओड, सार्की लगायतका सबै जातजातिको परम्परागत पेसा संरक्षण र संवर्द्धन हुन नसक्दा लोप हुँदै गएको छ । उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा संरक्षण गर्न राज्यले कुनै चासो नदिएकाले कलाका धनी दलित समुदाय मजदुरमा परिणत भएका छन् ।

तिब्बती व्यवसायी दोर्जी लामा भन्छन्, ‘पछिल्लो २ दशकदेखि बिस्तारै यस क्षेत्रका दलितले बनाएका सामग्री तिब्बती बजारमा आउनै छाडेका छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×