भारततर्फ पक्की, नेपालमा तारजाली

मनोज बडू

(दार्चुला) — : महाकाली नदी किनारका बस्ती तारजाली तटबन्धको भरमा छन्  । तटीय क्षेत्रका दर्जनौं बस्ती तटबन्धकै भरमा हुँदा बर्खामा ठूलो बाढीले बगाउने खतरा उत्तिकै छ  ।

तटीय क्षेत्रका बासिन्दा महाकालीमा २०७० मा आएको बाढीपछिका दिन त्रासमै बिताइरहेकोलेकम गाउँपालिका ३, लालिका तारासिंह भण्डारीले बताए । ‘बाढी आएपछि तटबन्ध निर्माण सुरु भएको हो । कामचलाउ मात्रै,’ उनले भने, ‘बढीमा दुई/तीन तह तारजालीको तटबन्ध निर्माण भएको छ । २०७० मा जस्तै महाकाली उर्लिएर आए यसले धान्ने अवस्था छैन ।’ नदीको सतह बढ्नेबित्तिकै तटीय क्षेत्रमा जमिन कटान हुने हुँदा जोखिम नभएको ठाउँमा तारजालीकै भए पनि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्छ ।

२०७० मा आएको बाढीले दार्चुलामा नदी किनारका बस्तीमा ठुलो क्षति गरेपछि सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण भईरहेको छ । महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले खलंगालगायत आसपास क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने बताए पनि यसतर्फ ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। धेरै ठाउँमा नदीको बहाव नेपालतिर छ । उक्त ठाउँमा तारजालीको तटबन्ध निर्माण गरिए पनि बर्खामा त्यस माथिबाट पानी बग्ने र तटीय क्षेत्रको जमिन बर्सेनि कटान हुने गरेको लालीका किशनसिंह विष्ट बताउँछन्।

भारतले आफ्नोतर्फको नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती भएको सबै ठाउँमा पक्की तटबन्ध बनाएको छ । ‘भारततिर पक्की र नेपालतर्फ तारजालीको कमजोर तटबन्धले गर्दा स्थानीयमा त्रास बढेको हो,’ मालिकार्जुन गाउँपालिका ६ का चन्द्रबहादुर पालले भने, ‘यसले नदीको वहाब हाम्रोतर्फ फर्केको छ । पारिको पक्की तटबन्धले नदीको धार परिवर्तन भई नेपालतिर बढी कटान हुँदै आएको छ ।’ चट्टान नभएको ठाउमा बर्षेनी ठूलो मात्रामा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ ।

तटीय क्षेत्रमा सदरमुकामभन्दा तल धाप, असिकाडा, सकार, काकडा, दत्तु, बेत, जौलजिवि, भोल्यानी, उकु, बाकु, लाली, राडमलगायत बस्तीमा कटान हुने गरेको हो । त्यहाँ केही ठाउँमा तारजालीको अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । आयोजनाले सदरमुकामको कोर एरिया बाहेक महाकाली तटीय क्षेत्रमा यसअघि ८ किमिमा तटबन्धको काम पूरा गरेको जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार व्यास गाउँपालिकाको तिग्रमदेखि लेकम गाउँपालिकाको लाली राडमसम्मका जोखिमयुक्त ठाउँमा तारजालीको तटबन्ध निर्माण गरिएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख दामोदर सापकोटाले बताए ।

२०७० मा महाकालीमा आएको बाढी र त्यसपछिका विभिन्न समयमा पुर्‍याएको क्षतिले तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढाएको भागमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा २० प्याकेज बनाएर उक्त कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ । उक्त प्याकेजमा अहिले बगिरहेको नदीको सतहसम्म पक्की र त्यसमाथि तारजालीको तटबन्ध निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । तटबन्ध ब्यास गाउँपालिकाको सुन्सेरादेखि लेकम गाउँपालिकाको लालीका विभिन्न भागमा निर्माण गरिने आयोजनाका निमित्त प्रमुख सापकोटाले बताए । अहिले करिब १ किमिमा तटबन्ध निर्माणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन बनाएर विभागलाई पठाएको र उक्त प्रतिवेदन विभागले पास गरेर छिटै टेण्डर खोलिने उनको भनाई छ ।

तटीय क्षेत्रमा नदीले कटान सुरु गरिसकेको र गर्ने तयारीमा रहेको ठाउँहरूमा तटबन्ध निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराईरहेको लेकम गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । बस्ती भएको ठाउँमा पक्की र अन्य ठाउँमा तारजालीकै भए पनि तत्काल तटबन्ध निर्माण सुरु गर्न महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायको धेरै पटक ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए । ‘एक महिना अगाडी महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्राविधिक टीमले स्थलगत निरिक्षण गरेका छन छन्,’ जोशीले भने, ‘जोखिमयुक्त सम्भावित ठाउँमा तटबन्ध निर्माणको काम चाडै अगाडि बढाइने आश्वासनसमेत दिएका हुन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘दिगो विकासमा योगदान पुग्ने बजेट ल्याऊ’

अर्जुन शाह

(धनगढी) — आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा दिगो विकास लक्षित बजेट ल्याउन विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारलाई सुझाएका छन्  । नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ मा २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ  ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिँदै । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

‘कनिका छरेजस्तो बजेट नल्याई दिगो विकासमा योगदान हुने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छौ’ उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पुस्कर ओझाले भने ‘ठूलो योजना ल्याउनु पर्‍यो ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको तयारीका क्रममा राजनीतिक दल, स्थानीय तह, विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ । सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागि अधिकांशले कृषि, उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन विकासमै जोड दिएका छन् । ‘प्रदेशकै बासिन्दा, नीजि क्षेत्र र सरकारको सहभागिता जुटाउने जलविद्युतको ठूलो योजना ल्याउन सकिन्छ’ ओझाले भने ।

मन्त्रालयले ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कार्यकारी अधिकृतहरूसँग पनि बजेटका बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उत्पादनमूखी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोग गर्दै रोजगारी बढाउने बजेट योजना ल्याउन सुझाएका छौ’ बडिमालिका नगरपालिका बाजुराका प्रमुख पदमबहादुर बडुवालले भने ‘विकट तथा मानव विकासमा पछाडी परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन अनुरोध गरेको छौ । सेती लोकमार्ग अछाम, बझाङ र बाजुराको विकासका लागि मेरुदण्ड हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छौ ।’

पर्यटन तथा स्थानीय विकास क्षेत्रका योजनाकार डा. प्रेम शर्माले प्रदेश विकासको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन भएपनि हालसम्म धेरैले हलुका रुपमा पर्यटन भन्ने गरेको बताउँछन् । गुरु योजना बनाएर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पर्यटन विकासका नाममा दामासाहीका नाममा रकम बाँड्ने प्रवृतिले विकास हुन्न’ उनले भने । साथै उनले हरेक योजना जनस्तरीय तहबाट माग भई आउनुपर्ने बताए । ‘अहिले प्रदेशसँग योजना छैन । सरकारले योजनाका नाममा पैशा अन्धाधुन्ध छरिरहेको छ’ उनले भने ‘कतिपय योजनाहरूको जनतासँग कुनै सम्बन्ध देखिदैन् । त्यसो हुने भए ठूलो त्रुटी हुन्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य विजय कुँवरले सेती लोकमार्ग, ताक्लाकोट पुग्ने सडकमा प्राथकिता दिनुपर्ने बताए । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुका साथै जैविक विविधताको संरक्षणमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउँदै कुँवरले भने ‘वन, खानी लगायत प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गरेर आत्मनिर्भरता बढाउने योजना ल्याउनु पर्छ ।’शिक्षाविद डा. हेमराज पन्तले जिविकोपार्जनका कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ १२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्