जडारीगाड आयोजनाबाट ५२ किलोवाट

वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ) — थलारा गाउँपालिकाको मालुमेलामा बिजुली बलेको छ । पहिलोपटक गाउँ झिलिमिली हुँदा स्थानीय बासिन्दाले उत्सव मनाए । ५२ किलोवाट क्षमताको जडारीगाड दोस्रो लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि साबिकको मालुमेला गाविस झिलिमिली भएको हो । 

विद्युत् उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएका मालुमेलाका स्थानीय देउडा खेलेर उत्सव मनाउँदै । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

गाउँमा विद्युत् बलेको खुसीमा स्थानीय कला संस्कृति झल्काउने झाँकी प्रस्तुत गरिए । सुदूरपश्चिमका चर्चित कलाकारसमेत बोलाएर मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिए । जिल्लाभरका कलाकारको उपस्थितिमा मालुमेलामा देउडा खेलेर रमाइलो गरियो ।

‘गाउंँघर झिलिमिली भएको छ । रात पनि दिन जस्तै भएको छ,’ कहिल्यै बिजुली बलेको नदेखेका ७० वर्षीय बृजित भण्डारीले भने, ‘आफ्नै हातले बिजुली बाल्न पाउँला भनेर त सपनामा पनि सोचेको थिएनँ । हाम्रो जन्म धन्य भएको छ ।’ आफ्नो जीवनभर झरो (दियालो) को उज्यालोमा गुजारा गरेका ६५ वर्षीय राम दमाईंले अबको पुस्ताले विकासको दर्शन पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी त अहिलेसम्म झरोकै उज्यालोमा बाँच्यौं,’ उनले भने, ‘छोरानातिले हाम्रो जस्तो दु:ख भोग्नु नपर्ने भयो । हामी निकै खुसी छौं ।’ अर्का वृद्ध रनबहादुर खड्काले आफ्नै हातले बिजुली बाल्न पाउँदा औधी खुसी लागेको बताए । उनले भने, ‘गाउँमा बिजुली बाल्ने सौभाग्य पाएका छौं । मर्नुअघि झिलिमिली गाउँ देख्न पाउँदा खुसी भएको छु ।’ विद्युत् बलेसँगै गाउँमा विकासको ढोका खुलेको थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर जोशीले बताए । उनले यस गाउँमा विभिन्न उद्योगधन्दा स्थापना गर्न सकिने स्रोत, सम्भावना र मिहिनेती मानिस रहे पनि विद्युत् अभावले समस्या भएको बताए । आगामी दिनमा मालुमेलाले उद्यमी गाउँका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउने अवसर आएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विद्युत्को पहुँचसँगै यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाउने खालका उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्नुहोस् । गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न तयार छौं ।’ विद्युत् सेवा उपलब्ध भएसँगै विद्यार्थीको पठनपाठनमा सुधार आउने वडा ९ का अध्यक्ष मोहन जोशीले बताए । उनले अहिलेसम्म यहाँका स्थानीयले टेलिभिजनसमेत हेर्न नपाएको बताउँदै अब सूचना प्रविधिसँग पनि सामीप्यता बढ्ने बताए । उनले भने, ‘उज्यालो भनेको उज्यालो हो । आजबाट मालुमेला उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढेको छ ।’

थलारा गाउँपालिकाको ३८ लाख, ५० हजार वैकल्पिक ऊर्जाको १ करोड ४८ लाख, स्थानीयको श्रमदान ३० लाख गरी करिब २ करोड १६ लाख ५० हजार लागतमा विद्युत् निर्माण भएको हो । आयोजनाबाट यहाँका ४ सय ५० परिवार लाभान्वित भएको जडारीगाड दोस्रो लघुजलविद्युत् आयोजना सचिव लोकेन्द्र विष्टले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ११:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुक्त हलियाले दोस्रो किस्ता पाएनन्

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मुक्त हलियामा सूचीकृत डडेलधुराका करन कामीको वर्ष दिनअघि मृत्यु भयो । उनकी पत्नीको त्यसअघि नै मृत्यु भएको थियो । करनका एकमात्र छोरा नाबालिग भएकाले मालपोत कार्यालय धाउन सकेनन् । आफन्तले धेरै प्रयास गर्दा पनि कार्यालयले उनका छोरालाई पुन:स्थापनाका लागि सहयोग गरेन । गाउँपालिकाबाट आवश्यक कागजपत्रसहित सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनले पाउनैपर्ने सुविधा पनि पाएका छैनन् ।

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम बुझेर निर्माण थालेका अर्का मुक्त हलिया रामी टमटा दोस्रो किस्ता नपाएर समस्यामा छन् । पहिलो किस्ताले जेनतेन निर्माण सामग्री जुटाएका उनले अरू काम गर्न सकेका छैनन् । ‘मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दिनुसम्म दु:ख दिए,’ उनले भने, ‘यति दु:ख पाउनुभन्दा बरु आफ्नो पुरानो झुपडीको बास ठीक थियो ।’ केटाकेटी पाल्न दैनिक मजदुरी गर्ने कि, रकम पाउन दैनिक मालपोत कार्यालय धाउने भन्दै उनले दुखेसो पोखे । ‘हरेक दिन नयाँ समस्या देखाएर काम गरिदिँदैनन्,’ उनले भने ।

दैनिक यसरी सास्ती भोग्ने रामी र करन मात्र होइनन् । हरेक दिन हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत दर्जनौं मुक्त हलियाले उनीहरूको जस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ । घर निर्माण सुरु गरिसकेकाले अर्को किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

धेरैजसोले सूचीकृत भएर पनि सुविधा पाउने प्रक्रियामा समेत जान सकेका छैनन् । स्थानीय सञ्चार माध्यममा असार मसान्तअगावै पुन:स्थापनाका लागि सूचीकृत भएकाले अविलम्ब सम्पर्क राख्न सूचना जारी भइरहेकै छ । तर कार्यालय पुग्ने अधिकांश मुक्त हलिलयाले रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ ।

वर्षाअगावै ओत लाग्ने घर बनाउने प्रयासमा रहेका अधिकांश मुक्त हलिया परिवारले खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सार्वजनिक सूचना सुनेर दैनिक मालपोत कार्यालयमा धाउन थालेको एक महिना भयो, तर त्यहाँका कर्मचारी आलटाल मात्र गर्छन् काम गर्दैनन्,’ स्थानीय हरि कामीले भने । बर्खाअगावै बने अहिलेसम्म निर्माण भएका घरमा क्षति हुने सम्भावना पनि कम रहने उनले बताए । पुन:स्थापना कार्यक्रमबाट पाएको रकमले मात्र घर बनाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँघरमा ऋण सापट गरी निर्माण सुरु गरे पनि अधिकांश मुक्त हलिया विगतभन्दा झन् अलपत्र अवस्था पुगेका छन्,’ उनले भने । उनीहरूको खातामा पहिलो किस्ता आए पनि दोस्रो किस्ता पाउन अधिकांशले दैनिक मालपोत कार्यालय धाउँदै आएको बताए । लामो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण विवादित मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रममा बेथिति कायमै छ । पटकपटक अनियमितताका विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन र अनुगमन गरे पनि अन्तिम चरणमा आइपुग्दासम्म बेथिति नरोकिएको मुक्त हलियाहरूकै गुनासो छ । सरकारले असार मसान्तपछि यो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यसअघि नै धेरैजसो सुचिकृत हलियाले परिचयपत्र पाइसके पनि अझै डडेलधुरमा ५ सय बढी मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।

‘५ सय बढी हलिया अझै पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन्,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख अशोक सार्कीले भने, ‘केही परिवारको आजभोलि नै निर्णय हुन्छ । असार मसान्तपछि सबै कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ ।’ उनले पुन:स्थापनामा छुटेकाहरू सम्पर्कमा नआएको दाबी गरेका छन् । तर मुक्त हलिया भने मालपोत कार्यालयको ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने मनसायका कारण परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएको बताउंदै आएका छन् ।

‘पहिले खुला रूपमा कमिसन माग्थे,’ हरि टमटा भन्छन्, ‘प्रशासनले छानबिन र कारबाही सुरु गरे पनि मालपोत कार्यालयले आलटाल गर्दै हलियाहरूलाई दु:ख दिने काम गरिरहेको छ ।’ महिनौं कार्यालय धाउँदा पनि रकम पाउन नसक्ने हलियाले कमिसन नदिएकै कारण यसरी सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुन:स्थापना कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सुरु गरेपछि अनियमितता कम भए पनि हलियाले सुविधा पाउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

यसअघि मुक्त हलिया परिवारसँग कार्यालय प्रमुख र महासंघका प्रतिनिधिले कमिसन मागेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित दर्जनौं उजुरीसमेत परेका थिए । प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि दर्जनौं मुक्त हलियाबाट लिइएको कमिसन फिर्तासमेत गरिएको थियो । एक दर्जन बढी मुक्त हलियाले आफूले दिनु परेको कमिसन फिर्ता पाए पनि कार्यालयमा बेथिति भने रोकिएको छैन । मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भने पहिले जस्तो अवस्था नभएको दाबी गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नियम पुगेर सूचीकृत भएका कुनै पनि हलियाले पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्