मुक्त हलियाले दोस्रो किस्ता पाएनन्

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मुक्त हलियामा सूचीकृत डडेलधुराका करन कामीको वर्ष दिनअघि मृत्यु भयो । उनकी पत्नीको त्यसअघि नै मृत्यु भएको थियो । करनका एकमात्र छोरा नाबालिग भएकाले मालपोत कार्यालय धाउन सकेनन् । आफन्तले धेरै प्रयास गर्दा पनि कार्यालयले उनका छोरालाई पुन:स्थापनाका लागि सहयोग गरेन । गाउँपालिकाबाट आवश्यक कागजपत्रसहित सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनले पाउनैपर्ने सुविधा पनि पाएका छैनन् ।

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम बुझेर निर्माण थालेका अर्का मुक्त हलिया रामी टमटा दोस्रो किस्ता नपाएर समस्यामा छन् । पहिलो किस्ताले जेनतेन निर्माण सामग्री जुटाएका उनले अरू काम गर्न सकेका छैनन् । ‘मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दिनुसम्म दु:ख दिए,’ उनले भने, ‘यति दु:ख पाउनुभन्दा बरु आफ्नो पुरानो झुपडीको बास ठीक थियो ।’ केटाकेटी पाल्न दैनिक मजदुरी गर्ने कि, रकम पाउन दैनिक मालपोत कार्यालय धाउने भन्दै उनले दुखेसो पोखे । ‘हरेक दिन नयाँ समस्या देखाएर काम गरिदिँदैनन्,’ उनले भने ।

दैनिक यसरी सास्ती भोग्ने रामी र करन मात्र होइनन् । हरेक दिन हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत दर्जनौं मुक्त हलियाले उनीहरूको जस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ । घर निर्माण सुरु गरिसकेकाले अर्को किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

धेरैजसोले सूचीकृत भएर पनि सुविधा पाउने प्रक्रियामा समेत जान सकेका छैनन् । स्थानीय सञ्चार माध्यममा असार मसान्तअगावै पुन:स्थापनाका लागि सूचीकृत भएकाले अविलम्ब सम्पर्क राख्न सूचना जारी भइरहेकै छ । तर कार्यालय पुग्ने अधिकांश मुक्त हलिलयाले रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ ।

वर्षाअगावै ओत लाग्ने घर बनाउने प्रयासमा रहेका अधिकांश मुक्त हलिया परिवारले खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सार्वजनिक सूचना सुनेर दैनिक मालपोत कार्यालयमा धाउन थालेको एक महिना भयो, तर त्यहाँका कर्मचारी आलटाल मात्र गर्छन् काम गर्दैनन्,’ स्थानीय हरि कामीले भने । बर्खाअगावै बने अहिलेसम्म निर्माण भएका घरमा क्षति हुने सम्भावना पनि कम रहने उनले बताए । पुन:स्थापना कार्यक्रमबाट पाएको रकमले मात्र घर बनाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँघरमा ऋण सापट गरी निर्माण सुरु गरे पनि अधिकांश मुक्त हलिया विगतभन्दा झन् अलपत्र अवस्था पुगेका छन्,’ उनले भने । उनीहरूको खातामा पहिलो किस्ता आए पनि दोस्रो किस्ता पाउन अधिकांशले दैनिक मालपोत कार्यालय धाउँदै आएको बताए । लामो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण विवादित मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रममा बेथिति कायमै छ । पटकपटक अनियमितताका विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन र अनुगमन गरे पनि अन्तिम चरणमा आइपुग्दासम्म बेथिति नरोकिएको मुक्त हलियाहरूकै गुनासो छ । सरकारले असार मसान्तपछि यो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यसअघि नै धेरैजसो सुचिकृत हलियाले परिचयपत्र पाइसके पनि अझै डडेलधुरमा ५ सय बढी मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।

‘५ सय बढी हलिया अझै पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन्,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख अशोक सार्कीले भने, ‘केही परिवारको आजभोलि नै निर्णय हुन्छ । असार मसान्तपछि सबै कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ ।’ उनले पुन:स्थापनामा छुटेकाहरू सम्पर्कमा नआएको दाबी गरेका छन् । तर मुक्त हलिया भने मालपोत कार्यालयको ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने मनसायका कारण परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएको बताउंदै आएका छन् ।

‘पहिले खुला रूपमा कमिसन माग्थे,’ हरि टमटा भन्छन्, ‘प्रशासनले छानबिन र कारबाही सुरु गरे पनि मालपोत कार्यालयले आलटाल गर्दै हलियाहरूलाई दु:ख दिने काम गरिरहेको छ ।’ महिनौं कार्यालय धाउँदा पनि रकम पाउन नसक्ने हलियाले कमिसन नदिएकै कारण यसरी सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुन:स्थापना कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सुरु गरेपछि अनियमितता कम भए पनि हलियाले सुविधा पाउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

यसअघि मुक्त हलिया परिवारसँग कार्यालय प्रमुख र महासंघका प्रतिनिधिले कमिसन मागेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित दर्जनौं उजुरीसमेत परेका थिए । प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि दर्जनौं मुक्त हलियाबाट लिइएको कमिसन फिर्तासमेत गरिएको थियो । एक दर्जन बढी मुक्त हलियाले आफूले दिनु परेको कमिसन फिर्ता पाए पनि कार्यालयमा बेथिति भने रोकिएको छैन । मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भने पहिले जस्तो अवस्था नभएको दाबी गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नियम पुगेर सूचीकृत भएका कुनै पनि हलियाले पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितमाथि सरकारकै विभेद

स्थानीय तहले दलितका नाममा आएको बजेट तालिम र गोष्ठीका नाममा सिध्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मदन भण्डारी आफ्नो बस्तीमा आएपछि पूरै गाउँ कम्युनिस्ट बनेको डम्बर भुलले बिर्सेका छैनन् । '०४८ देखि अहिलेसम्मका निर्वाचनमा दलित बस्तीले कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अरूलाई भोट हालेन,' उनी भन्छन्, 'सायद जननेता हाम्रो गाउँ नआएको भए अहिले पनि पानी माग्नुपर्ने नियति भोग्नुपर्ने थिएन कि ?'

बैतडी सदरमुकामसँग जोडिएको बाडीलेक दलित बस्तीमा अहिलेसम्म खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन । बिजुली नहुँदा अधिकांश दलित परिवारले टुकी बालेर गुजारा गर्छन् । सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थल अहिले पनि उनीहरूको पहुँचबाट टाढा छन् । दलित गाउँलाई लक्ष्य गरेर करोडौं रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना बने पनि धारा जडान गर्ने शुल्क तिर्न नसक्दा ४० परिवार खानेपानीबाट वञ्चित भए ।

मदन भण्डारी आउँदा दलित बस्ती जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै उस्तै छ । 'यसबीचमा धेरै कम्युनिस्ट सरकार फेरिए । दलितका नाममा देशमा द्वन्द्व पनि भयो,' भुल भन्छन्, 'हाम्रा लागि सरकार बन्नु र फेरिनुको कुनै अर्थ रहेन । दलितको दशा उस्ताको उस्तै रह्यो ।'

डडेलधुरा सदरमुकामसँग जोडिएको दलित बस्ती मालम र छचोडाको अवस्था पनि बैतडीको बाडीलेकभन्दा फरक छैन । 'दलितका नाममा राजनीति भयो,' स्थानीय अगुवा धनीराम सार्की भन्छन्, 'तर उनीहरूको विकास हुन सकेन ।' सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाभित्र पर्ने दुवै दलित बस्ती अहिले पनि आधारभूत विकासबाट टाढा छन् । खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी परको कुरा, राज्यबाट दलितले सामान्य अवसरसमेत पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माणका योजनामा भने दलितको पहुँच पुगेको छैन ।

दलित समुदायको विकास र उत्थानका नाममा राजनीति भए पनि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने बैतडी र डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकका यी दलित बस्ती हेर्दा पुग्छ । सदरमुकामकै दलित बस्तीको अवस्था यस्तो छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सदरमुकामका सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत कम देखिए पनि दलितले सबै ठाउँमा प्रवेश पाउने अवस्था छैन । राजनीतिक आरक्षणका कारण बाध्यात्मक रूपमा जनप्रतिनिधिमा दलित प्रतिनिधि चुनिए पनि अन्य कुनै क्षेत्रमा दलितको दशा सुध्रिएको छैन ।

स्थानीय तहले दलितका नाममा आएको बजेट तालिम र गोष्ठीका नाममा सिध्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । दुई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेशले दलित समुदायका लागि के गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले कुनै उत्तर दिन सक्दैनन् । प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालय पुग्दा दलितका विषयमा कुनै तथ्यांकसमेत पाउन नसकिएको सुदूरपश्चिममा दलितको अवस्था अध्ययन गरिरहेका प्रा. राजेन्द्र जैसी बताउँछन् । 'स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग दलित समुदायबारे कुनै तथ्यांकसमेत भेटिँदैन,' उनले भने, 'विकास र उत्थान धेरै टाढाको कुरा हो ।'

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई दलितका लागि विशेष कार्यक्रम भएको जानकारीसमेत छैन । 'दलित मात्र होइन, सबैका लागि विशेष कार्यक्रम बन्दै छन्,' उनी भन्छन् । तर के कार्यक्रम बन्दै भन्ने प्रश्नको उत्तर उनी दिन सक्दैनन् । 'यो विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन,' उनले भने ।

मन्त्री सुवेदी मात्र होइन । उत्तरदायित्व बोकेका कसैले पनि दलित समुदायको विकास र उत्थानका लागि कागजमा समेत काम गर्न सकेका छैनन् । सुदूरको संस्कृतिका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका प्राडा. मोहन भट्ट भन्छन्, 'दलितप्रति हुने भेदभावको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको छ । विगतमा यो समुदायको शारीरिक मात्र होइन, मानसिक शोषण पनि हुन्थ्यो । अहिलेे विकासका लागि आएको बजेट र अवसरमाथि शोषण छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ १८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT