१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मुक्त हलियाले दोस्रो किस्ता पाएनन्

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — मुक्त हलियामा सूचीकृत डडेलधुराका करन कामीको वर्ष दिनअघि मृत्यु भयो । उनकी पत्नीको त्यसअघि नै मृत्यु भएको थियो । करनका एकमात्र छोरा नाबालिग भएकाले मालपोत कार्यालय धाउन सकेनन् । आफन्तले धेरै प्रयास गर्दा पनि कार्यालयले उनका छोरालाई पुन:स्थापनाका लागि सहयोग गरेन । गाउँपालिकाबाट आवश्यक कागजपत्रसहित सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनले पाउनैपर्ने सुविधा पनि पाएका छैनन् ।

घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम बुझेर निर्माण थालेका अर्का मुक्त हलिया रामी टमटा दोस्रो किस्ता नपाएर समस्यामा छन् । पहिलो किस्ताले जेनतेन निर्माण सामग्री जुटाएका उनले अरू काम गर्न सकेका छैनन् । ‘मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दिनुसम्म दु:ख दिए,’ उनले भने, ‘यति दु:ख पाउनुभन्दा बरु आफ्नो पुरानो झुपडीको बास ठीक थियो ।’ केटाकेटी पाल्न दैनिक मजदुरी गर्ने कि, रकम पाउन दैनिक मालपोत कार्यालय धाउने भन्दै उनले दुखेसो पोखे । ‘हरेक दिन नयाँ समस्या देखाएर काम गरिदिँदैनन्,’ उनले भने ।


दैनिक यसरी सास्ती भोग्ने रामी र करन मात्र होइनन् । हरेक दिन हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत दर्जनौं मुक्त हलियाले उनीहरूको जस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ । घर निर्माण सुरु गरिसकेकाले अर्को किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।


धेरैजसोले सूचीकृत भएर पनि सुविधा पाउने प्रक्रियामा समेत जान सकेका छैनन् । स्थानीय सञ्चार माध्यममा असार मसान्तअगावै पुन:स्थापनाका लागि सूचीकृत भएकाले अविलम्ब सम्पर्क राख्न सूचना जारी भइरहेकै छ । तर कार्यालय पुग्ने अधिकांश मुक्त हलिलयाले रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ ।


वर्षाअगावै ओत लाग्ने घर बनाउने प्रयासमा रहेका अधिकांश मुक्त हलिया परिवारले खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सार्वजनिक सूचना सुनेर दैनिक मालपोत कार्यालयमा धाउन थालेको एक महिना भयो, तर त्यहाँका कर्मचारी आलटाल मात्र गर्छन् काम गर्दैनन्,’ स्थानीय हरि कामीले भने । बर्खाअगावै बने अहिलेसम्म निर्माण भएका घरमा क्षति हुने सम्भावना पनि कम रहने उनले बताए । पुन:स्थापना कार्यक्रमबाट पाएको रकमले मात्र घर बनाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँघरमा ऋण सापट गरी निर्माण सुरु गरे पनि अधिकांश मुक्त हलिया विगतभन्दा झन् अलपत्र अवस्था पुगेका छन्,’ उनले भने । उनीहरूको खातामा पहिलो किस्ता आए पनि दोस्रो किस्ता पाउन अधिकांशले दैनिक मालपोत कार्यालय धाउँदै आएको बताए । लामो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताकै कारण विवादित मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रममा बेथिति कायमै छ । पटकपटक अनियमितताका विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन र अनुगमन गरे पनि अन्तिम चरणमा आइपुग्दासम्म बेथिति नरोकिएको मुक्त हलियाहरूकै गुनासो छ । सरकारले असार मसान्तपछि यो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यसअघि नै धेरैजसो सुचिकृत हलियाले परिचयपत्र पाइसके पनि अझै डडेलधुरमा ५ सय बढी मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।


‘५ सय बढी हलिया अझै पुन:स्थापनाको प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन्,’ मालपोत कार्यालयका प्रमुख अशोक सार्कीले भने, ‘केही परिवारको आजभोलि नै निर्णय हुन्छ । असार मसान्तपछि सबै कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ ।’ उनले पुन:स्थापनामा छुटेकाहरू सम्पर्कमा नआएको दाबी गरेका छन् । तर मुक्त हलिया भने मालपोत कार्यालयको ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने मनसायका कारण परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएको बताउंदै आएका छन् ।


‘पहिले खुला रूपमा कमिसन माग्थे,’ हरि टमटा भन्छन्, ‘प्रशासनले छानबिन र कारबाही सुरु गरे पनि मालपोत कार्यालयले आलटाल गर्दै हलियाहरूलाई दु:ख दिने काम गरिरहेको छ ।’ महिनौं कार्यालय धाउँदा पनि रकम पाउन नसक्ने हलियाले कमिसन नदिएकै कारण यसरी सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुन:स्थापना कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सुरु गरेपछि अनियमितता कम भए पनि हलियाले सुविधा पाउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।


यसअघि मुक्त हलिया परिवारसँग कार्यालय प्रमुख र महासंघका प्रतिनिधिले कमिसन मागेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित दर्जनौं उजुरीसमेत परेका थिए । प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि दर्जनौं मुक्त हलियाबाट लिइएको कमिसन फिर्तासमेत गरिएको थियो । एक दर्जन बढी मुक्त हलियाले आफूले दिनु परेको कमिसन फिर्ता पाए पनि कार्यालयमा बेथिति भने रोकिएको छैन । मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भने पहिले जस्तो अवस्था नभएको दाबी गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नियम पुगेर सूचीकृत भएका कुनै पनि हलियाले पुन:स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?