नसर्ने रोग बढ्दै

कान्तिपुर संवाददाता

टीकापुर — सर्नेभन्दा नसर्ने रोगका कारण मानव मृत्यु दर बढदै गएको छ । आधुनिक जीवनशैलीका कारण नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर बढदै गएको हो । 

सहरीकरण र आधुनिकीकरणले मानिसको जीवनशैली, खानपानमा आएको परिवर्तनले नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको डा. अनुपविक्रम बीसीले बताए । उनले भने, ‘नेपालमा ६६ प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग बनेको छ ।’ डा. बीसीसहित विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली हालै टीकापुर पुगेर यसबारे अध्ययन गरेको हो ।

नसर्ने रोगले लामो अवधि र सुस्त गतिमा असर पार्छ । यस्ता रोग लागेकाहरू तत्काल उपचार नगर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल जाँदा आर्थिक खर्च बढेको तथा रोग पनि निको नहुने डा. बीसीको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा करिब ६० देखि ७० हजार क्यान्सर रोगी अस्पताल पुग्छन् ।

अस्पताल गएका करिब ७० प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । उनले भने, ‘समयमा अस्पताल गए कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई बचाउन सकिन्छ ।’ नसर्ने रोगले नेपालमा करिब २५ हजारको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वमा करिब ४ करोड १० लाखको नसर्ने रोगबाटै मृत्यु हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा सेवन, बढी नुनिलो गुलियो र चिल्लो खानेकुरा खाने, नियमित व्यायाम नगर्ने कारणले नसर्ने रोग लाग्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, मधुमेह, दीर्घ श्वासप्रश्वास र क्यान्सरलाई सरकारले नसर्ने रोगका रूपमा लिएको छ ।

यी रोगबाट बच्न र बचाउन सुरुमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएका कैलाली र इलामबाट अभियान सुरु गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिकामा पनि ‘म स्वस्थ, मेरो नगर स्वस्थ’ मेरो वर्ष अभियान २०७६ नाराका साथ अभियान थालिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवाले भुलेको समावेशीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

लोकसेवा आयोगले स्थानीय निकायमा पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापन सम्बन्धी विवाद बढेको छ  । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ  ।

विज्ञापनले संघीयताको मर्मलाई कुल्चिएको छ । प्रादेशिक लोकसेवा गठन गरी प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय निकायमा पदपूर्ति गर्ने अधिकार संविधानले प्रादेशिक लोकसेवालाई दिएको छ । प्रादेशिक लोकसेवाको गठन प्रक्रिया र योसंँग सम्बन्धित ऐन नबनिसकेको अवस्थामा हतारमा विज्ञापन गर्नुले आयोगको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच विगतमा विभिन्न ऐन, कानुन र संरचना निर्माणका विषयमा विवाद थियो । केन्द्रको सरकार र खासगरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संघीयताप्रतिको वितृष्णा सबैको सामु जगजाहेर छ । यो विज्ञापनले केन्द्रको मानसिकतालाई थप उजागर गरेको छ । हरेक निकायमा चरम राजनीतीकरणको अवस्था छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा लोकसेवा यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । विज्ञापनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा कुल माग संख्याको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । अहिलेको विज्ञापनमा महिला बाहेक सबै उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको आरक्षित संख्या ज्यादै कम छ ।


आयोगले देशैभरिको स्थानीय निकायको कुल माग संख्यालाई आधार बनाएर ४५ प्रतिशत नछुट्याएर प्रत्येक स्थानीय निकायको माग संख्यालाई आधार बनाएर समानुपातिक समावेशी कोटा निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा समावेशी संख्यामा व्यापक कटौती भएको छ । आवश्यक ऐन र कानुन निर्माणकै क्रममा रहेको अवस्थामा आयोगले स्थानीय निकायलाई आधार बनाएर गरेको विज्ञापनको कानुनी धरातल देखिँदैन । स्थानीय तहलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा र निजामती सेवा ऐनमा छैन । यसरी संविधान र ऐनमा भएका कमजोरीको फाइदा उठाउनु लाग्नु निकै दुःखद छ । मुलुक अब संघीयता र समावेशीकरणको मान्यताबाट पछि हट्नै सक्दैन । यसको मूल्य र मान्यतालाई लत्याउने प्रयासले मुलुकलाई लामो अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।
– मनोज लम्साल, देवचुली–३, नवलपुर

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्