सुरु भएनन् ठूला आयोजना

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ३७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, कामै अघि बढेन । रातो किताबमा ५ करोड, केन्द्र सरकारको समपूरक अनुदानबाट १२ करोड उपलब्ध भएका आधारमा प्रदेशबाट थप १९ करोड र १ करोड धनगढी उपमहानगरले विनियोजन गरेको थियो ।

हाल डीपीएल सञ्चालन हुँदै आएको धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमै अत्याधुनिक मैदान बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले काम रोकिएको सामाजिक मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर केन्द्रमा पठाए पनि त्यहीं अल्झिएकाले ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।

प्रदेश बस सेवा सञ्चलनका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्क्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यत्रमको यस वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्र पूरा भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । ‘सरकारी बस सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी आगामी वर्ष मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्त्वकांक्षी योजना राखिएका थिए । डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा १/१ औद्योगिक ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलगायत ठूला योजना मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो । ग्राम स्थापनाका लागि डेढ करोड विनियोजित छ ।

सुपथ मूल्य पसलका लागि १७ करोड ६० लाख छुट्याइएको थियो । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा अनुदान उपलब्ध गराएर सुपथ पसल स्थापना गर्ने सरकार ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । यस्तै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बन्न नसकेकाले योजना सुरु गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी कुनै फनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यविधि निर्धारित कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आन्तरिक कानुन हो । कार्यविधि नभए कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाबाट यस क्षेत्रका जडीबुटी ब्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन् । प्रशोधन केन्द्र अभावमा अहिले व्यवसायीहरूले न्यून मूल्यमा जडीबुटी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र बनेको भए यहाँका व्यवसायीहरूलाई दोब्बर फाइदा हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा स्थानीय संकलकहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउँथे,’ बाजुराका जडीबुटी व्यवसायी दीपक रेग्मीले भने, ‘हाल चिराइतो प्रतिकिलो ३ सय ५० मा बिक्री हुने गरेको अवस्थामा यतै प्रशोधन केन्द्र भए दोब्बरमा बिक्री हुन सक्थ्यो ।’ अर्कोतिर राजस्व संकलन भएर सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका ८८ वटै तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको थियो । तर हालसम्म हाटबजारहरू स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । माटो, पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना पनि अर्को महत्त्वकांक्षी योजना हो । विनियोजित १ करोड बजेट अलपत्र परेको छ ।

अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदमै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् । कार्यविधि तयार हुन नसकेको, संरचना नभएको, कर्मचारी अभावलगायत कारण यी योजना कार्यान्वय हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बताउने गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘अब यो वर्ष कार्यान्वय हुन नसके पनि आगामी बजेटमा कटौती नहुने गरी योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाले सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको कमीले ठूला आयोजनाहरू सुरु हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको आवश्यक गृहकार्य पुगेन, विज्ञहरूको परामर्श लिइएन र सरकार कार्यकर्तामुखी स–साना योजनामै केन्द्रित रह्यो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।