सुरु भएनन् ठूला आयोजना

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सुरु हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो स्थापना, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, प्रदेश क्रिकेट मैदान, औद्योगिक ग्राम, सबै पालिकामा हाटबजार स्थापनालगायत महत्त्वकांक्षी योजना ल्याएको थियो । आव सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छँदा ती योजना कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ३७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, कामै अघि बढेन । रातो किताबमा ५ करोड, केन्द्र सरकारको समपूरक अनुदानबाट १२ करोड उपलब्ध भएका आधारमा प्रदेशबाट थप १९ करोड र १ करोड धनगढी उपमहानगरले विनियोजन गरेको थियो ।

हाल डीपीएल सञ्चालन हुँदै आएको धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमै अत्याधुनिक मैदान बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले काम रोकिएको सामाजिक मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर केन्द्रमा पठाए पनि त्यहीं अल्झिएकाले ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।

प्रदेश बस सेवा सञ्चलनका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्क्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यत्रमको यस वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्र पूरा भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । ‘सरकारी बस सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी आगामी वर्ष मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्त्वकांक्षी योजना राखिएका थिए । डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा १/१ औद्योगिक ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलगायत ठूला योजना मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो । ग्राम स्थापनाका लागि डेढ करोड विनियोजित छ ।

सुपथ मूल्य पसलका लागि १७ करोड ६० लाख छुट्याइएको थियो । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा अनुदान उपलब्ध गराएर सुपथ पसल स्थापना गर्ने सरकार ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । यस्तै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बन्न नसकेकाले योजना सुरु गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी कुनै फनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यविधि निर्धारित कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आन्तरिक कानुन हो । कार्यविधि नभए कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाबाट यस क्षेत्रका जडीबुटी ब्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन् । प्रशोधन केन्द्र अभावमा अहिले व्यवसायीहरूले न्यून मूल्यमा जडीबुटी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र बनेको भए यहाँका व्यवसायीहरूलाई दोब्बर फाइदा हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा स्थानीय संकलकहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउँथे,’ बाजुराका जडीबुटी व्यवसायी दीपक रेग्मीले भने, ‘हाल चिराइतो प्रतिकिलो ३ सय ५० मा बिक्री हुने गरेको अवस्थामा यतै प्रशोधन केन्द्र भए दोब्बरमा बिक्री हुन सक्थ्यो ।’ अर्कोतिर राजस्व संकलन भएर सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका ८८ वटै तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको थियो । तर हालसम्म हाटबजारहरू स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । माटो, पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना पनि अर्को महत्त्वकांक्षी योजना हो । विनियोजित १ करोड बजेट अलपत्र परेको छ ।

अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदमै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् । कार्यविधि तयार हुन नसकेको, संरचना नभएको, कर्मचारी अभावलगायत कारण यी योजना कार्यान्वय हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बताउने गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘अब यो वर्ष कार्यान्वय हुन नसके पनि आगामी बजेटमा कटौती नहुने गरी योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाले सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको कमीले ठूला आयोजनाहरू सुरु हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको आवश्यक गृहकार्य पुगेन, विज्ञहरूको परामर्श लिइएन र सरकार कार्यकर्तामुखी स–साना योजनामै केन्द्रित रह्यो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलेजनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मझगाउँ विमानस्थल–‘जमिन चाहिए बस्ती खाली गर्न तयार छौं’

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — लामो समयदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनको मागसहित आन्दोलन सुरु भएको छ । बजेटमा विमानस्थलका विषयमा केही उल्लेख नभएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।

दुई दशकदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मझगाउँ विमानस्थल । अहिले यो गौचरनमा परिणत भएको छ । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

विमानस्थलका लागि गठित संघर्ष समितिले बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै स्थानीय र उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागितामा महेन्द्रनगरमा शुक्रबार विरोध र्‍याली निकालिएको थियो ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं, विमानस्थल सञ्चालनमा सबैको प्रतिबद्धता छ,’ संघर्ष समिति संयोजक रमेश चन्दले भने, ‘एक चरणमा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसंँग बसेर छलफल गरिसकेका छौं, सबैको ऐक्यबद्धता छ ।’ उनका अनुसार होटल व्यवसायी, उद्योगी व्यापारी र विभिन्न संघ संगठनले समेत विमानस्थल सञ्चालनका लागि सुरु भएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

दुई दशकअघि सशस्त्र द्वन्द्वका बखत बन्द भएको विमानस्थल सञ्चालनका लागि यसअघि पनि पटक–पटक संघर्ष समिति गठन भई आन्दोलन भएको थियो । ती सबै आन्दोलन निष्कर्षबिनै टुंगिएका छन् । अहिलेको आन्दोलन पनि निष्कर्षबिनै टुगिंने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।

‘हामीले मझगाउँमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्राविधिकहरूसंँग पनि आवश्यक जानकारी लिएका छौं,’ चन्दले भने, ‘प्राविधिक रुपमा कुनै समस्या छैन ।’ उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा १४ सय मिटरसम्मको रनवे निर्माण गर्न सकिन्छ । विमानस्थलको खाली जमिन ५३ बिघा छ । वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्र खाली गर्दा ६० बिघा नाघ्छ । थप आवश्यक परे नजिकको बस्ती खाली गर्न स्थानीय तयार रहेको उनले बताए ।

मझगाउँ विमानस्थल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जछेउमै छ । विमानस्थल सञ्चालन भए आउने पर्यटकको संख्या पनि बढने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला पनि सबै राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा विमानस्थल सञ्चालन गराउने नै थियो । चुनावपछि भने यो विषयमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएका छैनन् ।

‘अब विमानस्थल सुचारु नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्नुपर्छ,’ पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीले भने, ‘स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म दबाब सिर्जना गर्न सके मात्रै आन्दोलन सफल हुनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्