मझगाउँ विमानस्थल–‘जमिन चाहिए बस्ती खाली गर्न तयार छौं’

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — लामो समयदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनको मागसहित आन्दोलन सुरु भएको छ । बजेटमा विमानस्थलका विषयमा केही उल्लेख नभएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।

दुई दशकदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मझगाउँ विमानस्थल । अहिले यो गौचरनमा परिणत भएको छ । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

विमानस्थलका लागि गठित संघर्ष समितिले बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै स्थानीय र उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागितामा महेन्द्रनगरमा शुक्रबार विरोध र्‍याली निकालिएको थियो ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं, विमानस्थल सञ्चालनमा सबैको प्रतिबद्धता छ,’ संघर्ष समिति संयोजक रमेश चन्दले भने, ‘एक चरणमा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसंँग बसेर छलफल गरिसकेका छौं, सबैको ऐक्यबद्धता छ ।’ उनका अनुसार होटल व्यवसायी, उद्योगी व्यापारी र विभिन्न संघ संगठनले समेत विमानस्थल सञ्चालनका लागि सुरु भएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

दुई दशकअघि सशस्त्र द्वन्द्वका बखत बन्द भएको विमानस्थल सञ्चालनका लागि यसअघि पनि पटक–पटक संघर्ष समिति गठन भई आन्दोलन भएको थियो । ती सबै आन्दोलन निष्कर्षबिनै टुंगिएका छन् । अहिलेको आन्दोलन पनि निष्कर्षबिनै टुगिंने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।

‘हामीले मझगाउँमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्राविधिकहरूसंँग पनि आवश्यक जानकारी लिएका छौं,’ चन्दले भने, ‘प्राविधिक रुपमा कुनै समस्या छैन ।’ उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा १४ सय मिटरसम्मको रनवे निर्माण गर्न सकिन्छ । विमानस्थलको खाली जमिन ५३ बिघा छ । वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्र खाली गर्दा ६० बिघा नाघ्छ । थप आवश्यक परे नजिकको बस्ती खाली गर्न स्थानीय तयार रहेको उनले बताए ।

मझगाउँ विमानस्थल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जछेउमै छ । विमानस्थल सञ्चालन भए आउने पर्यटकको संख्या पनि बढने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला पनि सबै राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा विमानस्थल सञ्चालन गराउने नै थियो । चुनावपछि भने यो विषयमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएका छैनन् ।

‘अब विमानस्थल सुचारु नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्नुपर्छ,’ पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीले भने, ‘स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म दबाब सिर्जना गर्न सके मात्रै आन्दोलन सफल हुनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वनभित्रका ताल–तलैयामा माछापालन

गणेश चौधरी

टीकापुर — कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वनभित्र माछा पालनका लागि धमाधम पोखरी निर्माण भइरहेका छन् । वनभित्रको खाली जग्गा र प्राकृतिक रूपमा रहेका तालतलैया माछापालनका लागि उपयोग गर्न लागिएको हो ।


माछापालनका लागिस्थानीय तह र सामुदायिकवनले ठेक्का दिएपछि ठेकेदारले डोजर लगाएर पोखरी बनाएका हुन् । भजनी, घोडाघोडी, कैलारीलगायत स्थानीय तहमाधेरै पोखरी छन् ।

स्थानीय तहले आम्दानी बढाउन प्राकृतिक रूपमा रहेका ताल माछापालनका लागि ठेक्का दिएका हुन् । भजनी नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत ताल बनेको छ । माछापालनका लागि ती ताल ठेक्का दिएर वार्षिक ५० लाख बढी आम्दानी गर्ने योजना रहेको उनीहरूले बताए ।

नगरपालिकाले ताल ठेक्का दिँदा सुरुमा उपभोक्ताले विरोध जनाए पनि नियमानुसार नगरपालिका मातहत रहने भएकाले ठेक्का दिएको भजनी नगरपालिका प्रमुख शेरबहादुर चौधरी बताउँछन् । उनकाअनुसार भजनी नगरपालिकामा २६ ताल छन् । यी तालबाट उत्पादित माछा लम्की टीकापुरलगायत बजारमा खपत हुन्छन् ।

माछापालनका लागि प्राकृतिक ताल ठेक्का दिँदा जीवजन्तु लोप हुने खतरा हुने संरक्षणकर्मी हिरूलाल चौधरी बताउँछन् । ‘प्राकृतिक ताललाई माछा पोखरी बनाउँदा जलीय जीव नष्ट हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । ताल सुकाउँदा जीवजन्तुलाई पानीको समस्या पर्छ । जलीय जलचर प्राणीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

पछिल्लो समय स्थानीय तहले आम्दानीका नाममा ताल ठेक्का दिए पनि जीवजन्तुलाई असर नपर्ने गरी प्राकृतिक ताल व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको हिरूलालको भनाइ छ । स्थानीय तहले प्राकृतिक रुपमा रहेका ताल ठेक्का दिँदा कतिपय ठाउँका बासिन्दा असन्तुष्ट छन् । वर्षौंदेखि आफूहरूले संरक्षण र उपभोग गर्दै आएको ताल ठेक्का दिएपछि मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । तर स्थानीय तहले आफ्नो सीमामा रहेका तालको उपयोग आफैंले गर्नुपर्ने भन्दै ठेक्कामा लगाएका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्