वनभित्रका ताल–तलैयामा माछापालन

माछापालनका लागि स्थानीय तह र सामुदायिक वनले ठेक्का दिएपछि ठेकेदारले डोजर लगाएर पोखरी बनाएका हुन् । भजनी, घोडाघोडी, कैलारीलगायत स्थानीय तहमा धेरै पोखरी छन् ।

स्थानीय तहले आम्दानी बढाउन प्राकृतिक रूपमा रहेका ताल माछापालनका लागि ठेक्का दिएका हुन् । भजनी नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत ताल बनेको छ । माछापालनका लागि ती ताल ठेक्का दिएर वार्षिक ५० लाख बढी आम्दानी गर्ने योजना रहेको उनीहरूले बताए ।

नगरपालिकाले ताल ठेक्का दिँदा सुरुमा उपभोक्ताले विरोध जनाए पनि नियमानुसार नगरपालिका मातहत रहने भएकाले ठेक्का दिएको भजनी नगरपालिका प्रमुख शेरबहादुर चौधरी बताउँछन् । उनकाअनुसार भजनी नगरपालिकामा २६ ताल छन् । यी तालबाट उत्पादित माछा लम्की टीकापुरलगायत बजारमा खपत हुन्छन् ।

माछापालनका लागि प्राकृतिक ताल ठेक्का दिँदा जीवजन्तु लोप हुने खतरा हुने संरक्षणकर्मी हिरूलाल चौधरी बताउँछन् । ‘प्राकृतिक ताललाई माछा पोखरी बनाउँदा जलीय जीव नष्ट हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । ताल सुकाउँदा जीवजन्तुलाई पानीको समस्या पर्छ । जलीय जलचर प्राणीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

पछिल्लो समय स्थानीय तहले आम्दानीका नाममा ताल ठेक्का दिए पनि जीवजन्तुलाई असर नपर्ने गरी प्राकृतिक ताल व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको हिरूलालको भनाइ छ । स्थानीय तहले प्राकृतिक रुपमा रहेका ताल ठेक्का दिँदा कतिपय ठाउँका बासिन्दा असन्तुष्ट छन् । वर्षौंदेखि आफूहरूले संरक्षण र उपभोग गर्दै आएको ताल ठेक्का दिएपछि मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । तर स्थानीय तहले आफ्नो सीमामा रहेका तालको उपयोग आफैंले गर्नुपर्ने भन्दै ठेक्कामा लगाएका हुन् ।