विकासका काममा अवरोध

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली पुल योजनाअन्तर्गत पहुँच मार्ग निर्माणको काम चलिरहेको छ । स्थानीयको एक समूहले बिहीबार महाकाली नदीमै पुगेर निर्माण सामग्री उत्खननको काम रोक्यो ।

स्थानीयले तटबन्ध नजिकैबाट निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेकाले बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै काम रोकेका हुन् । केहीबेरमा महाकाली पुल निर्माण कम्पनी र स्थानीयबीच तटबन्धभन्दा २ सय मिटर टाढाबाट मात्रै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने सहमतिपछि काम सुरु भयो ।

सहमति भएको दोस्रो दिन शुक्रबार फेरि नदी किनारका स्थानीयले सडक निर्माणमा अवरोध गरे । भीमदत्त नगरपालिका ११ भुजेलाका स्थानीयले घरको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै उनीहरूले सडक निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् । जमिनको मुआब्जामा चित्त बुझे पनि पक्की संरचनाको मुआब्जा सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्थानीयले काम रोकेका हुन् ।

‘जमिन र कच्ची घरको मुआब्जा ठीक छ, तर पक्की घरको मुआब्जा हामीलाई चित्त बुझेको छैन,’ स्थानीय नरेन्द्र रानाले भने, ‘अहिले नयाँ घर बनाउनुपर्दा मुआब्जा रकमले पुग्दैन ।’ उनका अनुसार जनप्रतिनिधि, पुल योजना र निर्माण कम्पनीले घरका मुआबजा पुनर्मूल्यांकन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर अहिले पुनर्मूल्यांकन बिना नै घर भत्काउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले अवरोध गरेका हुन् ।

त्यस क्षेत्रमा करिब १ दर्जन पक्की घर सडकमा परेका छन् । उनीहरूले पक्की घरको मुआब्जा पनि कच्चीसरह नै दिएको बताए । शुक्रबार बिहानै भेला भएका स्थानीयले भुजेला क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि भइरहेको भरानको काममा अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म काम सुरु हुन नदिने अडान लिएका छन् । केही दिनअघि पुल योजनाको काम निरीक्षणका लागि पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई पनि स्थानीयले घरको मुआब्जा बढाउनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

महाकाली पुल योजनाले पनि यसअघि नै मूल्यांकन गरी जमिन र घरको मुआब्जा वितरण भइसकेको जनाएको छ । योजनाले मुआब्जा पुनर्मूल्यांकनका लागि कुनै आश्वासन पनि नदिएको योजना प्रमुख खडगलाल श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले सबैको मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कच्ची, पक्की सबै घरको मूल्यांकन गरी मआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।’

उनले मआब्जा पुनर्मूल्यांकन लागि निवेदन दिने समयावधि पनि नाघिसकेको बताए । पुल योजनाले सडकमा पर्ने दर्त्ता जमिनको मआब्जा पनि वितरण गरिसकेको छ । ऐलानी जमिनको मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘ऐलानीको पनि मुआब्जा वितरणका लागि मूल्यांकन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र वितरण गरिसक्छौं ।’

महाकालीमा ४ लेनको पक्की पुलसंँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि निर्माणाधीन पक्की पुलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम चलिरहेका छन् । गड्डाचौकीदेखि पुलसम्म र पुलदेखि महाकाली नगरपालिकाको मलेरिया नालासम्मको पहुँच मार्गमा २ वटा पक्की पुल निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘स्थानीयको अवरोधपछि भुजेला क्षेत्रमा भरानको काम रोकिएको छ,’ निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफइसीका इनिजनियर किशोर पाण्डेयले भने, ‘पटक पटक हुने अवरोधले निर्माण कार्य प्रभावित हुन थालेको छ ।’

गत वर्ष पनि भीमदत्त नगरपालिका ११ र १२ का स्थानीयले ऐलानी जमिन भएकालाई मुआब्जा नदिएको भन्दै निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका थिए । उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास भए पनि जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा उठीबास हुने अवस्था आएको भन्दै उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै निर्माणकार्यमा अवरोध गरेका हुन् । स्थानीयको अवरोधपछि पुल योजनाले ऐलानी जमिनको पनि लगत संकलन गरी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय लोकसभा निर्वाचनको मतगणना : के दोहोरिएलान् मोदी ? 

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रिक मुलुक भारतको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचनको मतगणना स्थानीय समयअनुसार बिहान आठ बजेबाट सुरु भएको छ । आज हुने ५४२ (५४३ मध्ये एउटा सिटको चुनाव रद्द) लोकसभा सिट मतगणनाले आगामी पाँचवर्षका लागि दिल्लीको सत्ताको संरचना र समिकरण पनि तय गर्ने छ । आजको मतगणनाले नरेन्द्र मोदीले पुनः दोहोरिएलान् ? 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैले बहुमत ल्याउला? सत्ताधारी गठबन्धन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र विपक्षी संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को हैसियत कस्तो रहला? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर समेत दिनेछ। त्यतिमात्र होइन चुनावमा सत्तारुढ गढबन्धन एनडीएले प्रधानमन्त्री मोदीलाई नै पोष्टरब्यायका रुपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेको हुँदा बिहीबारको मतपरिणमलाई मोदीको स्वीकार्यताको परीक्षा पनि ठानिएको छ।

त्यतिमात्र होइन, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायतका विपक्षीहरुका लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। किनकि यो चुनावलाई विपक्षी कांग्रेसका नयाँ अध्यक्ष राहुल गान्धी र दुई महिनाअघि मात्र महासचिव बनाइएकी प्रियंका गान्धीको नेतृत्व क्षमताको जनपरीक्षणका रुपमा पनि भनिएको छ।

त्यसैगरी यो चुनाव क्षेत्रिय दलहरु अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी (सपा), मायवातीको बहुजन समाज पार्टी (बसपा), लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल (राजद) का साथै अरविन्द केजरीवालको आमआदमी पार्टी (आप) को सान्दर्भिकताको परीक्षा पनि भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ। ११ अप्रिलदेखि सुरु भएर गत आइतबार अन्तिम तथा सातौं चरण सम्पन्न १७ औं लोकसभा निर्वाचनमा करीब ९० करोड मतदातामध्ये करीब ६० लाखले मतदान गरेका थिए।

आइतबार अन्तिम चरणको मतदान सकिए लगत्तै सार्वजनिक आधा दर्जनभन्दा भन्दा बढी मतसर्वेक्षणहरुले सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने भविष्यवाणी गरेको पछि त बिहीबार भइरहेको मतगणना प्रतिको व्यग्रता थप बढेको देखिन्छ। मतसर्वेक्षणले कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत नल्याउने चुनाव अघिका भविष्यणीलाई गलत साबित गर्दै सत्तारुढ भाजपा नेतृत्वको एनडीएले २८० देखि ३०० सिटसहित पुनः सत्तामा फर्कँने प्रक्षेपण गरेका छन्।

साथै विपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) ले १४० को हाराहारीमा मात्र सिट जित्ने प्रक्षेपण एग्जिट पोलहरुको छ। तर, विपक्षीहरु कुनै एउटा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नआउने र सरकार निर्माणका लागि सबै विकल्प खुल्ला रहने कुरामा आशावादी रहेको पाइन्छ।

त्यही विश्वास र आशाका साथ उनीहरु एग्जिट पोलहरुले गरेका भविष्यवाणीलाई ठाडै नकार्दै मतपरिणाम पछिको रणनीति बनाउन व्यस्त देखिन्छन्। ५४३ सदस्यीय लोकसभामा बहुमतका लागि २७२ आवश्यक पर्छ।

यसपटक इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) को अन्तिम नतिजा र इभिएमसँग जडान गरिएको भीभीपीएटी मेसिनबाट निस्कने पर्चासँग समेत रुजु गरिने हुँदा विगतमा भन्दा मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउन केही ढिलो हुने अनुमान गरिएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले लोकसभा निर्वाचनमा इभिएम मेशिनको नतिजा र मतदाताले एभिएममा बटन थिच्नासाथ सँगै रहेको भिभिएटी मेसिनबाट निस्कने आफूले मतदिएको पार्टीको चुनाव चिन्हसहितको पर्चासँग रुजु गराउने व्यवस्था गरेको हो।

अदालतले इभिएमको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेपछि प्रत्येक विधानसभा सिटमा कम्तीमा पाँचवटा मतदान केन्द्रमा इभिएमको परिणाम र भिभिपिएटि पर्चा रुजु गर्न आयोगलाई आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार ४ हजार १२० विधान सभा सिटमा प्रत्येकमा पाँचवटा दरले २० हजार ६०० सिट मतदान केन्द्रमा पर्चा र एभीएमको अन्तिम परिणामलाई रुजु गरिने आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्