१० महिनामा २० प्रतिशत खर्च 

अर्जुन शाह, निर्मला खडायत

धनगढी — सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निरासाजनक देखिएको छ । बजेट विनियोजनका बेला हचुवाका भरमा योजनाहरू तर्जुमा गरेका कारण चालु आवमा १० महिनाको अवधिको कूल बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७३ करोड ६० लाख अख्तियारी प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदा १ अर्ब, ९७ करोड, ४५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फको बजेट रकम १२ अर्ब ९० करोड ९७ लाख हो । त्यो मध्ये ३ अर्ब ७ करोड ५८ लाख खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले बताए । खर्चको अंक हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा अधिकृत पाण्डेय बताउँछन् । ‘यहि गतिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुने देखिँदैन,’ लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने, ‘तर, हरेक वर्ष झै वर्षको अन्त्यतिर खर्च दर तीव्र हुने गरेको अभ्यासका आधारमा भने खर्च रकम वृद्धि हुनसक्छ ।’

वैशाखसम्मको खर्च अनुपातलाई हेर्दा ठूलो अंकमा रकम फ्रिज हुनेसक्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट फ्रिज जानसक्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए । विगत झै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्चको चटारो हुने प्रवृति छ । यो वर्षपनि त्यही छाँटकाँट देखिएको पाण्डेको भनाई छ ।

चालु वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै निरासाजनक देखिन्छ । प्रदेश लेखाकाअनुसार उक्त मन्त्रालयले खर्च हालसम्म २१ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । मन्त्रालयसँग रहेको कुल बजेट ८ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख मध्ये १ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट ५० प्रतिशत योजनाहरूमा झमेला भएको बताउँछन् । ती योजनाहरू मध्ये कतिपयमा उपभोक्ता समिति गठनमै विवाद छ । कतिपय योजनाहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकाले अप्ठेरो परिरहेको उनले बताए । ।

‘केही स्थानीय तहले सोझै आफ्नो खातामा रकम निकासा गर्न पत्राचार गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय योजनामा प्रदेशबाट आएका योजनालाई सिफारिस दिन्नौ भनेर अल्झाएका छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३ हजार ३ सय योजना छन् । ‘अधिकांश योजना अन्धाधुन्ध छनोट भई रकम विनियोजन गरिएकोले पनि केही समस्या छ’ सचिव भट्टले भने ‘प्राविधिकहरूले योजना खोज्दै शुन्यबाट काम सुरु गर्नुपर्दा ढिलाई भएको हो ।’

योजना अत्यावश्यक भएको ठाउँमा कुनै विवाद नभएको सचिव भट्ट बताउँछन् । ‘योजना भएपनि हुने, नभएपनि हुने तर रकम विनियोजन भएका योजनामा विवाद देखिन्छ’ सचिव भट्ट भन्छन् ‘झण्डै २० प्रतिशत योजनाहरू आवश्यकता नभएका ठाउँमा परेका देखिन्छन् ।’

सुरुको वर्ष भएकाले अन्धाधुन्ध योजना तर्जुमा गर्नु नै त्रुटी भएको उनले बताए । प्रदेशको कार्यान्वयन संरचना, प्राविधिक कर्मचारी संख्या, योजनाको सम्भावब्यता अध्ययन, आवश्यकताको तहलगायत सरकारसँग कुनै पूर्व अध्ययन नभएकाले चालु वर्षका योजनामा समस्या परेको उनको भनाई छ ।

साथै, प्रदेश सरकारले विगतजस्तो सम्झौता हुनेवित्तिकै पेश्की रकम नदिने नियम बनाएको छ । काम गरेको बील उठेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेकाले खर्च कम देखिएको उनले बताए ।

‘विगतमा योजनाको सम्झौता हुनेवित्तिकै कम्तिमा २० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने पद्दति थियो’ भट्टले भने ‘तर काम गरेपछि मात्र रकम भुक्तानी दिने नियमले खर्च कम देखिएको भएपनि हिनामिना हुन नपाउने अवस्था छ ।’ जतिसुकै अप्ठेरो भएपनि कामको गति हेर्दा ८० प्रतिशत प्रगति गर्ने उनको दावी छ ।

अर्कोतिर ठेक्का भएका योजनाहरूमा त्यही काम निर्माण कम्पनीले विनियोजित बजेट भन्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत घटाएर जिम्मा लिन्छन् । त्यसो हुँदा भौतिक प्रगति पुरा हुने भएपनि वित्तिय प्रगति कम देखिने गरेको हुन्छ । ‘वित्तिय र भौतिक प्रगति दुबै कोणमा समिक्षा हुनु पर्छ’ उनले भने ‘मुख्य कुरा खर्च भन्दापनि भौतिक प्रगति भए नभएको हेर्नुपर्छ ।’

झण्डै ५० वटा वहुवर्षीय योजनाहरूको भर्खर टेन्डर हुने क्रममा रहेको सचिव भट्ट बताउँछन् । सिँचाई, खानेपानी र सडकतर्फका योजनाहरू ९ वटै जिल्लामा तिब्रगतिमा काम भइरहेको छ । शहरी विकासतर्फका केही योजनाहरू कार्यान्वयनमा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय ५ अर्ब २८ करोड ५ लाख अख्तियारी हो । प्रदेश लेखाकाअनुसार बैशाखसम्म १ अर्ब १२ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च कूल बजेटको ४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै हो । तर मन्त्रालयले भने उक्त तथ्यांक सही नभएको दावी गरेको छ । ‘बैशाखसम्म २५ प्रतिशत रकम खर्च भइसक्यो’ मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताए ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अघि सारेका केही महत्वकांक्षी योजनाको कार्यान्वनमा भने कठिनाई भई रहेको सचिव हमाल बताउँछन् । ३८ करोड विनियोजित धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सुरु गर्नै अप्ठेरो परेको उनले बताए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउने योजना पनि भर्खर सम्झौताको चरणमा पुगेका उनी बताउँछन् ।

सबै जिल्लामा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयको अन्तिम चरणमा भएपनि ढिलाई भएको उनले स्विकारे । ‘जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्ने कतिपय योजनामा स्थानीय तहले अवरोध गरेकाले पनि केही समस्या भएको हो’ उनले भने ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दावी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिब गोपालप्रसाद अर्यालले प्रदेशका सबै मन्त्रालयसँंग बुझ्दा विनियोजित योजनाहरूमा तिब्र गतिमा काम भइरहेको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले अहिलेसम्मको खर्च न्यून देखिएको सचिव अर्यालले बताए ।

‘कर्मचारी समायोजन, कार्यालय स्थापनामा ढिलाईलगायतका कारण सुरुका महिनामा पुँजीगत बजेट खर्चमा समस्या भएको हुनसक्छ’ सचिव अर्यालले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आउजाउमै सकिन्छ योजनाको रकम

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — सदरमुकाममा रहेको साइपाल गाउँपालिकाको कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुँइचो थियो । जन्म, मृत्यु दर्ता गर्नेदेखि नागरिकताको सिफारिस लिन आएकाहरू आफ्नो काम चाँडो गरिदिन कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गरिरहेका थिए ।

योजना सम्झौता गर्न र किस्ता भुक्तानीका लागि आइतबार आएकाहरू आफ्नो काम छिटो नभएकामा मुर्मुरिँदै पनि थिए । ‘चैनपुर आएकै ४ दिन भइसक्यो । अझै काम भएन । घरको काम अलपत्र छ,’ योजना सम्झौता गर्न आएकी उपभोक्ता समिति कोषाध्यक्ष विमला बोहराले भनिन्, ‘आउँदाजाँदा ४०/५० हजार खर्च हुन्छ ।’

साइपालका बासिन्दालाई सदरमुकाममा आएर पनि कार्यालय र जनप्रतिनिधि खोज्न हम्मे हुन्छ । ‘फोन गर्दा कहिले काठमाडौं त कहिले धनगढी छौं भनेर जवाफ दिन्छन्,’ वडा ५ का उमेश बोहराले भने, ‘कहिले उनीहरू (जनप्रतिनिधि र कर्मचारी) को फोनै अफ हुन्छ । दु:ख ज्युँका त्युँ छन् ।’ गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर स्थानीय तहहरू गठन भए ।

साइपाल गाउँपालिकाको सिंहदरबार भने सदरमुकाममै छ । यहाँ जनताले सामान्य सिफारिसदेखि योजना सम्झौता र निकासा गर्न पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छैनन् । दैनिक सेवा दिनुपर्ने कर्मचारीहरू पनि सदरमुकामकै कार्यालयमा हुन्छन् ।

कार्यालय सेवाग्राहीभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कृषि, पशुसेवा, महिला बालबालिका हेर्ने कर्मचारीहरूले भरिएको हुन्छ । सदरमुकामदेखि ३ देखि ५ दिनसम्मको पैदल दूरीमा रहेको साइपालका विभिन्न गाउँबाट सदरमुकाम आउजाउ गर्न कम्तीमा ५ देखि १० दिनसम्म लाग्छ ।

धुलीबाट हिँडेर नागरिकताको सिफारिस लिन सदरमुकाम पुगेका सरोज बोहराले भने, ‘एउटा सिफारिस लिन पनि २०/३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँपालिका बनिसकेको ३ वर्ष हुदाँ पनि हामीले घर दैलोमा सेवा पाउन सकेका छैनौं ।’

विकास निर्माणको रकम आउजाउमै सकिन्छ
गाउँपालिकाको कार्यालय सदरमुकाममा हुँदा सबैभन्दा बढी यहाँको विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । गत वर्ष सम्पन्न भएको वडा २ धलौनको भलकुलो निर्माण योजनाको उदाहरण दिँदै स्थानीय वसन्त बोहराले भने, ‘१ लाखको योजना थियो । ६१ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिका ३ पदाधिकारीको चैनपुर आउँदाजाँदाको खाना, बास र यातायातमै सकियो । बचेको ३९ हजारले २ दिन कुलो सोर्होने काम गरी योजना पूरा भयो ।’

‘सबै योजनाको १० देखि २० प्रतिशतसम्म रकम चैनपुर आउजाउमै सकिन्छ,’ कायाखोला लघु जलविद्युत् योजनाका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले भने, ‘सानातिना योजनाको कामै हुदैन । यता निमित्त प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत राधाकृष्ण जोशीले गाउँपालिकामा बैंक, इन्टरनेट, हुलाक सेवा नभएकाले सदरमुकाममा कार्यालय खोल्नुपरेको बताउँछन् ।

‘सबै काम चैनपुरमै हुने भएकाले यता सम्पर्क कार्यालय खोलेका हौं,’ उनले भने, ‘उता फोन सम्पर्कै हुँदैन । मन्त्रालय र प्रदेशले गर्ने परिपत्रहरूबारे समेत जानकारी हुँदैन । त्यसैले सदरमुकाममा बसेका हौं ।’ उनले महिनाको ३ दिन कार्यापालिकाको बैठक साइपालमै बस्ने गरेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्