बैतडी औलोको जोखिममा

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — केही वर्षअघिसम्म बैतडीमा औलोका बिरामी फाट्टफुट्ट मात्र देखा पर्थे । भारतमा लामो समय बसेर घर फर्केकाहरूमा मात्र देखिने औलो नियन्त्रण गर्न खासै कठिनाइ हुँदैनथ्यो । पछिल्ला वर्षमा औलोको संक्रमण बढ्दै गएको देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ६७ बिरामी भेटिएका थिए । ०७४÷०७५ मा औलोका बिरामीको संख्या ३२ थियो । स्वास्थ्य कार्यालयका हेल्थ असिस्टेन्ट (मलेरिया फोकल पर्सन) सन्तोष पाण्डेयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म २ दर्जन बढी बिरामीमा औलोको संक्रमण देखापरेको छ । गर्मी बढेसँगै केही दिनअघि ३ जनामा औलोको संक्रमण देखिएको उनले बताए । सिगास, पाटन र मेलौलीमा औलोका बिरामी फेला परेका उनको भनाइ छ ।

जिल्लामा औलौको जोखिम बढ्दै गएको बताउँदै उनले भने, ‘लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने सरुवा रोग भएकाले घरवरपर सफा राख्न जरुरी देखिन्छ ।’ सुत्दाखेरी झुलको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै साँझको समयका शरीर छोप्ने कपडा लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

कम्पन ज्वरो आउनु र धेरै थकाइ लाग्नु औलोका लक्षण भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । यस्ता लक्षण देखापरेमा तुुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने उनले बताए । सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औलोको निशुल्क चेकजाँच र उपचार हुने गरेको छ ।

औलो रोग नियन्त्रणका लागि जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयकी प्रमुख निशा जोशीले बताइन् । जोखिम बढी भएका पञ्चेश्वर, शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा झुल वितरण गरिएको उनले बताइन् । पहिले केही ठाउँका स्थानीय बासिन्दालाई मात्र औलो देखापरे पनि अहिले प्राय: जिल्ला भरकै मानिसहरूमा देखापर्न थालेको उनले बताइन् ।

औलौ हुन नदिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘जुलाघाटलगायत भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा पनि औलो चेकजाँच गर्ने हेल्थ डेक्स स्थापना गर्ने गरेका छौं ।’ भारतबाट एकै पटक धेरै नेपाली घर फर्किने समयमा डेक्स राखेर सेवा दिने गरेको उनले बताइन् । दसैं, तिहार, गौरा पर्वमा बढीजसो घर फर्किने भएकोले जाँच गरेर मात्र पठाउने गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘औलोको संक्रमण देखिए तत्काल उपचार गर्न लैजाने गरेका छौं ।’

गत वर्ष दसैंको समयमा सीमा जोडिएका २ ठाउँमा हेल्थ डेक्सको स्थापना गरेको उनले बताइन् । नगरपालिकाको तर्फबाट पनि नियन्त्रणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा ओझा बताउँछिन् । प्रभावित संख्या बढिरहेकाले जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयसँग छलफल अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १२:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल लिने बढ्दै

एलपी देवकोटा

जुम्ला — सरकारले साविक कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको २० किलो चामल लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । सेवाग्राहीले चामल लिन आएबापत ज्यालासमेत पाउने गरेकाले पनि खाद्य संस्थानमा चामल लिन आउनेको भीड बढेको हो । 

खाद्य संस्थानको जुम्ला कार्यालयबाट सरकारले जन्म र मृत्यु संस्कारमा दिएको नि:शुल्क २० किलो चामल लिंदै स्थानीय । तस्बिर : एलपी/कान्तिपुर

दुई वर्षअघि सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमको सुरुमा आलोचना भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय १७ घरधुरीले चार हजार तीन सय २४ किलो चामल र ज्याला बुझेका छन् ।

सेवा लिँदा जन्म वा मृत्यु दर्ता, वडाको सिफारिस, सेवा लिन आउने व्यक्तिको नागरिकतासहित घटनाको ६ महिनाभित्र खाद्य संस्थानबाट सेवा लिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संस्थानका निमित्त प्रमुख सञ्जय तिमिल्सिनाले अहिलेसम्म तीन सय १७ जनाले जन्मको र ३५ जनाले मृत्यु संस्कारका लागि नि:शुल्क २० किलो चामल र ज्याला रकम लिएको जानकारी दिए ।

नगरपालिकाभित्रका नागरिकहरूले २० किलो चामल मात्रै पाउँछन् भने नगरपालिकासँग जोडिएका पातारासी, गुठीचौर र तातोपानी गाउँपालिकाका स्थानीयले २० किलो चामल र ज्यालाबापत पाँच सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, तिला, हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिककाबाट आएकालाई २० किलो चामल र ज्यालाबापत एक हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । संस्थानका अनुसार यो सुविधा सबैभन्दा बढी तिलाका र सबैभन्दा कम तातोपानीका स्थानीयले पाएका छन् ।

संस्थानका अनुसार महिनामा ३० देखि ३५ जनाले यो सेवा लिने गरेका छन् । कार्यक्रम लागू भएदेखि सिंजा क्षेत्रका तीनवटै गाउँपालिकाका बासिन्दा यो सुविधा लिन आएका छैनन् । अधिकांश पहुँचवालाले यो कार्यक्रमको बढी आलोचना गरे पनि विपन्नलाई ठूलो राहत भएको स्थानीय दत्त सुनारले बताए ।

‘घरमा महिला सुत्केरी हुँदा कतिपयको घरमा खाने चामलसमेत नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई फाइदा पुगेकै छ, हुनेखानेले विरोध गरेभन्दैमा कार्यक्रम फिर्ता गरिनु हुँदैन ।’

सरकारले खाद्य संस्थानमार्फत नि:शुल्क दिएको चामलले मृत्यु भएको र बच्चा जन्मेको घरमा चामल खान पाइरहेको स्थानीय देवु नेपालीले बताइन् । ‘हामी नगरपालिका भित्रकाले चामल मात्रै पायौं,’ उनले भनिन्, ‘तर गाउँकाले ज्यालासमेत पाउने भएकाले सबैले यो सेवा लिनुपर्ने देखेको छु ।’

प्रचारप्रसारको अभावमा अझै विकट गाउँका बासिन्दाले यो सेवा लिन पाएका छैनन् । संस्थानको तथ्यांकअनुसार जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४० जनाले आठ क्विन्टल चामलसहित ज्याला लिएका छन् । उक्त संख्या ह्वात्तै बढेर आर्थिकवर्ष २०७४/०७५ मा तीन सय १३ जनाले ६
हजार दुई सय ६० किलो चामल र ज्याला बुझेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्