कुरुवाका भरमा क्षेत्रीय निर्देशनालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापना भएका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी नखटाएपछि यहाँका कार्यालय कामविहीन हुँदै छन् । 
मोहन शाही

डोटी — साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायलस्थित कार्यालयहरू निम्न तहका कर्मचारीको भरमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापना भएका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी नखटाएपछि यहाँका कार्यालय कामविहीन हुँदै छन् ।

सुनसान क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

प्रदेश सरकारले राजपुरमा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू राखेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकासका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू राजपुरमै छन् । सिँचाइ, खानेपानी, सडक, भवन तथा सहरीलगायतका डिभिजन कार्यालय पनि यहीँ राखिएको छ । यी कुनै पनि कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । आइतबार यी कार्यालयमा पुग्दा कतै ताला झुन्डिएका थिए त केही सहयोगीको भरमा थिए ।

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा ताला
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको मूलढोकामा ताला लागेको छ । साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत महिना आफ्नो सम्पर्क कार्यालयका रूपमा परिणत गरेका थिए । कार्यालय सहयोगीका भरमा छाडिएको उक्त सम्पर्क कार्यालय कर्मचारी नहुँदा बन्द रहने गरेको छ ।

'मुख्यमन्त्रीकै सम्पर्क कार्यालयमा ताला झुन्डिनु दुःखदायी कुरा हो,' स्थानीय सुलभ कठायतले भने, 'कर्मचारी नै छैन भने कार्यालय किन खोल्नु । यो हेपाहा तरिका भयो ।' कार्यालयको सुरक्षाका लागि एक जना सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । नियमित कार्यालय नखुल्दा बोटबिरुवाका पात पातपतिंगर बरण्डामा छरपस्ट खसेका छन् । सुनसान लाग्ने मुख्यमन्त्रीको राजपुरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा शुक्रबार कार्यालय सहयोगी पनि भेटिएनन् ।

नासुले एक्लै कुर्छन्
राजपुरमै हालसालै बनेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको ३ तले भब्य भवनको कुरुवा प्रशासन शाखाका नासु विष्णु साउदको जिम्मामा छ । कुरुवाका रूपमा बसेका उनले निर्देशकसहित निमित्त कार्यालय प्रमुखसमेत बिदामा बसेकाले आफू एक्लै रहेको बताए ।

आइतबार बिहान कार्यालयमा पुग्दा उनी एक्लै सोफामा पल्टेर मोबाइल हेरिरहेका थिए । कार्यरत रहेका अन्य २ जना कार्यालय सहयोगी पनि बाहिर निस्केका थिए । उनले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नरहेको र प्राविधिक कार्यालय भएकाले प्राविधिकहरू फिल्डमा खटिएको बताए । उनले आफू कार्यालयमा हाजिर भएको एक महिनामात्र भएकाले कार्यालयबारे धेरै जानकारी हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अधिकांश काम धनगढीस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट हुने गरेका छन् ।

करारका कर्मचारीको भरमा
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको अवस्था झन् बिजोग छ । प्राविधिक कार्यालय भए पनि यहाँ दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । एउटै भवनमा एकातिर संघीय सरकारको फिल्ड कार्यालय छ भने अर्कातिर प्रदेश सरकारको डिभिजन कार्यालय रहेको छ ।

क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयका कामु निर्देशकले नै सहरी विकास डिभिजनको काम हेर्ने अख्तियारी पाएका छन् । तर उनी आफैं जिल्ला बाहिर छन् । एक जना सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, ३ जना इन्जिनियरसहित १४ जनाको दरबन्दी प्रदेशअन्तर्गतको भवन तथा सहरी डिभिजनमा रिक्त छ ।

स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी नभएपछि करारका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । कार्यक्रम पूरै प्रभावित भएका छन्, चालुका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना बनाउने भन्नेमा अन्योल रहेको करारमा रहेका इन्जिनियर धिरज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, 'करारका कर्मचारीले कति दिन धान्ने हो थाहा छैन ।' प्राविधिकसहित १२ जना करारका कर्मचारीको काँधमा अछाम, बाजुरा, डोटी र डडेल्धुरा हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

दरबन्दी २४ कार्यरत ८
९ जिल्ला हेर्नेगरी स्थापना गरिएको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा उपसचिवसहित २४ जनाको दरबन्दी छ । तर प्रदेश सरकारले तल्लो तहका ८ जनामात्र कर्मचारी पठाएको छ । अधिकृत स्तरका ८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा एउटा मात्र कार्यरत छन् । 'लेखा र प्रशासनका मात्र केही कर्मचारी छन्, प्राविधिक एउटा मात्र हो' मत्स्य विकास अधिकृत निर्मलबहादुर खातीले भने, '९ वटै जिल्ला कसरी हाँक्नु, काम गर्नै गाह्रो भो ।'

योजना कार्यान्वयन गर्नै चुनौती
सचिव निर्देशक रहने सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयमा हाल कामुका रूपमा वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोपाल लामिछानेले काम चलाइरहेका छन् । ३८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ८ जना उपसचिव, ९ अधिकृत र ८ प्राविधिक सहायकको दरबन्दी छ । तर उपसचिव १, अधिकृत १ र प्राविधिक सहायक ३ जना मात्र कार्यरत छन् ।

समायोजनका क्रममा थोरै कर्मचारीले मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजेपछि माथिल्लो तह तथा प्राविधिकको अभाव खटकएको हो । 'चालु आर्थिक वर्षमा थोरै कार्यक्रम भएकाले पनि यो जनशक्तिले काम चल्यो' कामु निर्देशक लामिछानेले भने, 'आगामी आर्थिक वर्ष ठूलो बजेट आउँदैछ, कार्यक्रम पनि राम्रा छन् । तर त्यसका लागि दरबन्दी पदपूर्ति हुनै पर्छ नत्र प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।'

प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने माग गरिरहेका डोटीका स्थानीयलाई थम्थम्याउन प्रदेश सरकारले तत्कालीन क्षेत्रीयस्तरमा रहेका कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बालविवाह रोकिएन

गणेश चौधरी

टीकापुर — कतिपय किशोरकिशोरीले मोबाइल, फेसबुकमार्फत प्रेम प्रस्ताव राख्ने र विवाह गर्ने बढेको सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा किशोरी अवस्थामै आमा बनेर आउने तथ्यांकले बालविवाह बढेको सजिलै अनुमान गर्न सकिने टीकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाका प्रमुख बलबहादुर रावलले बताए । उनले भने, 'यो वर्ष ५ सय ९६ जना गर्भ जाँचका लागि आएकामा ८९ जना २० वर्षमुनिका छन् ।'

त्यस्तै, २ सय ९८ जना सुरक्षित गर्भपतनका लागि आएकामा१२ जना २० वर्ष मुनिका छन् ।परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने मध्ये ४ प्रतिशत २० वर्षमुनिका रहेको उनले बताए ।

अभिभावकको दबाबका कारण बालविवाहमा कमी आए पनि फोन र सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाहमा किशोरकिशोरी आकषिर्त भएको पाइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले पछिल्लो समय महिलाका पक्षमा कानुन आए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, 'यसको बारेमा जानकारी पनि सर्वसाधारणलाई छैन । अर्कोतिर कानुन कार्यान्वयन गर्दा महिला नै बढी पीडामा पर्ने अवस्था पनि छ ।'

बालविवाहका मुद्दा इलाका प्रहरी कार्यालयमा नआए पनि २ वटा उमेर नपुगी मन्दिरमा भइरहेको विवाह आफूले रोकेको उनले बताए । उनका भने, 'एक केटाले जुन केटीलाई मन पराउँथ्यो । उसको विवाह हुन थालेपछि मन पराउने केटाले उमेर नपुगी विवाह गर्न थालेको भनेर खबर गर्‍यो र विवाह रोक्यौं ।'

रहरैरहरले विवाह गरेका एउटा जोडी टीकापुरको जनजागृति माविमा अध्यनरत रहेको शिक्षिका उर्मिला रावलले बताइन् । उनले भनिन्, '९ र १० कक्षामा अध्यनरतले विवाह गरेका छन् । उनीहरू स्कुल आइरहेका छन् । आमाबुवाले पनि उनीहरूले पढाउने भनेका छन् ।' कलिलै उमेरमा विवाह गरेर आमा बनेकाहरूमा अनेक स्वास्थ्य समस्या आउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले भने, 'किशोरी अवस्थामा बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यानमा खतरा हुन्छ । बच्चालाई कुपोषण हुने महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या हुन्छ ।'

बालविवाहका मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नभए पनि कैलालीमा आत्महत्याको दर बढेको तथ्यांक छ । आत्महत्या गर्नेमा किशोरीको संख्या बढी छ । कम उमेरमा विवाहका कारण भविष्य बिगि्रयो भनेर कतिपयले आत्महत्या गरेको पाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT