असारे विकासको चटारो

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनामात्रै बाँकी रहँदा स्थानीय तहमा असारे विकासको चटारो सुरू भएको छ । उनीहरुले पूर्वाधार विकासमा विनियोजित खर्च बढाएको दाबी गरेका छन् । चैतसम्म न्यून खर्च देखाएका अधिकांश स्थानीय तहले वैशाखमा बढाएको पुँजीगत खर्च अपत्यारिलो रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । कस्तो छ त खर्च र विकास अवस्था ? 

धनगढी तारानगर क्षेत्रमा सालका रूखको बीचबाटै पक्की सडक निर्माण गरिंदै । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

धनगढी उपमहानगरले चैतसम्ममा १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च नाघ्न नसकेकामा वैशाख महिनामा ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको दाबी गरेको छ । डडेलधुराका ७ वटै स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयन तथा वित्तीय प्रगति उल्लेख्य रहेको दाबी गरिरहेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा योजना निर्माणको उपभोक्ता समिति गठन भएको २ साता पनि बितेको छैन । अछामका स्थानीय तहले असार नजिकिँदै गएपछि मात्रै गाउँमा योजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको स्थानीय बताउँछन् ।


धनगढी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत डिल्ली ओझाका अनुसार वैशाखसम्म कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘चैत मसान्तसम्म पुँजीगततर्फको १६ प्रतिशतमात्रै थियो । वैशाखमा २५ प्रतिशत खर्च भएको छ’ चालुतर्फ ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।


ओझाले स्रोतबाट आउनुपर्ने पैसा रोकिएर भुक्तानी हुन नपाउँदा खर्च कम देखिएको बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट १२ करोड रकम निकासा भएको छैन । मोलपोत र जिल्ला समन्वय समितिको गत वर्षकै रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि प्राप्त नभएकोले धेरैतिर भुक्तानी रोकिएको छ । असार अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने ओझाको दाबी छ ।


नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले भुक्तानीका आधारमा ४० प्रतिशत मात्रै देखिए पनि फिल्डमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीको काम भएको दाबी गरे । ‘बिलहरू भुक्तानी भएपछि कार्यप्रगति कागजमा बढी देखिने हो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्यमा छ ।’


धनगढी उपमहानगर मात्रै हैन । कैलालीको अर्को ठूलो नगरपालिका गोदावरीका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले पनि असारभित्र शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरे । ‘कामले तीव्रता पाएको छ, सबै योजनाको काम सकिँदै गएका छन्,’ दिनरात काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाको पुँजीगततर्फको बजेट ४० करोड हो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।


कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा यतिबेला असारे चटारो देखिएको छ । चैतसम्म न्यून बजेट खर्चेका स्थानीय तहले ३ महिनामा ८० प्रतिशत बजेट सक्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।


योजना छनोटमा ढिलाइ

चालु आर्थिक वर्षकै योजनाहरू कार्यान्वयनमा जोडबल गरिएकाले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना छनोट गर्नमा ढिलाइ गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले वडा र टोलबस्तीमा छलफल गरेर योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।


जेठ १५ भित्र योजना छनोट गरी सक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले योजना छनोट गर्न सकेका छैनन् । गोदावरी नगरपालिका नगर प्रमुख साउदले चालु वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमा व्यस्तता बढेकोले योजना छनोटको काममा ढिलाइ भएको स्वीकारे । उनले भने, ‘समयमै योजनाको छनोट गर्ने काम पनि गर्छौं ।’


धनगढी उपमहानगरले पनि योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । स्थानीय केशवराज जोशीले नगरपालिकाले वडा र टोलको व्यापक सहभागिताबिना वडाध्यक्षले सुटुक्क योजनाको छनोट गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले कसैलाई थाहा नहुने बताए । ‘वडामा टोलमा योजना छनोटसम्बन्धी कुनै छलफल, भेला सुरु भएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष र सदस्यको आफ्नो खल्तीबाट योजना छनोट हुने भएकाले वडा भेलामा ढिलाइ भएको हो ।’


९० प्रतिशत प्रगति भएको दाबी

नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र विष्टले आर्थिक वर्षको योजनागत प्रगति ९० प्रतिशत नाघिसकेको दाबी गरे । कुल योजनामध्ये १० प्रतिशतको मात्र भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनको दाबी छ । वित्तीय प्रगति पनि ७० प्रतिशत नाघिसकेको कार्यकारी अधिकृत मार्सल पन्तले जानकारी दिए ।


आलीताल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हर्ष रोक्काले पनि ७५ प्रतिशत योजनागत र त्यति नै वित्तीय प्रगति भएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र केही क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाहेक विकास निर्माणका अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । योजनागत प्रगतिमा २० प्रतिशतले भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले प्रगति कम देखिएको उनले बताए ।


यी २ स्थानीय तहले मात्र होइन डडेलधुराका ७ वटै स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयन तथा वित्तीय प्रगति उल्लेख्य रहेको दाबी गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय बाँकी रहँदा धेरैजसो स्थानीय तहमा विभिन्न योजनाका उपभोक्ता समिति गठन भएको २ साता पनि बितेको छैन । कतिपय योजना अझै विवादित भएर उपभोक्ता समिति नै गठन हुन सकेको छैन । कतिपय योजनामा उपभोक्ता समिति गठन भएकोसमेत जानकारी छैन ।


३० करोड बढी बजेट भएको आलीताल गाउँपालिका र २६ करोड बढी बजेट भएको नवदुर्गा गाउँपालिकाभन्दा बढी आर्थिक बजेट सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका, भित्री मधेसको परशुराम नगरपालिकामा छ । तर यी नगरपालिकाको प्रगति अवस्था कमजोर छ । परशुराममा ६ महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । अमरगढी नगरपालिकाका अधिकांश योजनामा विवाद मात्र होइन, आर्थिक अनियमितताका कारण अहिलेसम्म काम अघि नबढेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।


एकातिर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गठन भएका उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट सकाउनमा जनप्रतिनिधि व्यस्त छन् भने अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट भन्दै गाउँगाउँमा भेला भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । अजयमेरु गाउँपालिकाका अगुवा धर्मबहादुर खड्काले भने ‘चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरू कहिले र कहाँ छनोट भए र उपभोक्ता समितिहरू कसरी गठन भए भन्नेसम्म जानकारी छैन ।’


आगामी वर्षका लागि पनि गुपचुपमा योजना छनोट प्रक्रिया सुरु भएको हुनसक्ने उनले बताए । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द विष्ट भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गर्ने प्रक्रियाअनुरूप टोलटोलमा भेला चलिरहेका छन् ।’


कृषि र उत्पादनशील क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी योजना छनोट प्रक्रिया चलिरहेको पनि उनले बताए । विष्टले भने ‘गत वर्ष सडकमा बढी लगानी भयो । आगामी वर्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी हुन्छ ।’ विष्ट जस्तै प्रायः सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यस वर्षदेखि उत्पादनशील क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी हुने दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जेसुकै दाबी गरे पनि ग्रामीण विकासका क्षेक्रमा त्रियाशील संघसंस्थाहरूले भने चालु आर्थिक वर्षका योजनामा आर्थिक बेथिति मौलाएको औंल्याएका छन् ।


डोजरकै हल्लीखल्ली

आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनाभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि अछामका स्थानीय तहको विकास खर्च न्यून देखिएको छ । असारे विकासको चटारो सुरु भएको देखिएको छ । गाउँगाउँमा डोजरको हल्लीखल्ली सुनिन्छ ।

असार नजिकिँदै गएपछि मात्रै गाउँमा योजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको स्थानीय बताउँछन् । कुनै स्थानीय तहले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर सडक खन्ने काम थालेका छन् भने केहीले जनप्रतिनिधि निकटका डोजर सञ्चालकलाई प्रयोग गरेर काम गराउन थालेका छन् ।


‘विनियोजित बजेट फ्रिज जाने डरले पनि जथाभावी ढंगले डोजर प्रयोग गरिरहेका छन्,’ कमलबजार ५ की पवित्रा विष्टले भनिन्, ‘असार नजिकिएपछि मात्रै पुरानै ढर्रामा काम सुरु भएका छन् ।’ डोजर चलाएर जथाभाबी सडक खन्ने प्रवृत्तिले पहाडमा पहिरोको जोखिम बढाएको उनले बताइन् ।


मंगलसैन नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फ ३९ प्रतिशत रकम र चालुतर्फ ५७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको लेखापाल दीपक भण्डारीले बताए । भवन निर्माण, जिल्ला अस्पताल सुदृढीकरण, केही सडक निर्माणका योजनाको काम बाँकी भएकाले खर्च कम देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘भौतिक विकास भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत रकम खर्च हुने देखिन्छ ।’


उनका अनुसार डम्पिङ साइट निर्माणको १ करोड, पिठिबान्ना–बस्ती सडक निर्माणमा विनियोजित २ करोड ५ लाख ७० हजार, ढल्ले–कैलाश खोला सडकको ७५ लाख र नगरपालिकाले खरिद गर्न लागेको एस्काभेटरको रकम १ करोड १६ लाख रकम निकासाको तयारी रहेको छ । ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गराइएका योजनाको काम लगभग सकिए । ठेक्काबाट गरिएका कामको रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ लेखापाल भण्डारीले भने ।


तुर्माखाद गाउँपालिकामा पुँजीगततर्फ रहेको १४ करोड रकमको ६० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको लेखापाल प्रताप शाहीले बताए । ‘योजना सम्झौता नै ढिलो हुन्छ । पहिलेको भन्दा विकास निर्माणमा प्रगति भएको छ । तर जति खर्च हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण, भवन निर्माण र केही साना योजना पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’


मोहन बुढाऐर (धनगढी), डीआर पन्त (डडेलधुरा), मेनुका ढुंगाना (अछाम) प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:३०

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डोजरले सुकायो मूल

डाँडाकाँडामा मनपरी डोजर चलाउने प्रवृत्तिले पानीका स्रोत सुकेर विकराल समस्या आउन थालेको औंल्याउँदै विज्ञहरुले सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — सरकारले गत फागुनबाट लागू हुने गरी एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा डोजर चलाउन नपाउने निर्णय गरे पनि सुदूरपश्चिममा यो नियम पालना गरिएको छैन  ।

बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको भामचौरमा कुवाबाट पानी भर्दै एक बालिका। तस्बिर ः वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

जथाभावी डोजर सञ्चालन गरेर पहाड उधिन्न थालिएपछि पहाडी जिल्लामा बर्सेनि पानीका स्रोत घट्दै गएका छन् । खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकेर बस्तीहरू काकाकुल भएका छन् । खेतीका लागि आवश्यक परम्परागत सिँचाइ सञ्जालसमेत अवरुद्ध छन् । सिँचाइ कुला बेकामे भएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । विज्ञहरूले डाँडाकाँडामा मनपरी डोजर चलाउने प्रवृत्तिले पानीका स्रोतहरू सुकेर विकराल समस्या आउन थालेको औंल्याउँदै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । तर डोजरको मनपरी परिचालन नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरूको ध्यान भने पुगेको छैन ।

सुक्दै पानीका मुहान
डडेलधुरामा ७० भन्दा बढी हेभी इक्वीपमेन्ट (डोजर) ले सडक खनिरहेका छन् । ७ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा २ नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका छन् । संख्यात्मक हिसाब गर्ने हो भने एक स्थानीय तहमा १३ वटा हेभी इक्वीपमेन्ट सडक खन्न प्रयोग भइरहेका छन् ।

हरेक टोलटोलमा सडक पुर्‍याउने अभियानका कारण पर्यावरणीय मूल्यांकन, प्राविधिकको इस्टमेट, क्षतिको आकलनबिना निर्माण भइरहेका सडकले खानेपानीका क्षेत्रमा भने गम्भीर संकट निम्त्याएको छ ।

पूर्वपश्चिम फैलिएको महाभारत पर्वत शृंखलाबाट डडेलधुरा जिल्लालाई चाहिने खानेपानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकता पूरा हुन्छ । २ वर्षयता महाभारत पर्वतमा १ सय ४० भन्दा बढी सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहको ७० प्रतिशत बढी विकास बजेट सडक निर्माणमा खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामीण सडक निर्माणमा प्रयोग भइरहेका इक्वीपमेन्टका कारण खानेपानीका मूल हराउँदै जान थालेपछि गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।

निर्माण भइरहेका सडकमध्ये ९५ प्रतिशत बढी मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेका छन् । कुनै पनि सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । जिल्ला वन कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई यस विषयमा सचेत गराए पनि कानुनको उल्लंघन गरेर स्थानीय तहहरूले धमाधम सडक निर्माण गरिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको मिलेमतो र लगानीमा भित्रिएका हेभी इक्वीपमेन्टले पुर्‍याउने दीर्घकालीन क्षतिका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नभएको भने होइन । जनप्रतिनिधिकै हिस्सेदारीमा खरिद गरिएका कारण आवश्यकता नभए पनि विकास बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सडकमै लगानी भइरहेको छ ।

एक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार पछिल्लो २ वर्षमा डडेलधुरा जिल्लामा ४ सय ७६ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी महाभारत पर्वत शृंखलामा छन् ।

भागेश्वर, अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, अमरगढी नगरपालिका र आलीतालको आधा भू–भागका बासिन्दा खानेपानीका लागि महाभारत पर्वतमा आश्रित छन् । महाभारत क्षेत्रका प्रायः सबै गाउँमा सडक पुर्‍याउने अभियानका कारण पानीका अधिकांश स्रोत सुक्न थालेका हुन् ।

गाउँमा आउने पानीका मुहान सुकेपछि भागेश्वरको ठूलो जनजाति बस्ती विस्थापित हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । खेतीपाती र बारी बगैंचा छोडेर जनजाति परिवारहरू गाउँबाट हिँड्ने क्रम अझै पनि जारी छ ।

पानी मुहान हराउने चिन्ताले साबिक समैजी गाविसका बासिन्दाले गाउँमाथिबाट निर्माण भइरहेको अनारखोली देवल सडक निर्माण लामो समयसम्म रोके । अन्य आधा दर्जन सडकको निर्माण पनि कुनै समय रोकिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि उक्त क्षेत्रमा ३ दर्जन बढी सडक निर्माण भएका छन् ।

जिल्लाका अधिकांश गाउँमा मोटर बाटो निर्माण गर्ने क्रममा पानीका मूल हराउँदै जान थालेपछि स्थानीय हैरान भएका छन् । यस पटक निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी योजनामा अर्को वर्ष मूल फेर्नुपर्ने समस्या देखा परेको छ ।

दिव्यावती खानेपानी योजनाका अध्यक्ष भुवन भट्ट भन्छन्, ‘ठूलाठूला उपकरण प्रयोग गरी सडक निर्माण हुन थालेपछि भू–बनोट नै खलबलिएर खानेपानीका मूलहरू हराउन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘बिना कुनै मापदण्ड निर्माण भइरहेका यस्ता सडकले विकासभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा पानी संकट निम्त्याइरहेको छ ।’

खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिने महाभारत पर्वत शृंखलामा हुन थालेको अतिक्रमण र चारैतिरबाट पर्यावरणीय सर्वेक्षणबिना निर्माण भइरहेका योजनाले मूल हराउन थालेको उनले बताए । ‘वन विनाशसँगै हेभी इक्वीपमेन्टको प्रयोगले पहाडी क्षेत्रको स्थिर जमिन खलबलिएका कारण मूल हराउने र पानीका मुहान हराउने क्रम बढेको छ,’ ग्रामीण जलस्रोत परियोजनामा कार्यरत देवराज भण्डारीले भने ।

खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत सहायक इन्जिनियर नवीन पनेरू पनि महाभारत र चुरे पर्वत शृंखलामा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल जमिनभित्रैबाट हराएको बताउँछन् । ‘वर्षौंदेखि पानी आउने मूल हिउँदमा मात्र बेपत्ता भएका होइनन्,’ इन्जिनियर पनेरू भन्छन्, ‘एकपटक मूलले जमिनबाट बाटो परिवर्तन गरेमा वर्षातमा पनि पानी हुँदैन ।’

सिंँचाइ सञ्जाल अवरुद्ध
बझाङको थलारा गाउँपालिका अन्तर्गतको साबिक मालुमेला गाविसका बासिन्दाहरूले ४ वर्षअघि सिँचाइ कुलो निर्माण गरे । करिब एक किलोमिटर टाढा रहेको जडार खोलाबाट ल्याइएको उक्त कुलो निर्माण गर्दा एक परिवारले ४० दिनसम्म श्रमदान गरेका थिए ।

जडार मालुमेला सिँचाइ आयोजना नाम दिइएको यो कुलोले करिब ५ सय रोपनी खेतमा सिँचाइ गर्थ्यो । जिल्ला विकास समिति, ग्रामीण जलस्रोत परियोजना र स्थानीयको श्रमदानसहित १ करोड ७० लाखमा निर्माण भएको कुलो एक वर्ष पनि राम्रोसँग चलेन । कुलो निर्माण भएपछि सुरु भएको जडार कोइरालकोट सडक निर्माण गर्दा खसेको पहिरोले ठाउँठाउँमा भत्कियो ।

स्थानीयले टालटुल पारेर थप १ वर्ष रोपाइँ चलाए । ०७३ सालमा त्यही कुलो भएर जडार–पौडी सडक निर्माण गरियो । यो सडक निर्माण भएपछि कुलोको नामोनिसान मेटियो । दुःख गरेर निर्माण गरेको कुलोबाट २ वर्ष रोपाइँ गरेका मालुमेलाका बासिन्दाहरूका खेत अहिले आकासे पानीको भरमा छन् ।

‘समयमा पानी परे रोपाइँ हुन्छ । पानी परेन भने बाँझै हुन्छन्,’ स्थानीय हरिनारायण रेग्मीले भने, ‘घरको काम छोडेर महिनौं श्रमदान गर्‍यौं । कुलो बनायौं । अर्को वर्ष आएको रोडले कुलो थियो या थिएन भन्ने बनाइ दियो । हामीले हड्डी घोटेर काम गरेको व्यर्थ भयो ।’

यस्तै पानकोट– कैलास सडक खन्ने क्रममा डोजरले खसालेको ढुंगा र माटो थुप्रिएका कारण झन्डै ४ करोडको लागतमा निर्माण भएको जयपृथ्वी नगरपालिकाको गोलाई ज्युला सिँचाइ कुलो पनि भत्किएको छ ।

स्थानीय गोरखबहादुर खातीले भने, ‘गाउँका सबै गएर दिनभर सफा गरेर आउँछौं, साँझ माथिबाटको माटो र ढुंगा आएर पुरिएको हुन्छ । रोड आएपछि कुलो काम नलाग्ने भएको छ ।’ कुलो भत्केपछि यहाँको गोलाइ ज्युलाको करिब १ हजार रोपनी खेतमा रोपाइँ गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

सडक निर्माण गर्दा सुरु भएको पहिरो नरोकिए पछि छबिसपाथीभेरा गाउँपालिकाको मटेलाका किसानहरूले पनि बर्सेनि सिँचाइको समस्या भोग्नुपरेको छ । जयपृथ्वीबहादुर सिंह मार्गको बगडगाउँ–तमैल सडक खण्डमा पर्ने जालिबगर भन्ने ठाउँमा ठूलो पहिरो सुरु भएपछि पटकपटक कुलो बिग्रँदा यहाँका किसानहरूलाई समस्या हुने गरेको स्थानीय लोकेन्द्र गिरीले बताए ।

उनले भने, ‘गत वर्ष २० दिनसम्म कुलो बन्द हुँदा रोपेको धान खेतमै सुक्ने अवस्था आएको थियो । कुन बेला पहिरो आउँछ र कुलो भत्किन्छ, पत्तै हुँदैन ।’ विभिन्न सडक निमार्णका क्रममा उनको गाउँपालिका भित्रका १० वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको उनले बताए ।

सडकका कारण सिँचाइ कुलो भत्केका र बिग्रेका यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । पछिल्लो समय डोजर प्रयोग गरेर अन्धाधुन्ध निर्माण भएका सडकका कारण जिल्लाभरको सिँचाइ सञ्जाल नै ध्वस्त भएको छ ।

बझाङमा जिल्लामा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेका ६४, सामुदायिक सिँचाइ परियोजनाले निर्माण गरेका २० गरी ८४ वटा ठूला सिँचाइ आयोजना छन् । यस्तै साना सिँचाइ, सहकारी सिँचाइ र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेका सानाठूला गरेर अरू ३ सय ६६ वटा सिँचाइ आयोजना छन् ।

जिल्लाभर ४ सय ५० वटा सिँचाइ आयोजना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । कुल खेतीयोग्य जमिन २८ हजार २ सय १४ हेक्टरमध्ये ९ हजार ९ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा यी आयोजनाले सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइरहेका छन् ।

तर पछिल्लो समय जथाभावी निर्माण भएका सडक आयोजनाका कारण जिल्लाका २ सय ८३ वटा सिँचाइ आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसले जिल्लाको सिँचाइ प्रणालीमै संकट उत्पन्न भएको छ ।

‘तथ्यांक हेर्ने हो भने ६४ प्रतिशत सिँचाइ कुलोको नामोनिसान बाँकी छैन,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले भने, ‘यसरी अन्धाधुन्ध डोजर चलाउने काम रोकिएन भने बाँकी सिँचाइ आयोजनाहरू पनि केही वर्षमै खतम हुनेवाला छन् ।’ यो क्षति तीन वर्षयता अन्धाधुन्ध खनिएका सडकका कारणले भएको केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यही अवस्था कायम रह्यो भने जिल्लाले चरम सिँचाइ संकट भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।’

विकल्पमा लिफ्ट प्रणाली
डोटीमा पनि पछिल्लो समय खानेपानीका परम्परागत मुहानहरू बिलाउँदै गएका छन् । यहाँका तालतलैयाहरू पनि बर्सेनि सुक्ने क्रम बढ्दो छ । पानीका मुहानहरू सुकेर स्रोत घट्दै गएपछि धाराहरूमा पानी आउन छाडेपछि पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले भूमिगत पानी निकाल्ने अभियान नै चलाएका छन् ।

‘लिफ्टबाट पानी झिक्ने गरी हामीले दिपायल, घोल्तडा र तिखामा नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौं,’ दिपायल सिलगढी नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले भनिन्, ‘मूलमा पानी आउनै छोडिसक्यो, जनतालाई प्यास कसरी मेटाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ शिखर नगरपालिका, बडीकेदार गाउँपालिका, आदर्श गाउँपलिकाले पनि खानेपानीको हाहाकार मेटाउन अग्ला डाँडाहरूमा लिफ्टबाट पानी झिक्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

केआईसिंह गाउँपालिकाको रानागाउँमा पानी अभावकै कारण झन्डै ३ सय परिवार पानीको अभाव झेल्न बाध्य छन् । गाउँको सिरानीमा रहेको जमलकट्टेमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको स्थानीयले गाउँभरि पानी दिन चाहेका छैनन् । ‘पानीको स्रोत सीमित व्यक्तिको जमिनमा छ, उनीहरू पानीको स्रोत घटेको भन्दै भएको पानी गाउँलेलाई दिन चाहँदैनन्,’ स्थानीय दीपेन्द्र ताम्राकारले भने, ‘सधैं पानीको अभाव हुने गरेको छ ।’

साबिकको जिल्ला विकास समिति डोटीले ०७२ सालमा प्रकाशन गरेको जिल्ला प्रोफाइलअनुसार डोटीमा ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित छन् । बर्सेनि पानीको स्रोत घट्दै गएको जिल्ला वनका रेन्जर सुरेश रोकाया बताउँछन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार डोटीमा धाराको प्रयोग गर्नेको संख्या ६३.४८ प्रतिशत, पाइप प्रणालीबाट खानेपानी पूर्ति गर्ने १९.९२ प्रतिशत, नदीखोलाबाट ६.९६ प्रतिशतले प्रयोग गरेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय भने धारा, पाइप र नदी–खोलामा पानीको सतह सुक्दै गएकाले बस्तीहरू काकाकुल हुने अवस्था छ । डोटीमा रहेको छतिवन ताल, खप्तडमा रहेको छेडेदहमा पानीको सतह घट्दै गएको छ । आदर्श गाउँपालिकामा रहेको मौवातह, तेलेलेकमा रहेका लामीताल, खकरेताल, बाटुलीताल, चुरमुनी ताललगायत पनि सुकिसकेका छन् ।

(डडेलधुराबाट डीआर पन्त, डोटीबाट मोहन शाही र बझाङबाट वसन्तप्रताप सिंहको सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×