असारे विकासको चटारो

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनामात्रै बाँकी रहँदा स्थानीय तहमा असारे विकासको चटारो सुरू भएको छ । उनीहरुले पूर्वाधार विकासमा विनियोजित खर्च बढाएको दाबी गरेका छन् । चैतसम्म न्यून खर्च देखाएका अधिकांश स्थानीय तहले वैशाखमा बढाएको पुँजीगत खर्च अपत्यारिलो रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । कस्तो छ त खर्च र विकास अवस्था ? 

धनगढी तारानगर क्षेत्रमा सालका रूखको बीचबाटै पक्की सडक निर्माण गरिंदै । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

धनगढी उपमहानगरले चैतसम्ममा १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च नाघ्न नसकेकामा वैशाख महिनामा ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको दाबी गरेको छ । डडेलधुराका ७ वटै स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयन तथा वित्तीय प्रगति उल्लेख्य रहेको दाबी गरिरहेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा योजना निर्माणको उपभोक्ता समिति गठन भएको २ साता पनि बितेको छैन । अछामका स्थानीय तहले असार नजिकिँदै गएपछि मात्रैगाउँमा योजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको स्थानीय बताउँछन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत डिल्ली ओझाका अनुसार वैशाखसम्म कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘चैत मसान्तसम्म पुँजीगततर्फको १६ प्रतिशतमात्रै थियो । वैशाखमा २५ प्रतिशत खर्च भएको छ’ चालुतर्फ ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

ओझाले स्रोतबाट आउनुपर्ने पैसा रोकिएर भुक्तानी हुन नपाउँदा खर्च कम देखिएको बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट १२ करोड रकम निकासा भएको छैन । मोलपोत र जिल्ला समन्वय समितिको गत वर्षकै रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि प्राप्त नभएकोले धेरैतिर भुक्तानी रोकिएको छ । असार अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने ओझाको दाबी छ ।

नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले भुक्तानीका आधारमा ४० प्रतिशत मात्रै देखिए पनि फिल्डमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीको काम भएको दाबी गरे । ‘बिलहरू भुक्तानी भएपछि कार्यप्रगति कागजमा बढी देखिने हो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्यमा छ ।’

धनगढी उपमहानगर मात्रै हैन । कैलालीको अर्को ठूलो नगरपालिका गोदावरीका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले पनि असारभित्र शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरे । ‘कामले तीव्रता पाएको छ, सबै योजनाको काम सकिँदै गएका छन्,’ दिनरात काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाको पुँजीगततर्फको बजेट ४० करोड हो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा यतिबेला असारे चटारो देखिएको छ । चैतसम्म न्यून बजेट खर्चेका स्थानीय तहले ३ महिनामा ८० प्रतिशत बजेट सक्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।

योजना छनोटमा ढिलाइ
चालु आर्थिक वर्षकै योजनाहरू कार्यान्वयनमा जोडबल गरिएकाले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना छनोट गर्नमा ढिलाइ गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले वडा र टोलबस्तीमा छलफल गरेर योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जेठ १५ भित्र योजना छनोट गरी सक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले योजना छनोट गर्न सकेका छैनन् । गोदावरी नगरपालिका नगर प्रमुख साउदले चालु वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमा व्यस्तता बढेकोले योजना छनोटको काममा ढिलाइ भएको स्वीकारे । उनले भने, ‘समयमै योजनाको छनोट गर्ने काम पनि गर्छौं ।’

धनगढी उपमहानगरले पनि योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । स्थानीय केशवराज जोशीले नगरपालिकाले वडा र टोलको व्यापक सहभागिताबिना वडाध्यक्षले सुटुक्क योजनाको छनोट गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले कसैलाई थाहा नहुने बताए । ‘वडामा टोलमा योजना छनोटसम्बन्धी कुनै छलफल, भेला सुरु भएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष र सदस्यको आफ्नो खल्तीबाट योजना छनोट हुने भएकाले वडा भेलामा ढिलाइ भएको हो ।’

९० प्रतिशत प्रगति भएको दाबी
नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र विष्टले आर्थिक वर्षको योजनागत प्रगति ९० प्रतिशत नाघिसकेको दाबी गरे । कुल योजनामध्ये १० प्रतिशतको मात्र भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनको दाबी छ । वित्तीय प्रगति पनि ७० प्रतिशत नाघिसकेको कार्यकारी अधिकृत मार्सल पन्तले जानकारी दिए ।

आलीताल गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हर्ष रोक्काले पनि ७५ प्रतिशत योजनागत र त्यति नै वित्तीय प्रगति भएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र केही क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाहेक विकास निर्माणका अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । योजनागत प्रगतिमा २० प्रतिशतले भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले प्रगति कम देखिएको उनले बताए ।

यी २ स्थानीय तहले मात्र होइन डडेलधुराका ७ वटै स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयन तथा वित्तीय प्रगति उल्लेख्य रहेको दाबी गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय बाँकी रहँदा धेरैजसो स्थानीय तहमा विभिन्न योजनाका उपभोक्ता समिति गठन भएको २ साता पनि बितेको छैन । कतिपय योजना अझै विवादित भएर उपभोक्ता समिति नै गठन हुन सकेको छैन । कतिपय योजनामा उपभोक्ता समिति गठन भएकोसमेत जानकारी छैन ।

३० करोड बढी बजेट भएको आलीताल गाउँपालिका र २६ करोड बढी बजेट भएको नवदुर्गा गाउँपालिकाभन्दा बढी आर्थिक बजेट सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका, भित्री मधेसको परशुराम नगरपालिकामा छ । तर यी नगरपालिकाको प्रगति अवस्था कमजोर छ । परशुराममा ६ महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । अमरगढी नगरपालिकाका अधिकांश योजनामा विवाद मात्र होइन, आर्थिक अनियमितताका कारण अहिलेसम्म काम अघि नबढेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

एकातिर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गठन भएका उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट सकाउनमा जनप्रतिनिधि व्यस्त छन् भने अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट भन्दै गाउँगाउँमा भेला भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । अजयमेरु गाउँपालिकाका अगुवा धर्मबहादुर खड्काले भने ‘चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरू कहिले र कहाँ छनोट भए र उपभोक्ता समितिहरू कसरी गठन भए भन्नेसम्म जानकारी छैन ।’

आगामी वर्षका लागि पनि गुपचुपमा योजना छनोट प्रक्रिया सुरु भएको हुनसक्ने उनले बताए । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द विष्ट भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट गर्ने प्रक्रियाअनुरूप टोलटोलमा भेला चलिरहेका छन् ।’

कृषि र उत्पादनशील क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी योजना छनोट प्रक्रिया चलिरहेको पनि उनले बताए । विष्टले भने ‘गत वर्ष सडकमा बढी लगानी भयो । आगामी वर्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी हुन्छ ।’ विष्ट जस्तै प्रायः सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यस वर्षदेखि उत्पादनशील क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी हुने दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जेसुकै दाबी गरे पनि ग्रामीण विकासका क्षेक्रमा त्रियाशील संघसंस्थाहरूले भने चालु आर्थिक वर्षका योजनामा आर्थिक बेथिति मौलाएको औंल्याएका छन् ।

डोजरकै हल्लीखल्ली
आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनाभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि अछामका स्थानीय तहको विकास खर्च न्यून देखिएको छ । असारे विकासको चटारो सुरु भएको देखिएको छ । गाउँगाउँमा डोजरको हल्लीखल्ली सुनिन्छ ।
असार नजिकिँदै गएपछि मात्रै गाउँमा योजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको स्थानीय बताउँछन् । कुनै स्थानीय तहले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर सडक खन्ने काम थालेका छन् भने केहीले जनप्रतिनिधि निकटका डोजर सञ्चालकलाई प्रयोग गरेर काम गराउन थालेका छन् ।

‘विनियोजित बजेट फ्रिज जाने डरले पनि जथाभावी ढंगले डोजर प्रयोग गरिरहेका छन्,’ कमलबजार ५ की पवित्रा विष्टले भनिन्, ‘असार नजिकिएपछि मात्रै पुरानै ढर्रामा काम सुरु भएका छन् ।’ डोजर चलाएर जथाभाबी सडक खन्ने प्रवृत्तिले पहाडमा पहिरोको जोखिम बढाएको उनले बताइन् ।

मंगलसैन नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फ ३९ प्रतिशत रकम र चालुतर्फ ५७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको लेखापाल दीपक भण्डारीले बताए । भवन निर्माण, जिल्ला अस्पताल सुदृढीकरण, केही सडक निर्माणका योजनाको काम बाँकी भएकाले खर्च कम देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘भौतिक विकास भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत रकम खर्च हुने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार डम्पिङ साइट निर्माणको १ करोड, पिठिबान्ना–बस्ती सडक निर्माणमा विनियोजित २ करोड ५ लाख ७० हजार, ढल्ले–कैलाश खोला सडकको ७५ लाख र नगरपालिकाले खरिद गर्न लागेको एस्काभेटरको रकम १ करोड १६ लाख रकम निकासाको तयारी रहेको छ । ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गराइएका योजनाको काम लगभग सकिए । ठेक्काबाट गरिएका कामको रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ लेखापाल भण्डारीले भने ।

तुर्माखाद गाउँपालिकामा पुँजीगततर्फ रहेको १४ करोड रकमको ६० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको लेखापाल प्रताप शाहीले बताए । ‘योजना सम्झौता नै ढिलो हुन्छ । पहिलेको भन्दा विकास निर्माणमा प्रगति भएको छ । तर जति खर्च हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण, भवन निर्माण र केही साना योजना पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’

मोहन बुढाऐर (धनगढी), डीआर पन्त (डडेलधुरा), मेनुका ढुंगाना (अछाम)

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरी–प्रशासनकै जग्गा कब्जा

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — बझाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयको जग्गा कब्जा भएको पाइएको छ । प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन् । अतिक्रमित जग्गामा पक्की घर र टहरासमेत निर्माण भएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयको ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

कार्यालयको नाममा ३ वटा किक्तामा गरी कुल १२ हजार ३७० वर्गमिटर जग्गामध्ये ५ सय ९० वर्ग मिटर अतित्रमण भएको पाइएको नापी कार्यालय बझाङले जनाएको छ । उक्त जग्गामा सडक र घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।
०७० सालतिर सडक निर्माण गर्ने बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति नलिएर सरकारी जग्गामा सडक बनाइएको थियो । त्यसपछि सडकभन्दा माथि पर्ने जग्गा कब्जा गरी स्थानीयले घर निर्माण गरेका हुन् ।

नापीको दुईथरी तथ्यांकहालै जिल्ला नापी कार्यालयका प्राविधिकहरूले अतिक्रमित जग्गाको नापजाँच गरेका छन् । त्यसक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा एउटा घर र टहरा निर्माण गरिएको र ५ सय ९० वर्ग मिटर जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख धनसुदन न्यौपानेले बताए ।

तर २ वर्षअघि कार्यालयको जग्गा नापजाँच गर्दा सडक माथि रहेका ४ वटा पक्की घर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै जग्गामा बनेको पाइएको तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रसिंह कुँवर बताउँछन् । हाल सरुवा भइसकेका कुँवरले प्रशासनको १ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी जग्गा कब्जाभएको बताउँदै एकिन तथ्यांक आफूले बिर्सेको बताए ।
यो विषयमा कुरा गर्दा हालका निमित्त प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, ‘एक पटक फेरि पनि भेरिफाइ गर्ने सोचमा छौं । अर्को कित्ता जग्गा पनि रहेछ भने बाटोमाथिका धेरै घर पनि प्रशासनकै जग्गामा पर्न सक्छन्,’ नापी कार्यालयको टोलीले आइतबार र सोमबार २ पटक जिल्ला प्रशासनको जग्गामा अतिक्रमण भएकोबारे जाँचबुझ गरेको हो ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका घरटहरा भत्काइने बताए । उनले भने, ‘नापी कार्यालयको प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै जग्गा खाली गर्नका लागि सूचना दिन्छौं । अटेरी गरे डोजर लगाएर भत्काउँछौं ।’

प्रहरी र वनको जग्गा पनि कब्जा
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा माथि निर्माण गरिएका घर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जग्गा मिचेर निर्माण गरेको हुनसक्ने नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हामी सबै जग्गाको नापजाँच गर्दैछौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा माथि रहेका सबै घरहरू सरकारी जग्गामा छन् । त्यसमा केही प्रहरीको जग्गा पनि मिचिएको आशंका छ । केही ऐलानी जग्गा पनि कब्जा भएको देखिएको छ ।’ नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख न्यौपानेले भने ।
यस्तै २०७० सालमै सदरमुकामको सडक विस्तार गर्ने क्रममा जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिबिनै पर्खाल भत्काएर सडक बनाएपछि वनको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको थियो । सरकारी जग्गामा अन्य कुनै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको जग्गा मिचेर अनुमतिबिनै सडक निर्माण गरिएको थियो ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएका संरचनाहरू हटाउने तयारी नगरपालिकाकाले गरिरहेको उल्लेख
गर्दै जयपृथ्वी नगरपालिकाका १० का वडाध्यक्ष दलबहादुर विष्टले भने, ‘एउटा कार्यालयको मात्र नाप्दाखेरी गोलमटोल भएकाले सबै कार्यालयको नापजाँच गर्न हामीले नापीलाई पत्र लेखिसकेका छौं । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाए सबै संरचना हटाउछौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्