प्रहरी–प्रशासनकै जग्गा कब्जा

कार्यालयको नाममा ३ वटा किक्तामा गरी कुल १२ हजार ३७० वर्गमिटर जग्गामध्ये ५ सय ९० वर्ग मिटर अतित्रमण भएको पाइएको नापी कार्यालय बझाङले जनाएको छ । उक्त जग्गामा सडक र घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।

०७० सालतिर सडक निर्माण गर्ने बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति नलिएर सरकारी जग्गामा सडक बनाइएको थियो । त्यसपछि सडकभन्दा माथि पर्ने जग्गा कब्जा गरी स्थानीयले घर निर्माण गरेका हुन् ।

नापीको दुईथरी तथ्यांक हालै जिल्ला नापी कार्यालयका प्राविधिकहरूले अतिक्रमित जग्गाको नापजाँच गरेका छन् । त्यसक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा एउटा घर र टहरा निर्माण गरिएको र ५ सय ९० वर्ग मिटर जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख धनसुदन न्यौपानेले बताए ।

तर २ वर्षअघि कार्यालयको जग्गा नापजाँच गर्दा सडक माथि रहेका ४ वटा पक्की घर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै जग्गामा बनेको पाइएको तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रसिंह कुँवर बताउँछन् । हाल सरुवा भइसकेका कुँवरले प्रशासनको १ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी जग्गा कब्जा भएको बताउँदै एकिन तथ्यांक आफूले बिर्सेको बताए ।

यो विषयमा कुरा गर्दा हालका निमित्त प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, ‘एक पटक फेरि पनि भेरिफाइ गर्ने सोचमा छौं । अर्को कित्ता जग्गा पनि रहेछ भने बाटोमाथिका धेरै घर पनि प्रशासनकै जग्गामा पर्न सक्छन्,’ नापी कार्यालयको टोलीले आइतबार र सोमबार २ पटक जिल्ला प्रशासनको जग्गामा अतिक्रमण भएकोबारे जाँचबुझ गरेको हो ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका घरटहरा भत्काइने बताए । उनले भने, ‘नापी कार्यालयको प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै जग्गा खाली गर्नका लागि सूचना दिन्छौं । अटेरी गरे डोजर लगाएर भत्काउँछौं ।’

प्रहरी र वनको जग्गा पनि कब्जा

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा माथि निर्माण गरिएका घर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जग्गा मिचेर निर्माण गरेको हुनसक्ने नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हामी सबै जग्गाको नापजाँच गर्दैछौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा माथि रहेका सबै घरहरू सरकारी जग्गामा छन् । त्यसमा केही प्रहरीको जग्गा पनि मिचिएको आशंका छ । केही ऐलानी जग्गा पनि कब्जा भएको देखिएको छ ।’ नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख न्यौपानेले भने ।

यस्तै २०७० सालमै सदरमुकामको सडक विस्तार गर्ने क्रममा जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिबिनै पर्खाल भत्काएर सडक बनाएपछि वनको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको थियो । सरकारी जग्गामा अन्य कुनै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको जग्गा मिचेर अनुमतिबिनै सडक निर्माण गरिएको थियो ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएका संरचनाहरू हटाउने तयारी नगरपालिकाकाले गरिरहेको उल्लेख

गर्दै जयपृथ्वी नगरपालिकाका १० का वडाध्यक्ष दलबहादुर विष्टले भने, ‘एउटा कार्यालयको मात्र नाप्दाखेरी गोलमटोल भएकाले सबै कार्यालयको नापजाँच गर्न हामीले नापीलाई पत्र लेखिसकेका छौं । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाए सबै संरचना हटाउछौं ।’