स्थानीय तहमा अनियमितता : इन्धनमै करोडौं खर्च

डिआर पन्त, भवानी भट्ट

धनगढी — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्  । उनीहरूले सार्वजनिक सेवाभन्दा पनि व्यक्तिगत सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्  ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सेवाभन्दा पनि व्यक्तिगत सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बाजुरालगायत जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यालयबाट लिएका सवारीसाधनहरू नातागोता र आफन्तहरूलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् । केहीले सवारीचालक अनुमतिपत्र नभए पनि सेतो प्लेटका सवारीसाध गुडाइरहेका छन् । इन्धन खर्च पनि बर्सेनि बढदै गएको छ ।
२ वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ६ करोड बढीको इन्धन खर्च व्यक्तिगत सुविधामै खर्च गरेको देखिएको छ । विकास निर्माण छिटो छरितो होस् भनेर खरिद भएका महँगा गाडी आफन्त र कार्यकर्ता बोक्ने, कार्यालयको कामभन्दा पनि घरायसी काममा प्रयोग भइरहेका छन् । ७ स्थानीय तह रहेको डडेलधुराका जनप्रतिनिधिले विकास खर्च जक्तिकै व्यत्तिगत सेवा सुविधामा रकम खर्चिएका छन् । हरेक स्थानीय तहले प्रमुख उपप्रमुखबाहेक वडाध्यक्षहरूका लागिसमेत महँगा सवारीसाधन उपलब्ध गराएका छन् ।
कमिसनकै लागि बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा सवारीसाधनहरू किनिएका छन् । उनीहरूले आफूले पाउने निश्चित इन्धनभन्दा १० गुणा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । सरकारी सवारीसाधनको अत्यधिक दुरुपयोग गर्नेमा अमरगढी नगरपालिका अगाडि देखिएको छ । अन्य स्थानीय तहमा पनि सवारीसाधनको दुरुपयोग भइरहेका छन् । ‘सदरमुकाम आउने, जानेबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा सवारीसाधन प्रयोग कम भए पनि खर्च बढी हुने गरेको देखिएको छ,’ अजयमेरु गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने ‘सवारीसाधन मात्र होइन सबै कुरा लथालिंग छ ।’ अधिकांश स्थानीय तहमा एउटाबाट अर्को वडामा जाने सडक बनेकै छैनन् । स्थानीय तहबाट जिल्ला सदरमुकाम आउने, जाने क्रममा मात्र धेरै ठूलो विकास बजेट इन्धनका नाममा जनप्रतिनिधिले लिइरहेका छन् ।
डडेलधुरा जिल्लामा रहेका २ पेट्रोल पम्पको रेकर्डअनुसार ७ मध्ये ५ स्थानीय तहमा २ वर्षमा ६ करोड बढीको इन्धन खर्च देखिएको छ । यो जनप्रतिनिधिले आफैं तोकेको मापदण्डभन्दा १७ गुणाले बढी हुन्छ । सवारीसाधन मात्र होइन अन्य सेवा सुविधामा पनि जनप्रतिनिधिले पत्याउनै नसकिने गरी खर्च गरिरहेका छन् । गन्यापधुरा गाउँपालिकाले प्रमुखका लागि निर्माण गरेको आवास र भान्साको खर्च पत्याउनै मुस्किल पर्छ । एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘विकास निर्माण जे जस्तो भए पनि सेवा सुविधामा हाम्रो गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा आउन सक्छ ।’ गाउँपालिका कार्यालय टिनका छानामुनि भए पनि अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखका आवासमा भने धेरै खर्च गरिएको देखिएको छ ।

वडाध्यक्षका मोटरसाइकल चालक
कञ्चनपुरमा वडाध्यक्षदेखि गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख अधिकांशले सरकारी साधनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरका सबै तहका प्रमुखका लागि अलग्गै सवारीसाधन छन् । केहीमा २ वटा पनि छन् । स्थानीय तहले सवारीसाधन र तिनका लागि इन्धन खर्चमा मात्रै करोडौं खर्च गर्दै आएका छन् । अधिकांश तहले वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई पनि मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् । तर केही वडाध्यक्ष मोटरसाइकल चलाउन सक्दैनन् । उनीहरूले चालकसमेत राखेका छन् । सवारीसाधनको प्रयोग नेता, कार्यकर्ता बोक्न र घरायसी काममा भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले त आफन्तलाईसमेत दिने गरेका छन् । ‘स्थानीय तहका सवारीसाधनको प्रयोग सरकारी तालमै भइरहेको छ,’ नागरिक समाज कञ्चनपुरका निवर्तमान संयोजक नरबहादुर साउदले भने, ‘सबैले आफूअनुकूल घर र आफन्तको काममा लगाएकै छन् ।’ कतिपयको गाडी त नेता कार्यकर्ता बोक्न दैनिक विमानस्थल गइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चढ्ने सवारीसाधन महेन्द्रनगर तथा आसपासका क्षेत्रमा मदिरा पसलअघि देख्न सकिन्छ । केही महिनाअघि एक वडाध्यक्ष महेन्द्रनगरमा मदिरा पसलबाहिर मोटरसाइकल राखेर भित्र बसेका बेला नेविसंघका विद्यार्थीले हातपात गरेका थिए । उनले भने आफन्तसँग बसेर खाजा खाइरहेको अवस्थामा हातपात गरेको दाबी गरेका थिए ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीच गाडीकै विषयमा समेत मनमुटाव भएको देखिन्छ । योजना अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । तर उपप्रमुखले अनुगमनका लागि समेत सवारीसाधन नपाएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । ‘अनुगमनको संयोजक बनाइएको छ, तर सवारीसाधन छैन,’ एक उपप्रमुखले भनिन्, ‘प्रमुख चढ्ने गाडी खाली भए पनि हामीलाई प्रयोग गर्न दिइँदैन ।’ उनले पटकपटक अनुगमनका लागि माग गर्दा कर्मचारीले समेत असहयोग गरेको उनी बताउँछिन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १२:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बाली बिमा अनिवार्य’

कान्तिपुर संवाददाता

टीकापुर — व्यावसायिक किसानलाई बाली बिमा अनिवार्य हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्  । विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायबाट अनुदान पाएर कृषि पेसा गर्नेले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने बताएका हुन्  ।

बिमा रकम तिर्ने लोभले र कतिपय किसानलाई कृषि बिमाबारे जानकारी नहुँदा किसानले चासो नदेखाएको केराका अग्रणी किसान कालु हमाल बताउँछन् । उनले भने, ‘यो बाली सखाप भए भोकै मरिन्छ भन्ने डर यहाँका किसानलाई छैन ।


पैसा फोकटमा जान्छ भन्ने सोच छ ।’ सरकारले किसानको बाली जोखिम कम गर्न प्रत्येक वर्ष रकम विनियोजन गरे पनि धेरै रकम विभागमै थन्किने रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कृषितर्फको कार्यालयका प्रमुख भरत कँडेलले बताए । उनले भने, ‘यो आयोजनाबाट बढी रकम अनुदान लिएर कृषि गर्नेलाई बाली बिमा अनिवार्य गर्ने सोचिरहेका छौं ।’


अनुदानबाट गरिएको खेतीको जोखिम कम होस् र किसानलाई पनि अर्को बाली लगाउन सजिलो होस भनेर बाली बिमा अनिवार्य बनाउने सोच बनाएको कडेलले बताए । उनका अनुसार बाली बिमाबारे किसानलाई फाइदा तथा प्रक्रिया बुझाउन कार्यालय जुटिरहेको कँडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १२:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्