डोजरले सुकायो मूल

डाँडाकाँडामा मनपरी डोजर चलाउने प्रवृत्तिले पानीका स्रोत सुकेर विकराल समस्या आउन थालेको औंल्याउँदै विज्ञहरुले सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

धनगढी — सरकारले गत फागुनबाट लागू हुने गरी एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा डोजर चलाउन नपाउने निर्णय गरे पनि सुदूरपश्चिममा यो नियम पालना गरिएको छैन  ।

डोजरले सुकायो मूल

जथाभावी डोजर सञ्चालन गरेर पहाड उधिन्न थालिएपछि पहाडी जिल्लामा बर्सेनि पानीका स्रोत घट्दै गएका छन् । खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकेर बस्तीहरू काकाकुल भएका छन् । खेतीका लागि आवश्यक परम्परागत सिँचाइ सञ्जालसमेत अवरुद्ध छन् । सिँचाइ कुला बेकामे भएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । विज्ञहरूले डाँडाकाँडामा मनपरी डोजर चलाउने प्रवृत्तिले पानीका स्रोतहरू सुकेर विकराल समस्या आउन थालेको औंल्याउँदै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । तर डोजरको मनपरी परिचालन नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरूको ध्यान भने पुगेको छैन ।

सुक्दै पानीका मुहान
डडेलधुरामा ७० भन्दा बढी हेभी इक्वीपमेन्ट (डोजर) ले सडक खनिरहेका छन् । ७ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा २ नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका छन् । संख्यात्मक हिसाब गर्ने हो भने एक स्थानीय तहमा १३ वटा हेभी इक्वीपमेन्ट सडक खन्न प्रयोग भइरहेका छन् ।

हरेक टोलटोलमा सडक पुर्‍याउने अभियानका कारण पर्यावरणीय मूल्यांकन, प्राविधिकको इस्टमेट, क्षतिको आकलनबिना निर्माण भइरहेका सडकले खानेपानीका क्षेत्रमा भने गम्भीर संकट निम्त्याएको छ ।

पूर्वपश्चिम फैलिएको महाभारत पर्वत शृंखलाबाट डडेलधुरा जिल्लालाई चाहिने खानेपानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकता पूरा हुन्छ । २ वर्षयता महाभारत पर्वतमा १ सय ४० भन्दा बढी सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहको ७० प्रतिशत बढी विकास बजेट सडक निर्माणमा खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामीण सडक निर्माणमा प्रयोग भइरहेका इक्वीपमेन्टका कारण खानेपानीका मूल हराउँदै जान थालेपछि गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।

निर्माण भइरहेका सडकमध्ये ९५ प्रतिशत बढी मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेका छन् । कुनै पनि सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । जिल्ला वन कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई यस विषयमा सचेत गराए पनि कानुनको उल्लंघन गरेर स्थानीय तहहरूले धमाधम सडक निर्माण गरिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको मिलेमतो र लगानीमा भित्रिएका हेभी इक्वीपमेन्टले पुर्‍याउने दीर्घकालीन क्षतिका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नभएको भने होइन । जनप्रतिनिधिकै हिस्सेदारीमा खरिद गरिएका कारण आवश्यकता नभए पनि विकास बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सडकमै लगानी भइरहेको छ ।

एक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार पछिल्लो २ वर्षमा डडेलधुरा जिल्लामा ४ सय ७६ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी महाभारत पर्वत शृंखलामा छन् ।

भागेश्वर, अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, अमरगढी नगरपालिका र आलीतालको आधा भू–भागका बासिन्दा खानेपानीका लागि महाभारत पर्वतमा आश्रित छन् । महाभारत क्षेत्रका प्रायः सबै गाउँमा सडक पुर्‍याउने अभियानका कारण पानीका अधिकांश स्रोत सुक्न थालेका हुन् ।

गाउँमा आउने पानीका मुहान सुकेपछि भागेश्वरको ठूलो जनजाति बस्ती विस्थापित हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । खेतीपाती र बारी बगैंचा छोडेर जनजाति परिवारहरू गाउँबाट हिँड्ने क्रम अझै पनि जारी छ ।

पानी मुहान हराउने चिन्ताले साबिक समैजी गाविसका बासिन्दाले गाउँमाथिबाट निर्माण भइरहेको अनारखोली देवल सडक निर्माण लामो समयसम्म रोके । अन्य आधा दर्जन सडकको निर्माण पनि कुनै समय रोकिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि उक्त क्षेत्रमा ३ दर्जन बढी सडक निर्माण भएका छन् ।

जिल्लाका अधिकांश गाउँमा मोटर बाटो निर्माण गर्ने क्रममा पानीका मूल हराउँदै जान थालेपछि स्थानीय हैरान भएका छन् । यस पटक निर्माण सम्पन्न भएको खानेपानी योजनामा अर्को वर्ष मूल फेर्नुपर्ने समस्या देखा परेको छ ।

दिव्यावती खानेपानी योजनाका अध्यक्ष भुवन भट्ट भन्छन्, ‘ठूलाठूला उपकरण प्रयोग गरी सडक निर्माण हुन थालेपछि भू–बनोट नै खलबलिएर खानेपानीका मूलहरू हराउन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘बिना कुनै मापदण्ड निर्माण भइरहेका यस्ता सडकले विकासभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा पानी संकट निम्त्याइरहेको छ ।’

खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिने महाभारत पर्वत शृंखलामा हुन थालेको अतिक्रमण र चारैतिरबाट पर्यावरणीय सर्वेक्षणबिना निर्माण भइरहेका योजनाले मूल हराउन थालेको उनले बताए । ‘वन विनाशसँगै हेभी इक्वीपमेन्टको प्रयोगले पहाडी क्षेत्रको स्थिर जमिन खलबलिएका कारण मूल हराउने र पानीका मुहान हराउने क्रम बढेको छ,’ ग्रामीण जलस्रोत परियोजनामा कार्यरत देवराज भण्डारीले भने ।

खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत सहायक इन्जिनियर नवीन पनेरू पनि महाभारत र चुरे पर्वत शृंखलामा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल जमिनभित्रैबाट हराएको बताउँछन् । ‘वर्षौंदेखि पानी आउने मूल हिउँदमा मात्र बेपत्ता भएका होइनन्,’ इन्जिनियर पनेरू भन्छन्, ‘एकपटक मूलले जमिनबाट बाटो परिवर्तन गरेमा वर्षातमा पनि पानी हुँदैन ।’

सिंँचाइ सञ्जाल अवरुद्ध
बझाङको थलारा गाउँपालिका अन्तर्गतको साबिक मालुमेला गाविसका बासिन्दाहरूले ४ वर्षअघि सिँचाइ कुलो निर्माण गरे । करिब एक किलोमिटर टाढा रहेको जडार खोलाबाट ल्याइएको उक्त कुलो निर्माण गर्दा एक परिवारले ४० दिनसम्म श्रमदान गरेका थिए ।

जडार मालुमेला सिँचाइ आयोजना नाम दिइएको यो कुलोले करिब ५ सय रोपनी खेतमा सिँचाइ गर्थ्यो । जिल्ला विकास समिति, ग्रामीण जलस्रोत परियोजना र स्थानीयको श्रमदानसहित १ करोड ७० लाखमा निर्माण भएको कुलो एक वर्ष पनि राम्रोसँग चलेन । कुलो निर्माण भएपछि सुरु भएको जडार कोइरालकोट सडक निर्माण गर्दा खसेको पहिरोले ठाउँठाउँमा भत्कियो ।

स्थानीयले टालटुल पारेर थप १ वर्ष रोपाइँ चलाए । ०७३ सालमा त्यही कुलो भएर जडार–पौडी सडक निर्माण गरियो । यो सडक निर्माण भएपछि कुलोको नामोनिसान मेटियो । दुःख गरेर निर्माण गरेको कुलोबाट २ वर्ष रोपाइँ गरेका मालुमेलाका बासिन्दाहरूका खेत अहिले आकासे पानीको भरमा छन् ।

‘समयमा पानी परे रोपाइँ हुन्छ । पानी परेन भने बाँझै हुन्छन्,’ स्थानीय हरिनारायण रेग्मीले भने, ‘घरको काम छोडेर महिनौं श्रमदान गर्‍यौं । कुलो बनायौं । अर्को वर्ष आएको रोडले कुलो थियो या थिएन भन्ने बनाइ दियो । हामीले हड्डी घोटेर काम गरेको व्यर्थ भयो ।’

यस्तै पानकोट– कैलास सडक खन्ने क्रममा डोजरले खसालेको ढुंगा र माटो थुप्रिएका कारण झन्डै ४ करोडको लागतमा निर्माण भएको जयपृथ्वी नगरपालिकाको गोलाई ज्युला सिँचाइ कुलो पनि भत्किएको छ ।

स्थानीय गोरखबहादुर खातीले भने, ‘गाउँका सबै गएर दिनभर सफा गरेर आउँछौं, साँझ माथिबाटको माटो र ढुंगा आएर पुरिएको हुन्छ । रोड आएपछि कुलो काम नलाग्ने भएको छ ।’ कुलो भत्केपछि यहाँको गोलाइ ज्युलाको करिब १ हजार रोपनी खेतमा रोपाइँ गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

सडक निर्माण गर्दा सुरु भएको पहिरो नरोकिए पछि छबिसपाथीभेरा गाउँपालिकाको मटेलाका किसानहरूले पनि बर्सेनि सिँचाइको समस्या भोग्नुपरेको छ । जयपृथ्वीबहादुर सिंह मार्गको बगडगाउँ–तमैल सडक खण्डमा पर्ने जालिबगर भन्ने ठाउँमा ठूलो पहिरो सुरु भएपछि पटकपटक कुलो बिग्रँदा यहाँका किसानहरूलाई समस्या हुने गरेको स्थानीय लोकेन्द्र गिरीले बताए ।

उनले भने, ‘गत वर्ष २० दिनसम्म कुलो बन्द हुँदा रोपेको धान खेतमै सुक्ने अवस्था आएको थियो । कुन बेला पहिरो आउँछ र कुलो भत्किन्छ, पत्तै हुँदैन ।’ विभिन्न सडक निमार्णका क्रममा उनको गाउँपालिका भित्रका १० वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको उनले बताए ।

सडकका कारण सिँचाइ कुलो भत्केका र बिग्रेका यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । पछिल्लो समय डोजर प्रयोग गरेर अन्धाधुन्ध निर्माण भएका सडकका कारण जिल्लाभरको सिँचाइ सञ्जाल नै ध्वस्त भएको छ ।

बझाङमा जिल्लामा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेका ६४, सामुदायिक सिँचाइ परियोजनाले निर्माण गरेका २० गरी ८४ वटा ठूला सिँचाइ आयोजना छन् । यस्तै साना सिँचाइ, सहकारी सिँचाइ र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेका सानाठूला गरेर अरू ३ सय ६६ वटा सिँचाइ आयोजना छन् ।

जिल्लाभर ४ सय ५० वटा सिँचाइ आयोजना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । कुल खेतीयोग्य जमिन २८ हजार २ सय १४ हेक्टरमध्ये ९ हजार ९ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा यी आयोजनाले सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइरहेका छन् ।

तर पछिल्लो समय जथाभावी निर्माण भएका सडक आयोजनाका कारण जिल्लाका २ सय ८३ वटा सिँचाइ आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसले जिल्लाको सिँचाइ प्रणालीमै संकट उत्पन्न भएको छ ।

‘तथ्यांक हेर्ने हो भने ६४ प्रतिशत सिँचाइ कुलोको नामोनिसान बाँकी छैन,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले भने, ‘यसरी अन्धाधुन्ध डोजर चलाउने काम रोकिएन भने बाँकी सिँचाइ आयोजनाहरू पनि केही वर्षमै खतम हुनेवाला छन् ।’ यो क्षति तीन वर्षयता अन्धाधुन्ध खनिएका सडकका कारणले भएको केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यही अवस्था कायम रह्यो भने जिल्लाले चरम सिँचाइ संकट भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।’

विकल्पमा लिफ्ट प्रणाली
डोटीमा पनि पछिल्लो समय खानेपानीका परम्परागत मुहानहरू बिलाउँदै गएका छन् । यहाँका तालतलैयाहरू पनि बर्सेनि सुक्ने क्रम बढ्दो छ । पानीका मुहानहरू सुकेर स्रोत घट्दै गएपछि धाराहरूमा पानी आउन छाडेपछि पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले भूमिगत पानी निकाल्ने अभियान नै चलाएका छन् ।

‘लिफ्टबाट पानी झिक्ने गरी हामीले दिपायल, घोल्तडा र तिखामा नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौं,’ दिपायल सिलगढी नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले भनिन्, ‘मूलमा पानी आउनै छोडिसक्यो, जनतालाई प्यास कसरी मेटाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ शिखर नगरपालिका, बडीकेदार गाउँपालिका, आदर्श गाउँपलिकाले पनि खानेपानीको हाहाकार मेटाउन अग्ला डाँडाहरूमा लिफ्टबाट पानी झिक्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

केआईसिंह गाउँपालिकाको रानागाउँमा पानी अभावकै कारण झन्डै ३ सय परिवार पानीको अभाव झेल्न बाध्य छन् । गाउँको सिरानीमा रहेको जमलकट्टेमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको स्थानीयले गाउँभरि पानी दिन चाहेका छैनन् । ‘पानीको स्रोत सीमित व्यक्तिको जमिनमा छ, उनीहरू पानीको स्रोत घटेको भन्दै भएको पानी गाउँलेलाई दिन चाहँदैनन्,’ स्थानीय दीपेन्द्र ताम्राकारले भने, ‘सधैं पानीको अभाव हुने गरेको छ ।’

साबिकको जिल्ला विकास समिति डोटीले ०७२ सालमा प्रकाशन गरेको जिल्ला प्रोफाइलअनुसार डोटीमा ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित छन् । बर्सेनि पानीको स्रोत घट्दै गएको जिल्ला वनका रेन्जर सुरेश रोकाया बताउँछन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार डोटीमा धाराको प्रयोग गर्नेको संख्या ६३.४८ प्रतिशत, पाइप प्रणालीबाट खानेपानी पूर्ति गर्ने १९.९२ प्रतिशत, नदीखोलाबाट ६.९६ प्रतिशतले प्रयोग गरेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय भने धारा, पाइप र नदी–खोलामा पानीको सतह सुक्दै गएकाले बस्तीहरू काकाकुल हुने अवस्था छ । डोटीमा रहेको छतिवन ताल, खप्तडमा रहेको छेडेदहमा पानीको सतह घट्दै गएको छ । आदर्श गाउँपालिकामा रहेको मौवातह, तेलेलेकमा रहेका लामीताल, खकरेताल, बाटुलीताल, चुरमुनी ताललगायत पनि सुकिसकेका छन् ।

(डडेलधुराबाट डीआर पन्त, डोटीबाट मोहन शाही र बझाङबाट वसन्तप्रताप सिंहको सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?