स्थानीय तह विकास : दोस्रो वर्षको प्राथमिकतामा सडक

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो वर्ष धमाधम गाउँगाउँमा बाटो निर्माण भयो । अधिकांश स्थानीय तहले ट्र्याक खोल्ने र ग्राभेल गर्न रकम विनियोजन गरे । दोस्रो वर्ष पनि सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । अहिले जथाभावी नदीनालाको दोहन गरेर ग्राभेल हाल्ने काममा जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित भएको स्थानीयले बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको जोड बाटोघाटोमै छ, गाउँमा अन्य रोजगारी तथा आयआर्जनबारे कसैको चासो गएको छैन,’ कञ्चनपुर महाकाली नगरपालिका ७ का कृष्ण थापाले भने, ‘कृषि र पशुतर्फको बजेट पनि बाटोमै खर्च भएको छ ।’ ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरमा खोलानालाका किनार र बस्ती नभएका ठाउँमा समेत बाटो पुर्‍याइएको छ ।

कुल बजेटको आधा बाटोघाटो निर्माणको नाममा प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन भइरहेको छ । चुरेसँग जोडिएका स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर खोलानालाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न ठेक्का दिए पनि त्यसको अनुगमन नगर्दा व्यवसायीले मनपरी प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन् । चुरे फेदीमै डोजर लगाउने तथा वन क्षेत्रबाटै निर्माण सामग्री ल्याइएको छ । बेलडाँडी गाउँपालिकाले कुल विकास बजेटमध्ये आधा रकम सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा छुट्याएको छ । १० करोड पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म ३ करोड सडकमा खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले बताए । ‘हामीले यस वर्ष पनि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार खर्च भइरहेको छ ।’

गाउँ तथा नगरपालिकाले दोस्रो चौमासिक अन्त्यसम्म विकास बजेट खर्च गर्ने कुरामा भने प्रगति गर्न सकेका छैनन् । एक/दुई स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले २५/३० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । ऐन कानुन अभाव र दक्ष कर्मचारी नहुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाएका छैनौं,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिका प्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने, ‘तैपनि हामीले धेरै योजना अघि सारेका छौं, बजेट खर्चमा प्रगति नदेखिए पनि काम भइरहेको छ ।’ उनले अहिले पनि स्थानीय तह ऐन कानुन निर्माणमा अल्झिरहेकाले विकास निर्माणमा सोचेअनुसार प्रगति नभएको बताए । शुक्लाफाँटामा पुँजीगत खर्च २७ करोडमध्ये २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । आवको अन्त्यसम्म ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको नगर प्रमुख ऐरले बताए ।

पहाडमा पनि उस्तै
अछामका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ को बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । स्थानीय तहहरूले बजेटमा सडकको स्तरोन्नति, नयाँ ट्र्याक खोल्न ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् । विकासको पहिलो पूर्वाधार सडकलाई मानेर सबै वडामा वर्षभरि नै यातायात सञ्चालन गर्न र स्थानीय तहको केन्द्रलाई जोड्न खोजिएको हो ।

कमलबजार नगरपालिकाले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने भन्दै ६० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयबाट आएको बजेटमा नगरपालिकाले रकम थप गरी गैरीटाड कमलबजार–बेलेखेतसम्मको २८ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने मुख्य योजना रहेको नगर प्रमुख ओमप्रकाश विष्टले बताए ।

‘सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सडक हो । त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षालाई राखेका छौं । गैरीटाडदेखि कमलबजारसम्मको सडकलाई रेलिङसहित कालोपत्रे गरेर जिल्लाकै नमुना सडक बनाउँछौं,’ विष्टले भने । उनका अनुसार नगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण, खानेपानी योजना र विद्यालयका भवन निर्माण पनि प्राथमिकतामा पारेका छन् । ‘नगरभित्रका ४७ आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सुरु गरिएको छ,’ उनले भने ।

जिल्लाको विकट मानिने तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि भुलु र रहफलाई सडकको पहुँचमा ल्याउन डेढ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले समेत उक्त ठाउँमा सडक पुर्‍याउन प्राथमिकतामा पारेको छ । मंगलसैन नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पनि सडक रहेको छ । १४ वटै वडामा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम सुरु गरिएको नगर प्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताए ।

जतासुकै कर्मचारी अभाव
स्थानीय तहमा विषयविज्ञ कर्मचारी अभावमा नियमित हुनुपर्ने कामकाज प्रभावित बनेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेखालगायतमा प्राविधिक कर्मचारी अभावले स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा समयमै सकिनुपर्ने काम आधा पनि भएको छैन । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षलगायतको समन्वयमा एकापसमा काम बाँडफाँट प्रक्रियाबाट आयोजना निगरानीमा राखी काम भइरहेको छ ।

बझाङमा पनि अधिकांश स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता सडक छ । २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको बझाङमा सडकमा अधिकांश रकम विनियोजन गरिएको र धमाधम निर्माण पनि हुन थालेको जनप्रतिनिधिले बताए ।

स्थानीयको बढी माग सडकमै आएकाले नगरपालिकाले यसमै बढी रकम खर्च गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र खडकाले बताए । स्वच्छ, समृद्ध र सम्पन्न नगरपालिकाको परिकल्पना पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणको अवस्था सुधार गर्ने, कृषि र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरी कृषकको आयस्तर सुधार गर्ने, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री विकास प्रक्रियाको थालनी गर्ने र जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह र सुशासनको अनुभूति दिन उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेर काम भइरहेको उनले बताए । दुर्गम भूगोल भएका कारण विकासको आधार सडक नभएसम्म अरू पूर्वाधार निर्माणमा बढी समय र खर्च लाग्ने भएकाले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता सडक परेको मष्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कठायतले बताए ।

‘जनताको माग पनि सडकमै छ । अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा सडक पुगेपछि अरू पूर्वाधार गर्न सस्तो र सहज हुने हुँदा सडक रोजेका हौं ।’ गाउँपालिकाले सडकबाहेक विभिन्न कृषि र पशुजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने, साक्षर गाउँपालिका बनाउने र कुपोषणको जोखिम घटाउने खालका कार्यक्रममा पनि रकम विनियोजन गरेको छ । यता थलारा गाउँपालिकाले आफूहरूले सडकपछिको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई राखेको बताएको छ । वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गर्नेलगायत थुप्रै कार्यक्रम गाउँपालिकाले प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले बताए ।

योजना सम्पन्न हुन असार
कैलालीका स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा विकासतर्फको बजेट ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो धनगढी उपमहानगरपालिकाले त झन् १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

उपमहानगरका लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझाका अनुसार पहिलो चौमासिकमा ठूला योजनाको टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा खर्च हुन नसकेको बताए । ‘दोस्रो चौमासिकमा आएर पूर्वाधार विकासको सूचना तथा टेन्डर प्रक्रियामा जाने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रगति तेस्रो चौमासिक अन्त्यतिर आएर देखिनेछ ।’ उनले एकैचोटि जेठतिर खर्च बिल बढ्ने बताए ।

यहाँको चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत कुल बजेट ९० करोड ४७ लाख ५ हजार हो । जसमध्ये ७ करोड ४८ लाख ११ हजार खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ८ दशमलव २ प्रतिशतमात्रै हो । चालुतर्फ भने झन्डै ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु बजेट ८८ करोड ५९ लाखमध्ये ३९ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको ४५ प्रतिशत हो ।

धनगढीको धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडकमै विनियोजित भएको छ । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य ढल निकासमा बजेट विनियोजन भएको ओझाले जानकारी दिए । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले दोस्रो चौमासिकमा २७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा धेरै बजेट विनियोजन भएको नगरपालिका कार्यकारी प्रमुख मोहन मरासनीले भने, ‘मंसिरदेखि योजनाको काम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकमा प्रगति सोचेजति भएको छैन ।’

उनले पहिलो चौमासिकमा खर्च गर्न नसक्दा दोस्रो र तेस्रोमा कामको चाप बढ्ने बताए । उनले सडकपछि कल्भर्ट, पुल, सिँचाइ, खानेपानीमा बढी बजेट विनियोजन भएको बताए ।

कैलारी गाउँपालिकाले पुँजीगततर्फ धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक आयआर्जनका गतिविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बढी बजेट विनियोजन छ । ‘पूर्वाधार निर्माणबाहेक अन्य कार्यक्रमको बजेटमा ७० प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ सूचना प्रकाशित तथा टेन्डर आहवान, सम्झौतालगायत काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रगति भएको छैन ।’

सडक र खानेपानीमा ५० प्रतिशत
कैलालीको पहाडी गाउँपालिका चुरे र मोहन्यालले १०/१५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्चन सकेका छैनन् । पहाडी गाउँपालिकाको सडक र खानेपानीका योजनामै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले बताए ।

त्यसैगरी कैलालीका अन्य स्थानीय तहले पनि पहिलो चौमासिकको पूर्वाधार विकासको बजेटले २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन । घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले विभिन्न कारणले पहिलो चौमासिकमा काम गर्न नसकिएको बताए । ‘सबै योजनाको सुरुवात दोस्रो चौमासिकको मंसिरमा सुरु भएपछि प्रगति देखाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

दोस्रो चौमासिकमा स्थानीय तहमा भएको भौतिक पूर्वाधार विकासको गतिले हरेक वर्षझैं असारे चटारोमा योजना सम्पन्न हुने देखिन्छ । ‘कैयौं योजनाको काम दोस्रो चौमासिकमा शून्य प्रतिशत छ,’ जिविसका पूर्वसदस्य मानबहादुर महतोले भने, ‘जेठ/असारमै सम्झौता गर्ने र सक्नेअसारे प्रवृत्ति चालु वर्षमा पनि दोहोरिने अवस्था छ ।’

भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), मेनुका ढुंगाना (अछाम), वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ) र मोहन बुढाऐर (धनगढी)

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७५ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिन्डिकेट उस्तै

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — एकै ठाउँ १२ जनाको मृत्यु । घाइतेको चीत्कार । आफन्तको आर्तनाद । सिन्डिकेट साँच्चै हट्थ्यो त डडेलधुरावासीले यस्तो ‘ट्रयाजेडी’ सायदै भोग्नुपर्थ्याे । ‘कन्डिसन’ मै नरहेको थोत्रो बस यात्रु चाप थेग्न नसकेर सडकबाट खस्न पुग्यो । 

डोटीको पिस जोन एकेडेमीको उक्त बस बिहीबार उग्रतारा मन्दिर र डडेलधुरा सदरमुकामसम्म जात्राका यात्रु ओसारिरहेको थियो । तर रुट कब्जा गरेर बसेका सीमित व्यवसायीले वर्षाैं पुराना गाडी नफेर्दाकै परिणामभन्दा फरक छैन यो दुर्घटना ।

सरकारले महिनौंअघि यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । यातायात समितिहरू खारेज गर्‍यो । तर, सुदूरपश्चिममा व्यवसायीको एकाधिकार, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, थोत्रा गाडी चलाउने र विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने प्रवृत्ति जहाँको त्यहीँ छ । लामो रुट एउटै चालकले हाँक्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समिति नवीकरण भएका छैनन् । थोरै समिति मात्र प्रालिमा दर्ता हुँदै छन् ।

यो प्रदेशका ग्रामीण रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधन थोत्रा छन् । बाटैमा बिग्रन्छन् । हरेकपटक धक्का नदिई अघि बढ्नै सक्दैनन् । खुट्टै नअटाउने गरी यात्रु खाँदिन्छन् । भाडादर पनि मनपरी छ । न ट्राफिक हुन्छन् न यात्रुले विरोध जनाउन सक्छन् । पहाडी सडक बढी जोखिमपूर्ण छन् । रुट परमिट नखोलिएका ट्रयाकमा आफूखुसी महेन्द्रा जिप चलाइएका छन् ।

१२ सिटे गाडीमा ३० जनासम्म खाँद्ने व्यवसायी सडकको दुरवस्थालाई दुर्घटनाको कारण देखाएर पन्छन खोज्छन् ।

छैन कारबाही
ट्राफिक प्रहरीको अध्ययन प्रतिवेदनले बसको ‘कन्डिसन’ परीक्षण नगरिनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, तीव्र गति, चालक निदाउनुलाई दुर्घटनाको कारण औंल्याउँछ । तर, ट्राफिक आफैं कर्तव्य पालनमा विमुख छ ।

उनीहरूले पैसा असुल्न मात्र जाँचेजस्तो गरेको व्यवसायीकै आरोप छ । बिहीबार दुर्घटनाग्रस्त स्कुल बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रुु हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले चासो दिएन । उक्त बस साँझ अबेर जिल्ला ट्राफिक कार्यालय रहेको स्याउले चेक पोस्टबाट दुईपटक आउजाउ गरेको थियो ।

त्यसको २० मिनेटमै रडुवा खोलामा दुर्घटनामा परिहाल्यो । डडेलधुरादेखि बैतडीको तल्लो स्वराडसम्म चल्ने दर्जनौं जिप बगरकोट प्रहरी चौकीमा इन्ट्री गर्छन् । प्रहरीको आँखा छल्न बजारमै क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओरालिन्छन् । उनीहरू हिँडेरै चौकी काटी गाविस भवनछेउ पर्खिरहेको त्यही बसमा चढ्छन् ।

छोटो अवधिमै डडेलधुरा–बगरकोट–भागेश्वर सडक खण्डमा ३ वटा दुर्घटना भइसकेका छन् । यिनमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यात्रु धेरै भएकाले यो सडकमा बस चलाउने प्रयास पनि नभएको होइन । तर जिप सञ्चालकले टिक्नै दिएनन् ।

५ सिटका जिपले २० जनाभन्दा बढी यात्रु बोकेपछि प्रहरीले नियमविपरीतका सिट हटाउन लगायो । यसैको झोंकमा जिप व्यवसायीले दोब्बर भाडा असुल्न थालेका छन् । छतमा समेत यात्रु र सामान भरिन्छन् । महेन्द्रनगरदेखि धनगढीसम्म चल्ने साना हाइसमा यात्रु र गति दुवै दोब्बर अनियन्त्रित हुन्छन् ।

घोषणा कागजमै सीमित
‘उपभोक्तालाई सिन्डिकेट खारेजी कागलाई बेल पाकेजस्तो भएको छ,’ नागरिक समाज डडेलधुराका सचिव रमेश जोशीले भने, ‘कानुन फेरिए पनि सर्वसाधारणको नियति फेरिएको छैन ।’ चर्को भाडा, अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण यात्रा, यातायात व्यवसायीले दिने सास्ती उस्तै छ । ‘कानुन बन्दैमा सबै कुरा सम्भव रहेनछ भन्ने सिन्डिकेट हटेपछि पुष्टि भएको छ,’ जोशीले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दासम्म सास्ती नै भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।’

व्यवसायीले ‘कन्डिसन’ का गाडी चलाउने र नियममा बसे ७० प्रतिशत दुर्घटना कम हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रमुख एसपी केदार रजौरे बताउँछन् । बाँकी ३० प्रतिशतमा सडक, मौसम र भवितव्य कारण हुने उनको बुझाइ छ ।

यातायातमा व्याप्त ‘मनोपोली’ नहटाउँदा सुधार मुस्किल रहेको स्थानीय बीएल चौधरी बताउँछन् । उनी दिनेश ट्राभल्स प्रालिका पूर्वप्रबन्धक (जीएम) हुन् । सरकारका केही नीतिनियममा परिवर्तन र व्यवसायीबाट तिनको इमानदारीपूर्वक पालनामा जोड दिन्छन् चौधरी । ‘सुधारको बाधक समितिको ‘सिन्डिकेट’ कायम रहनु नै हो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा पहिलोपल्ट दिनेश ट्राभल्सले तोड्न खोजेको थियो, सकेन । ट्राभल्स आफैं ध्वस्त भयो ।’

अर्का व्यवसायी रमेश जोशीको धारणा पनि फरक छैन । ‘स्टेसनबाट भेडाजस्तै यात्रु नठेलेसम्म गाडी स्टार्ट नै हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी बाटैमा बिग्रन्छन्, यात्रु समयमा गन्तव्य पुग्दैनन्, मेल दिँदै लैजाने गरिएको छ ।’ उनका अनुसार मेल दिनु भनेको बीच बाटोबाट यात्रुलाई अर्कै गाडीमा पठाइनु हो ।

लामो रुटमा एकै चालक
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेमा पर्छ, सुदूरपश्चिम बस तथा मिनी बस व्यवसायी समिति । सरकारले संघ वा समितिलाई मात्र ‘सिन्डिकेट’ बुझेको यसका अध्यक्ष पदम सापकोटाले बताए ।

आफूहरू पनि प्रालिमा जान लागेको तर यसो गर्दैमा आमूल परिवर्तन नहुने उनको दाबी छ । ‘प्रालिमा गए पनि समितिभित्रका गाडी आलोपालोमै चल्नेछन्,’ उनले भने, ‘संघको नाममा बसहरूमा प्रालि लेखिनेछ ।’ सापकोटाले हालसम्म पुरानै संरचना र प्रणालीबाट यातायात चलाउँदै आएको बताए । उक्त समितिले ६ सयभन्दा बढी बस चलाउने गरेको छ ।

सापकोटाले समितिभित्र १५ वर्षभन्दा पुराना गाडी नभएको दाबी गरे । ‘१० वर्षभन्दा पुराना गाडी ५० प्रतिशतजति होलान्,’ उनले भने, ‘अरू गाडी सबै २०१५ मोडेलका छन् ।’ लामो रुटमा दुई जना राखे पनि पहाड उक्लने रात्रिकालीन बसमा एकै चालक हुने गरेको उनले स्विकारे ।

यातायात क्षेत्रका जानकार जोशी भने कारबाही छल्न एउटै चालकले दुई जनाको लाइसेन्स बोक्ने गरेको दाबी गर्छन् । उनले चालक निदाएर दुर्घटना हुनुमा यही कारण औंल्याए । दुई चालक राखिएकामा पनि एक जना सिकारु हुने गरेका छन् । ‘दुई चालक पाल्नै सकिँदैन, सहचालकले नै केही समय चालकलाई रेस्ट गराउने गरी चलाउँछन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘भनेअनुसारका चालक पाउन पनि गाह्रो छ ।’

४ सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरीका लागि २ चालक राख्नुपर्ने नियम छ । सडकको दुरवस्था, बाटो काट्ने यात्रु र जनावर पनि दुर्घटनाको कारण रहेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष टेकराज जोशी बताउँछन् ।

मालिका बस व्यवसायी समिति अध्यक्ष अनन्तराज जोशी आलोपालो प्रणालीलाई ‘सिन्डिकेट’ ठान्दैनन् । ‘व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सबैलाई खुला छँदै छ,’ उनले भने, ‘केही व्यवसायीले एकै छाताबाट चलाउँदा सरकारको केको टाउको दुखाइ ।’
मंसिर मसान्तपछि के हुन्छ ?

कर्णाली बस व्यवसायी समिति पनि अझै पुरानै संरचना र प्रणालीमा छ । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म म्याद दिएको समिति अध्यक्ष धीरज शाही बताउँछन् । उक्त समितिका २ सय ५० वटा बस छन् । धनगढीबाट मालिका र जय मालिका गरी दुई प्रालिले हालै थोरै संख्यामा गाडी चलाउन थालेका छन् । समितिको मनपरी भोग्नुपरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर खडका सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरिसके पनि व्यवसायीले संघ र समितिका नाममा जीवितै राखेको बताए । ‘यातायात समिति र संघ तुरुन्त खारेज गरी प्रालिमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सुधार आउँछ ।’ ठूला समितिसँग २/४ वटा मात्र गाडी रहेका प्रालीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो रहेको खडकाले बताए ।

मंसिर मसान्तमा समितिको म्याद सकिएपछि यातायात क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुने व्यवसायीको अनुमान छ । सिन्डिकेट हटाउने नाममा यातायात व्यवसाय छाडा र अनियन्त्रित भएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘न राज्यको उपस्थिति भयो न समितिको नियन्त्रणमा यातायात व्यवसायरह्यो,’ उग्रतारा यातायातका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणसिंह महरले भने, ‘व्यवसायी लगानीको सुरक्षाको कुरा छोडौं, यातायात व्यवस्था नै भगवान् भरोसाको स्थिति छ ।’ स्कुल बसमा यात्रु बोक्दासमेत नियन्त्रण गर्ने निकाय नदेखिएको
उनले बताए ।

समितिहरूले उपकार कोष, कर्मचारी भलाइ कोष आदिका नाममा प्रतिट्रिप १ सयदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेको पाइन्छ । कञ्चनपुरमा महाकाली र पवनदूत यातायात समिति छन् । पवनदूतले प्रालिअन्तर्गत दर्ता सुरु गरे पनि महाकालीको अझै थालेको छैन । ‘मंसिर मसान्तसम्म प्रालिमा दर्ता भइसक्ने समयावधि छ,’ सहायक प्रजिअ शंकर विष्टले भने, ‘समितिहरूको रोक्का गरिएको खाता अझै फुकुवा भएको छैन ।’

यातायात व्यवसायी भने समिति होस् वा प्रालि, जसरी पनि नवीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको चल–अचल सम्पत्तिसहित प्रालिमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महाकाली समितिका अध्यक्ष डम्मरराज पन्तले बताए ।

‘स्वामित्व, सम्पत्ति र सवारी साधन सबै कम्पनीमा अटाउने व्यवस्था होस्,’ उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पनि सहज र छिटो होस् ।’ दुई चालक राख्न आवश्यक जनशक्तिको पनि अभाव देख्छन् पन्त । यसका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
(डीआर पन्त डडेलधुरा, मोहन बुढाऐर धनगढी र भवानी भट्ट कञ्चनपुर)

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्