स्थानीय तह विकास : दोस्रो वर्षको प्राथमिकतामा सडक

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो वर्ष धमाधम गाउँगाउँमा बाटो निर्माण भयो । अधिकांश स्थानीय तहले ट्र्याक खोल्ने र ग्राभेल गर्न रकम विनियोजन गरे । दोस्रो वर्ष पनि सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । अहिले जथाभावी नदीनालाको दोहन गरेर ग्राभेल हाल्ने काममा जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित भएको स्थानीयले बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको जोड बाटोघाटोमै छ, गाउँमा अन्य रोजगारी तथा आयआर्जनबारे कसैको चासो गएको छैन,’ कञ्चनपुर महाकाली नगरपालिका ७ का कृष्ण थापाले भने, ‘कृषि र पशुतर्फको बजेट पनि बाटोमै खर्च भएको छ ।’ ७ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरमा खोलानालाका किनार र बस्ती नभएका ठाउँमा समेत बाटो पुर्‍याइएको छ ।


कुल बजेटको आधा बाटोघाटो निर्माणको नाममा प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन भइरहेको छ । चुरेसँग जोडिएका स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर खोलानालाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न ठेक्का दिए पनि त्यसको अनुगमन नगर्दा व्यवसायीले मनपरी प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन् । चुरे फेदीमै डोजर लगाउने तथा वन क्षेत्रबाटै निर्माण सामग्री ल्याइएको छ । बेलडाँडी गाउँपालिकाले कुल विकास बजेटमध्ये आधा रकम सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा छुट्याएको छ । १० करोड पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म ३ करोड सडकमा खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले बताए । ‘हामीले यस वर्ष पनि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार खर्च भइरहेको छ ।’


गाउँ तथा नगरपालिकाले दोस्रो चौमासिक अन्त्यसम्म विकास बजेट खर्च गर्ने कुरामा भने प्रगति गर्न सकेका छैनन् । एक/दुई स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले २५/३० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । ऐन कानुन अभाव र दक्ष कर्मचारी नहुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।


‘अहिले पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पाएका छैनौं,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिका प्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने, ‘तैपनि हामीले धेरै योजना अघि सारेका छौं, बजेट खर्चमा प्रगति नदेखिए पनि काम भइरहेको छ ।’ उनले अहिले पनि स्थानीय तह ऐन कानुन निर्माणमा अल्झिरहेकाले विकास निर्माणमा सोचेअनुसार प्रगति नभएको बताए । शुक्लाफाँटामा पुँजीगत खर्च २७ करोडमध्ये २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । आवको अन्त्यसम्म ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको नगर प्रमुख ऐरले बताए ।


पहाडमा पनि उस्तै

अछामका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले आव ०७५/७६ को बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । स्थानीय तहहरूले बजेटमा सडकको स्तरोन्नति, नयाँ ट्र्याक खोल्न ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् । विकासको पहिलो पूर्वाधार सडकलाई मानेर सबै वडामा वर्षभरि नै यातायात सञ्चालन गर्न र स्थानीय तहको केन्द्रलाई जोड्न खोजिएको हो ।


कमलबजार नगरपालिकाले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने भन्दै ६० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयबाट आएको बजेटमा नगरपालिकाले रकम थप गरी गैरीटाड कमलबजार–बेलेखेतसम्मको २८ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने मुख्य योजना रहेको नगर प्रमुख ओमप्रकाश विष्टले बताए ।


‘सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सडक हो । त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षालाई राखेका छौं । गैरीटाडदेखि कमलबजारसम्मको सडकलाई रेलिङसहित कालोपत्रे गरेर जिल्लाकै नमुना सडक बनाउँछौं,’ विष्टले भने । उनका अनुसार नगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण, खानेपानी योजना र विद्यालयका भवन निर्माण पनि प्राथमिकतामा पारेका छन् । ‘नगरभित्रका ४७ आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सुरु गरिएको छ,’ उनले भने ।


जिल्लाको विकट मानिने तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि भुलु र रहफलाई सडकको पहुँचमा ल्याउन डेढ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले समेत उक्त ठाउँमा सडक पुर्‍याउन प्राथमिकतामा पारेको छ । मंगलसैन नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पनि सडक रहेको छ । १४ वटै वडामा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम सुरु गरिएको नगर प्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताए ।


जतासुकै कर्मचारी अभाव

स्थानीय तहमा विषयविज्ञ कर्मचारी अभावमा नियमित हुनुपर्ने कामकाज प्रभावित बनेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेखालगायतमा प्राविधिक कर्मचारी अभावले स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा समयमै सकिनुपर्ने काम आधा पनि भएको छैन । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षलगायतको समन्वयमा एकापसमा काम बाँडफाँट प्रक्रियाबाट आयोजना निगरानीमा राखी काम भइरहेको छ ।


बझाङमा पनि अधिकांश स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता सडक छ । २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको बझाङमा सडकमा अधिकांश रकम विनियोजन गरिएको र धमाधम निर्माण पनि हुन थालेको जनप्रतिनिधिले बताए ।


स्थानीयको बढी माग सडकमै आएकाले नगरपालिकाले यसमै बढी रकम खर्च गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र खडकाले बताए । स्वच्छ, समृद्ध र सम्पन्न नगरपालिकाको परिकल्पना पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणको अवस्था सुधार गर्ने, कृषि र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरी कृषकको आयस्तर सुधार गर्ने, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री विकास प्रक्रियाको थालनी गर्ने र जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह र सुशासनको अनुभूति दिन उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेर काम भइरहेको उनले बताए । दुर्गम भूगोल भएका कारण विकासको आधार सडक नभएसम्म अरू पूर्वाधार निर्माणमा बढी समय र खर्च लाग्ने भएकाले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता सडक परेको मष्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कठायतले बताए ।


‘जनताको माग पनि सडकमै छ । अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा सडक पुगेपछि अरू पूर्वाधार गर्न सस्तो र सहज हुने हुँदा सडक रोजेका हौं ।’ गाउँपालिकाले सडकबाहेक विभिन्न कृषि र पशुजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने, साक्षर गाउँपालिका बनाउने र कुपोषणको जोखिम घटाउने खालका कार्यक्रममा पनि रकम विनियोजन गरेको छ । यता थलारा गाउँपालिकाले आफूहरूले सडकपछिको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई राखेको बताएको छ । वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गर्नेलगायत थुप्रै कार्यक्रम गाउँपालिकाले प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले बताए ।


योजना सम्पन्न हुन असार

कैलालीका स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा विकासतर्फको बजेट ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो धनगढी उपमहानगरपालिकाले त झन् १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।


उपमहानगरका लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझाका अनुसार पहिलो चौमासिकमा ठूला योजनाको टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा खर्च हुन नसकेको बताए । ‘दोस्रो चौमासिकमा आएर पूर्वाधार विकासको सूचना तथा टेन्डर प्रक्रियामा जाने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रगति तेस्रो चौमासिक अन्त्यतिर आएर देखिनेछ ।’ उनले एकैचोटि जेठतिर खर्च बिल बढ्ने बताए ।


यहाँको चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत कुल बजेट ९० करोड ४७ लाख ५ हजार हो । जसमध्ये ७ करोड ४८ लाख ११ हजार खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ८ दशमलव २ प्रतिशतमात्रै हो । चालुतर्फ भने झन्डै ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु बजेट ८८ करोड ५९ लाखमध्ये ३९ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको ४५ प्रतिशत हो ।


धनगढीको धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडकमै विनियोजित भएको छ । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य ढल निकासमा बजेट विनियोजन भएको ओझाले जानकारी दिए । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले दोस्रो चौमासिकमा २७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा धेरै बजेट विनियोजन भएको नगरपालिका कार्यकारी प्रमुख मोहन मरासनीले भने, ‘मंसिरदेखि योजनाको काम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकमा प्रगति सोचेजति भएको छैन ।’


उनले पहिलो चौमासिकमा खर्च गर्न नसक्दा दोस्रो र तेस्रोमा कामको चाप बढ्ने बताए । उनले सडकपछि कल्भर्ट, पुल, सिँचाइ, खानेपानीमा बढी बजेट विनियोजन भएको बताए ।


कैलारी गाउँपालिकाले पुँजीगततर्फ धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक आयआर्जनका गतिविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ बढी बजेट विनियोजन छ । ‘पूर्वाधार निर्माणबाहेक अन्य कार्यक्रमको बजेटमा ७० प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ सूचना प्रकाशित तथा टेन्डर आहवान, सम्झौतालगायत काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रगति भएको छैन ।’


सडक र खानेपानीमा ५० प्रतिशत

कैलालीको पहाडी गाउँपालिका चुरे र मोहन्यालले १०/१५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्चन सकेका छैनन् । पहाडी गाउँपालिकाको सडक र खानेपानीका योजनामै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले बताए ।


त्यसैगरी कैलालीका अन्य स्थानीय तहले पनि पहिलो चौमासिकको पूर्वाधार विकासको बजेटले २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन । घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले विभिन्न कारणले पहिलो चौमासिकमा काम गर्न नसकिएको बताए । ‘सबै योजनाको सुरुवात दोस्रो चौमासिकको मंसिरमा सुरु भएपछि प्रगति देखाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।


दोस्रो चौमासिकमा स्थानीय तहमा भएको भौतिक पूर्वाधार विकासको गतिले हरेक वर्षझैं असारे चटारोमा योजना सम्पन्न हुने देखिन्छ । ‘कैयौं योजनाको काम दोस्रो चौमासिकमा शून्य प्रतिशत छ,’ जिविसका पूर्वसदस्य मानबहादुर महतोले भने, ‘जेठ/असारमै सम्झौता गर्ने र सक्नेअसारे प्रवृत्ति चालु वर्षमा पनि दोहोरिने अवस्था छ ।’


भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), मेनुका ढुंगाना (अछाम), वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ) र मोहन बुढाऐर (धनगढी) प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७५ ०८:५०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक : सभापति देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोत र भौगोकिताका कारण देशकै धनी भएकाले यहाँ लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अन्य पूर्वाधार विकासबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका छन् । जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगले प्रदेशलाई धनी बनाउन सकिने देउवाको भनाइ छ ।

दिपायलमा शुक्रबारदेखि सुरु महोत्सवमा लोप हुँदै गरेको हुड्के नृत्य प्रदर्शन गरिँदै । तस्बिर : मोहन शाही/कान्तिपुर

‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनासँगै कर छुट तथा विभिन्न सहुलियत दिएर उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ,’ शुक्रबारदेखि सुरु भएको १२ औं सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सव उदघाटनपछि उनले भने, ‘पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर तथा अन्य साना जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटै सुरु हुनुपर्छ ।’

उनले पश्चिम सेतीको सेयर यहींका जनतालाई दिनुपर्ने बताए । अहिले रेमिटयान्सका भरमा मुलुकले बजेट धानेको बताउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग स्थापना हुनुपर्ने उनले बताए । सडक र ऊर्जाको विकासबाट मात्रै ग्रामीण भेकमा विकासले गति लिने भएकाले यसमा सबैले एकजुट भई लाग्नुपर्ने बताए । उनले महाकालीमा ४ लेनको पक्की पुल, दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले साँच्चै विकासमा फडको मार्ने बताए । यसका लागि सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुदूरपश्चिम पिछडिएको भए पनि बजेट तथा विकास निर्माणका योजनाका हिसाबले अहिले पनि विभेद भइरहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आउने बजेट अन्य क्षेत्रमा एउटै जिल्लामा जाने समेत बताए । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले यस क्षेत्रको औद्योगिक तथा पर्यटन विकासका लागि विगत झैं यस पटक पनि शुक्रबारदेखि पर्यटन महोत्सव सुरु गरेको हो ।

संघले १२ वर्षदेखि नियमित रूपमा महोत्सव सञ्चालन गर्दै आएको छ । महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनसँगै राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सय बढी स्टल राखिएका छन् । कार्यक्रममा आयोजकले देउवालाई १२ किलोको माला लगाएर स्वागत गरेको थियो ।

प्रेसलाई दमन गर्न पाइँदैन
यसअघि शुक्रबार बिहान नेपाल प्रेस युनियनको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने बताए । उनले अहिले सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा पास हुने नदिने उनले बताए । ‘प्रेसमाथि अंकुश लगाउने विधेयक कुनै हालतमा पास हुन दिँदैनाैं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस आन्दोलनमा गएर पनि यो विधेयक रोक्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो आलोचना सुन्न नसकेर प्रेसमाथि कठोर हुन लागेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×