भीमदत्तको नगरसभा स्थगित

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहिष्कारपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको चौथो नगरसभा स्थगित भएको छ । शनिबार सुरु हुने भनिएको नगरसभा बहिष्कारपछि एक साता पछाडि धकेलिएको छ ।

नगरसभामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु समयमै अध्ययनका लागि उपलब्ध नगराएको भन्दै कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सभा बहिष्कार गरेका हुन् । स्थानीय तह सञ्चाल ऐन २०७४ अनुसार सभा सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टाअगाडि नै विषयवस्तुबारे जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

नगर उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहको नेतृत्वमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले सभा बहिष्कार गरे । ‘सभामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु नै जानकारी नभएपछि कसरी सहभागी हुने, कुन विषयमा छलफल गर्ने,’ उपप्रमुख सिंहले भनिन्, ‘यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैको कमजोरी छ, कार्यपालिकाले निर्देशन दिएर पनि समयमै विषयवस्तु जनप्रतिनिधिले पाएनन् ।’ उनले वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले विषयवस्तुकै जानकारी नपाएकाले बहिष्कार गरेको बताइन् ।

नगरसभामा नगरपालिकाले गरेको काम कारबाहीको समीक्षा गरिन्छ । नीतिगत रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ । चौथो नगरसभामा कुन विषयवस्तुमा छलफल हुने हो भन्ने कुरा जानकारी नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । माघ २१ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले माघ २७ गते नगरसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माघ २५ गते पनि सभाको तयारीका विषयमा छलफल गर्न कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । ‘त्यतिबेलासम्म कुनै पनि कार्यपालिका सदस्यले यस विषयमा कुरा उठाएनन्,’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेयले भने, ‘एक्कासि नगरसभा हुने दिन सभाहलमै प्रवेश नगरी बहिष्कार गरेर फर्किए ।’

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार नगरसभा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै सबै वडा कार्यालयमा विषयवस्तु पठाइएको थियो । कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिहरूले ४८ घण्टाअघि नै उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा विशेष अवस्थामा ८ घण्टा अगाडि उपलब्ध गराए पनि हुने व्यवस्था छ ।

शनिबार स्थगित भएको नगरसभा फाुगन १ गते सारिएको छ । प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार बहिष्कार गरेका जनप्रतिनिधिहरूकै सल्लाहमा फागुन १ गते सारिएको हो । विगतमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले नगरसभामा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु अध्ययनका लागि निर्धारित समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वनमै डेरा जमाएर सेतकचिनी दोहन

७ सय १५ किलो सेतक चिनीसहित बझाङ प्रहरीले दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिका ४ का शेरसिंह धामीलाई पक्राउ गरेको छ
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — सदरमुकाम चैनपुरको चौगाउँ टोलमा लुकाइराखेको जडीबुटी सेतक चिनीसहित प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार ७ सय १५ किलो जडीबुटीसहित दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका ४ का शेरसिंह धामीलाई पक्राउ गरिएको हो ।

बझाङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको अवैध सेतकचिनी ट्याक्टरमा लोड गरिंदै । तस्बिर : बसन्तप्रताप/कान्तिपुर

चौगाउँटोलस्थित रवि पुजाराको घरमा अवैध जडीबुटी रहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले खानतलासी गरेको थियो । उनको घरमा डेरा गरी बस्ने धामीको कोठामा सेतक चिनी भेटिएको प्रहरीले जनायो । उनले संकलन पुर्जी, छोडपुर्जीलगायत कुनै पनि आधिकारिक प्रमाण नराखेर जडीबुटीको कारोबार गर्दै आएको प्रहरीको भनाइ छ ।

अवैध जडीबुटीको कारोबार गर्ने धामीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएपी प्रवीण धितालले जानकारी दिए । उनले बरामद गरेको जडीबुटी र पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयको जिम्मा लगाएको बताए ।

भदौदेखि मंसिरसम्म रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, दाङ, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला र सुर्खेतलगायत जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा आएकाहरूले बझाङका विभिन्न जंगल क्षेत्रमा सेतक चिनीको अवैध संकलन गरेका थिए ।

उनीहरूले साइपाल गाउँपालिकाको चाल्नावन, राइढुंगी, माझा, फरालखेत, स्यांगवन, औलागाड, दोतले, चिडा र सुर्मा गांउँपालिकाअन्तर्गतका जलजला, डाँफेचुली, तपोवन, डाँडा, नीलखट्टी, ठाडे, जर्सी, गोलढुंगा र पार्थीलगायत क्षेत्रका जंगलमा डेरा जमाएरै ठूलो परिमाणमा सेतकचिनी संकलन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सोही समयमा बुंगल नगरपालिका, दुर्गाथली, छविसपाथिभेरा, खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका विभिन्न वनहरूमा स्थानीय र बाहिरी जिल्लाबाट आएका संकलकहरूले ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी सेतकचिनी अवैध रूपमा संकलन गरेको स्रोतले बतायो । जिल्लामा संकलन भएको अधिकांश सेतकचिनी अवैध भएकाले नियन्त्रण गर्न प्रहरीले सक्रियता बढाएको डीएसपी धितालले बताए ।

ठूलो परिमाणमा सेतक चिनी संकलन गरिएको भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले ४ सय क्विन्टलको मात्र संकलन पुर्जी वितरण गरेको थियो । बझाङ जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन योजना २०७१ मा उल्लेख भएअनुसार जिल्लाभरका सामुदायिक वनहरूबाट ३ सय ५० क्विन्टल र सरकारी वन क्षेत्रबाट ५० क्विन्टल गरी ४ सय क्विन्टल सेतकचिनी संकलन गर्न मिल्छ ।

वन व्यवस्थापन योजनाले तोकेको भन्दा धेरै बढी सेतकचिनी संकलन भइसकेकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘करिब १ हजार ८ सय क्विन्टलको छोडपुर्जीका लागि सहमति चाहियो भनेर सामुदायिक वनहरूबाट निवेदन आएको छ,’ डिभिजन वनका अधिकृत कृष्णराज न्यौपानेले भने, ‘हामीले यस विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रालय हुँदै केन्द्रमा फाइल पठाएका छौं ।’

उनले जिल्लाको वन व्यवस्थापन योजनामा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ३ सय ५० क्विन्टल सेतकचिनी निकाल्न मिल्ने उल्लेख भएको भए पनि विभिन्न सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा २ हजार क्विन्टलभन्दा बढी सेतकचिनी संकलन गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको बताए । जिल्लाको र सामुदायिक वनको योजनामा नै कुरो बाझिएकाले नीतिगत निर्णयको लागि संघिय मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको अधिकृत न्यौपानेले बताए ।

उनले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर सेतकचिनीको इजाजतसम्बन्धी फाइल केन्द्रको वन तथा भूसंरक्षण विभाग हँुदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए । जिल्लामा ठूलो परिमाणमा संकलित सेतकचिनी निकासीका लागि मन्त्रालयको निर्णयपछि जिल्लाबाहिर निकासीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

जिल्लामा तोकिएको परिमाणभन्दा निकै बढी सेतकचिनी संकलन भएको भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले ३ हजार ३ सय ६० किलोको मात्र संकलन अनुमति दिएको छ । वन कार्यालयका अनुसार ४२ जना व्यापारीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ८० किलोका दरले संकलन अनुमति दिइएको छ ।

बझाङमा संकलन भएको आधाजसो सेतकचिनी व्यापारीहरूले बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको राइढुंगी नाका हुँदै हुम्लाको रानीसहिनाबाट सिमिकोट पुर्‍याएका थिए । कात्तिक र मंसिर महिनामा भेडा, खच्चर र भरिया मार्फत उक्त जडीबुटी हुम्लातर्फ ढुवानी भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए ।

बझाङका हिमाली भेगमा प्रशस्त मात्रामा जडीबुटी पाइने र सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति पनि नहुने भएकाले जडीबुटीको अवैध कारोबार गर्नेहरूका लागि सजिलो हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट बझाङ आएर जडीबुटी संकलन गर्ने र धेरैजसो जडीबुटी हुम्ला, दार्चुला र ताक्लाकोट नाका हुँदै तिब्बततर्फ अवैध निकासी गर्ने गरिएको छ ।

बझाङको ताक्लाकोट नाकामा अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति शून्य छ । दार्चुला र हुम्लासँग सीमा जोडिएका ठाउँ पनि विकट हिमाली भूभाग भएका कारण तस्करहरूले निस्फिक्री कारोबार गर्ने थलो बन्दै गएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्