नदी फर्काएर दोहन

गणेश चौधरी

टीकापुर — नदीजन्य पदार्थको दोहन बढेको छ । जानकी गाउँपालिका–९ को शिवशक्ति सामुदायिक वन नजिक कर्णाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न थालिएको छ । गाउँपालिकाले ढुंगा गिटी र बालुवा निकाल्न र बेचबिखनको ठेक्का दिएपछि व्यवसायीले नदी नै फर्काएर दोहन गरिरहेका हुन् ।


कैलालीको रानी कुलातर्फ आउने कर्णालीको धार बर्दियातर्फ फर्काएर व्यवसायीले ढुंगा बालुवा उत्खनन गरिरहेको जानकी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष प्रदीपकुमार शाहले बताए । उनले भने, ‘पानी अर्कोतर्फ बगाएपछि नदीमा भएका सबै ढुंगा बालुवा सजिलै निकाल्न मिल्ने भएको छ । नदीमा भएका ढुंगा बालुवा निकाल्दै किनारमा जम्मा गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने काम चलिरहेको छ ।’


गाउँपालिका र ठेक्का कम्पनीबीचको सम्झौतामा एउटा एक्साभेटर, २ वटा जेसिवीलाई मात्र नदी प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । व्यवसायीले भने मनपरी ढंगले जेसिवी लगाएर ढुंगा बालुवा उत्खनन गरिरहेका स्थानीय बताउँछन् ।


जानकी गाउँपालिकाले वर्षमा १ लाख ३४ हजार घनमिटर ढुंगा बालुवा निकाल्न पाउने गरी रेखा निर्माण सेवा कम्पनीलाई ढुंगा बालुवा उत्खननका लागि सम्झौता गरेको छ । तर कति परिमाणमा ढुंगा बालुवा उत्खनन भइरहेको छ ? त्यसको प्रभावकारी अनुगमन भने हुन सकेको छैन ।


जेसिवीले करिब १०/१२ मिटर गहिरो खनेर ढुंगा बालुवा उत्खनन गर्दै आएको कर्णाली किनारमा रहेका सामुदायिक वनका पदाधिकारीले बताएका छन् । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रति गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रिकाप्रसाद भट्टराईले भने, ‘२४सै घण्टा रखवारी गर्न सकिन्न ।’


जथाभावी ढुंगा बालुवा उत्खनन हुँदै आएपछि गाउँपालिकाका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा जानकी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष प्रदीपकुमार शाहले गाउँपलिकाका अध्यक्षलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि चासो नदिएको सुनाए । उनले भने, ‘उनले आफंैले पनि जथाभावी रूपमा नदी दोहनको दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा हेरेका छन् तर रोक्ने कुनै प्रयास गरेका छैनन् ।’


जानकी गाउँपालिकाले लम्कीचुहा नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाको सिमानासम्म १० ठाउँबाट ढुंगा बालुवा उत्खननका लागि १ करोड ७० हजार रुपैयॉमा ढुंगा बालुवा उत्खननको रेखा निर्माण सेवा कम्पनीसित सम्झौता गरेको छ । ठेक्का लिएको रेखा निर्माण सेवा कम्पनीले ढुंगा बालुवा प्रतिघनमिटर ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरी ठेक्का लिएको जनाएको छ । गाउँपालिकाको आम्दानीका लागि ठेक्का दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी बताउँछन् । उनले भने, ‘नदी फर्काएर ढुंगा बालुवा निकालेको मलाई जानकारी छैन ।’


ढुंगा बालुवा उत्खनन हुँदै आएको कर्णाली नदीको अधिकांश भाग सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्छ । तर गाउँपालिकाले ठेक्का दिंदा सामुदायिक वनसित कुनै सरोकार राखेन । छतिवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष डण्डीप्रसाद जैशीले भने, ‘सामुदायिक वन मासिने खतराका बारेमा पनि कुनै सोधपुछ भएन । बरु डोजर टिपरको मेला लागेपछि गाउँपालिका अध्यक्षलाई बोलायौं । देखायौं । रोक्ने खास प्रयास भएन ।’ छतिवन सामुदायिक वनका सदस्य लोकेन्द शाह भन्छन्, ‘स्थिति यस्तै रहे ढुंगा बालुवा पनि रहन्न । जंगल पनि रहन्न । भोलिको पिंढी कसरी बाँच्ने थाहा छैन ।’ गाउँपालिकाले ठेक्का दिनुभन्दा पहिला उत्खनन थिएन ।

संकलन मात्र गरिन्थ्यो । नदीका ढुंगा बालुवा संकलन गरी लग्ने गरिएको थियो । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट संकलित ढुंगा बालुवाको सामुदायिक वनले प्रतिट्याक्टर २ सय रुपैयाँ रकम संकलन गर्ने गरेको थियो । यसबाट छतिवन सामुदायिक वनले वार्षिक करिब २ लाख आम्दानी गथ्र्यो । अहिले त्यो रकम पनि वनले उठाउन पाएको छैन ।


प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बझाङमा रातारात भैंसी तस्करी

बसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — दुधालु भैंसीको तस्करी बढेपछि स्थानीय जातका भैंसी लोप हुने खतरा बढेको छ । स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर रातारात तस्करी भइरहेको छ । पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा पशु स्वास्थ्य चिकित्सकले ‘बाँझो भएको’ प्रमाणित गरेपछि मात्र मासुका लागि भैंसी मार्न पाउने व्यवस्था छ । बझाङमा भने यो नियमको बेवास्ता गर्दै जिल्ला बाहिर भैंसी निकासी बढेको छ ।


तस्करहरूले पाल्नका लागि भन्दै भैंसी खरिद गर्छन् । तर जिल्ला बाहिर लगेर मासुका लागि काट्ने गरेका छन् । ‘पाल्नका लागि भनेर भैंसी किन्न आए । घरमा भंैसी स्याहार्ने मानिस नभएकाले बिक्री गरिदिएँ,’ बुङ्गल नगरपालिकाको कफलेरीका धनबहादुर बोहराले भने ‘पछि बुझ्दा त काट्नका लागि लगेका रहेछन् ।’ पहाडबाट भैंसी संकलन गरेर मासुका लागि तराईका जिल्ला पुर्‍याउने कञ्चनपुरका देवराज रानाले झुक्याएको उनले बताए । जेठ महिनामा ब्याउने भैंसी बोहराले १५ हजारमा बिक्री गरेका थिए ।
कञ्चनपुर राना, कैलालीका खगेन्द्र मगर लगायतका केही व्यक्तिहरू ५/६ वर्षदेखि पहाडी जिल्लाबाट भैंसी खरिद गरी कैलाली, कञ्चनपुर र भारतसम्म पुर्‍याउँछन् । पाल्ने भन्दै झुक्याएर दुहुना र ब्याउने भैंसीसमेत मासुका लागि बिक्री गर्ने गरेको

उनीहरू स्वयम् बताउँछन् ।
‘काट्ने भनेपछि त बेच्नै मान्दैनन्,’ व्यापारी मगरले झुक्याएर भैंसी किन्ने गरेको बताउँदै भने, ‘यतै काट्ने हैन कहाँ काटिन्छ यहाँका मान्छेलाई के थाहा हुन्छ ? त्यही भएर पाल्नका लागि लग्ने भन्छौं ।’ बझाङमा दूध दिने जनावरलाई आमा सरह पूजा गर्ने प्रचलन भएका कारण मासुका लागि हो भनेर किन्न खोज्दा किसानहरूले गाली गर्ने उनले बताए । पशु चिकित्सकले परीक्षण नगरी भैंसी निकासी गर्न नमिल्ने भए पनि स्थानीय तह र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीहरूले नै मिलेमतो गरेर प्रत्येक महिना १ सयभन्दा बढी भैंसी जिल्ला बाहिर पठाउने गरेको पाइएको छ । ‘भैंसीहरू मासुको प्रयोजनका लागि योग्य छन् भनेर नगरपालिका र भेटेनरीका सुब्बा, खरिदारहरूले पत्र नै लेखेर दिन्छन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रविण धितालले भने, ‘हामीले जति प्रयास गर्दा पनि रोक्न सकिरहेका छैनौं ।’

उनले भंैसी तस्करी गर्नका लागि भेटेनरी अस्पताल र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीहरूले नै मिलेमतो गर्ने गरेको, मिति र भैंसीको संख्या उल्लेख नगरिएका र जतिबेला पनि प्रयोग गर्न सकिने खालको कार्यालयका छाप दस्तखत भएका लेटरप्याडहरू भैंसी तस्करहरूले प्रयोग गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘लेटर प्याड नै किनेर राखेका हँुदा रैछन् । जति बेला जस्तो चाहियो त्यस्तै भर्ने गरेका रहेछन् ।’ यसरी किसानलाई झुक्याएर धमाधम दुधालु भैंसीहरू काट्नका लागि तराई र भारततिर तस्करी हुन थालेपछि पहाडी जिल्लामा रैथाने भैंसीको जात नै लोप हुने खतरामा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तीन वर्षअघि ३६ हजारको हाराहारीमा रहेका भैंसीको संख्या अहिले घटेर १७ हजार पुगेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्यांक छ ।

भैंसी पाल्ने मानिसहरूको संख्या घट्न थालेपछि जिल्लाबाट स्थानीय जातका भैंसीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख पशुपति नाथले बताए । चरन क्षेत्रको अभाव, युवाहरूको पशुपालनप्रति घट्दो आकर्षण र अधिकांश गाउँका पुरुषहरू भारततिर जाने चलन बढे सँगै ब्याउने र दुहुना भंैसीसमेत सस्तोमा मासुका लागि बिक्री गर्ने क्रम बढेको उनले बताए । जिल्लामा चिकित्सक उपलब्ध नहुने भएकाले पहिलेदेखि नै पशु प्राविधिकले सिफारिस दिने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक बस्दैनन् । कानुनले नमिले पनि व्यावहारिक रूपमा पशु प्राविधिकले निकासीका लागि सिफारिस दिने गरेका हौं ।’ उनले जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डिएसपी) ले भने जस्तै लेटरप्याडहरू बिक्री हुने कुराको भने खण्डन गरे ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×