धनगढी — धनगढी उपमहानगरका प्रमुख नृपबहादुर वडले स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा प्रदेश सरकार बाधक भएको बताएका छन् । प्रदेशको कार्यशैली आफू पनि नगर्ने र स्थानीय तहलाई पनि ‘डिस्टर्ब गर्ने’ खालको रहेको उनको आरोप छ । प्रदेश सरकारले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ ।

स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा प्रदेश सरकार बाधक : स्थानीय तह िसंवैधानिक व्यवस्था र मर्मलाई नाघेर अधिकार खोज्न हुन्न : प्रदेश सरकार

‘स्थानीय तहसँग प्रदेशको समन्वय शून्य छ,’ प्रमुख वड भन्छन्, ‘प्रदेशको योजना छनोटको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएकाले योजना कार्यान्वयन लथालिंग हुने अवस्था देखिन्छ ।’ योजनाहरू हचुवाका भरमा खल्तीबाट बाँडिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास योजनाहरूको आवश्यकता छ, तर प्रदेशले योजनाहरू भने मनपरी अर्कैतिर बाँडेको छ । जानकारी नै नदिई विनियोजन गरिएका ती योजनाको आवश्यकता, औचित्य र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने निश्चित छ ।’

प्रदेशले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नै नगरी योजना निर्माण गरिएकाले स्थानीय तहको आवश्यकता र योजना छनोटमा समेत बाधा भइरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय समुदायमा कल्भर्टको आवश्यकता हुन्छ । प्रदेशले कालोपत्रेको योजना दिएको अवस्था छ,’ प्रमुख वडले भने, ‘खल्तीबाट योजना सिफारिस र निर्णय गर्दाको परिणाम हो यो ।’

प्रदेश सरकार भने उक्त आरोप स्विकार्न तयार छैन । आफूहरूले पर्याप्त समन्वय गरेको बताउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भपटबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था र मर्मलाई नाघेर अधिकार खोज्न हुन्न । ३ तहकै सरकारका बेग्लाबेग्लै अधिकारहरू छन् । योजना निर्माणमा उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।’ बजेट निर्माणअघि ८८ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग प्रशस्त छलफल गरिएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये धनगढी मात्र उपमहानगरपालिका हो । नगरमा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को कुल बजेट १ अर्ब ७९ करोढ ३४ लाख रहेकोमा चालुतर्फ सामाजिक सुरक्षा रकमसहित ८० करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ ९८ करोड ८५ लाख रहेको छ । उपमहानगरको आन्तरिक आय १३ करोड ८५ लाख छ । ‘हामीले ७० प्रतिशत काम र खर्च गरिसक्यौं, प्रदेश अझै अलमलमै छ,’ प्रमुख वडले भने, ‘कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको भए फटाफट काम अघि बढ्न सक्थ्यो ।’

सबै स्थानीय तहले दीर्घकालीन र अल्पकालीन विकास योजनाअनुसार योजना छनोटको प्रक्रियामा छन् । प्रदेशले भने योजना छनोटको कुनै आधारै तयार नगरी काम गरिरहेको नगरप्रमुख वड बताउँछन् । साना पटके योजनामा प्रदेशले रकम खर्च गर्ने सोचाइ बनाउनुभन्दा दिगो विकासका लागि ठूला आयोजनामा लगानी गरेको भए परिणाममुखी हुन सक्ने उनी औंल्याउँछन् ।

‘५/१० लाखका योजना प्रदेशले बनाउने नै हैन । त्यस्ता योजनाका लागि त स्थानीय तहको बजेट छँदैछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले त अर्बमाथिका योजना निर्माणको सोचाइ राख्नुपर्ने हो ।’ आफूहरूले बारम्बार मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीसँग छलफल गरेको भए पनि मुखले मात्रै ठिक्क पार्ने तर काम नगर्ने गरेको नगरप्रमुख वडको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका योजना कार्यान्वयनका लागि भर्खर सीमित कार्यान्वय इकाई स्थापना गरिएका छन् । केही मन्त्रालयहरूले करार सेवाबाट कर्मचारी छनोटको प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा त्यहाँ भएकै प्राविधिकहरूको परिचालन गर्ने योजना बनाएको भए पारदर्शी र छिटो छरितो काम हुने अवस्था रहेको थाहा हुदाहुँदै पनि प्रदेशले त्यसतर्फ चासो नदिएको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय भएको भए प्रदेशका योजनाहरूको स्थानीय तहले प्रत्यक्ष निगरानी र गुणस्तर कायम गराउन सक्दा हुन्,’ नगरप्रमुख वडले भने, ‘अहिले त प्रदेशका योजनामा स्थानीय तहलाई कुनै अपनत्व लिने अवस्थै छैन ।’

मन्त्री बोहरा भने प्रदेशले खर्चै गर्न सक्दैन भनेर स्थानीय तहले भन्ने आधार नभएको बताउँछन् । ‘आफ्ना योजना फटाफट कार्यान्वयन गरे हुन्छ, प्रदेशका झर्को धेरै किन गर्नु ?’ उनले भने, ‘समपूरक कोष र विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजनाहरूमा स्थानीय तहकै सिफारिस र समन्वयमा योजनाहरू विनियोजन गरिएका हुन् ।’

प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समय बर्बाद गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । एकीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै मेयर वड भन्छन्, ‘दूरदराजबाट नगर/गाउँका पदाधिकारीहरूलाई एक दिनका लागि बोलाउँछन् । कार्यक्रम सकेर गाउँ फर्केकै अर्को दिन फेरि प्रदेशको अर्को मन्त्रालयले बोलाउँछ ।’

यसबाट समय र पैसा दुवै नोक्सान भइरहेको उनले बताए । सबै मन्त्रालयहरूले आपसी सल्लाह गरेर कार्यक्रमहरू तय गरे उक्त असजिलो र खर्च जोगिने उनको सुझाव छ । स्थानीय तहका सकारात्मक सुझावहरूलाई प्रदेशले जहिल्यै ग्रहण गरेर अघि बढेको मन्त्री बोहराको भनाइ छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कानुनहरूमा समेत ढिलाइ गरेको नगरप्रमुखहरू बताउँछन् । प्रदेशले स्थानीय तहका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया, गाउँ र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँ र नगरपालिकामा कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, घाटा बजेटसम्बन्धी कानुन, सहकारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले हालसम्म कानुन बनाउने प्रक्रिया, गाउँ र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सहकारीसम्बन्धी कानुन अन्तिम चरण छ । अन्य कानुन भने बनेका छैनन् । ‘हामीलाई आवश्यक कानुनहरू चाँडो बनाइदिए हुन्थ्यो,’ नगरप्रमुख वडले भने । मन्त्री बोहरा भने स्थानीय तहले कुन–कुन कानुन नभएर काममा बाधा भयो भनेर प्रदेशलाई जानकारी नगराएर केवल अपजस थुपार्ने मेसो मात्र गर्न नहुने बताउँछन् ।