डोटीको रुवसकाँडामा बस दुर्घटना, २४ जना घाइते

मोहन बुढाऐर

धनगढी — दार्चुलाबाट महेन्द्रनगरतर्फ आइरहेको ना ५ ख ९११४ नम्वरको बस डोटीकाे जोरायल गाउँपािलका–२ अन्तर्गत भीमदत्त राजमार्गको रुवसकाँडा नजिकै दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा ४ गम्भीरसहित २४ जना घाइते भएका छन् । 

क्षेत्रिय ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाले दिएको जानकारीअनुसार बिहान ३ बजे बस दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका १ बालक, २ महिलासहित २२ जनाको सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी र अत्तरियाको पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते बसचालक पदम पन्त र बसधनी गंगादत्त जाेशीलाई थप उपचारका लागि भारतीय अस्पताल रिफर गरेकाे छ।

घटनास्थल पुगेका ट्राफिक प्रहरी सहायक निरीक्षक लोकबहादुर पालका अनुसार सडकबाट २५/३० मिटर तल भीरमा ठूलो रुखमा बस अड्किएको छ। ‘बस रुखमा अड्किदा यात्रुको ज्यान जोगिएको देखियो,’ उनले भने, ‘नत्र धेरै यात्रुको घटनास्थलमै ज्यान जान सक्थ्यो।’ बस रुखमा अड्किदा यात्रु भुइमा खसेर बाँचेको उनले बताए।



यात्रुहरुलाई उदृत गर्दै असई पालले चालकको लापरवाहीले बस दुर्घटनामा परेको बताए। दुर्घटनाको एक घण्टाभित्र प्रहरी र उद्धारकर्मी घटनास्थल पुगिसकेका थिए। समयमै उद्धार गरिएकोले घटनामा ज्यान जोगाउन सकिएको पालले बताए।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासका सूचक निराशाजनक

४ वटा विकास लक्ष्य मात्रै पूरा, आधा दर्जन लक्ष्य आगामी वर्ष पनि पूरा हुन कठिन ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘१४ औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । लक्ष्य पूरा भएन भने फेल खान्छौं ।’
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दुई वर्षअघिबाट लागू भएको त्रिवर्षीय १४ औं योजनाका विकासका अधिकांश लक्ष्यहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १४ वटा विकासका लक्ष्यहरूमध्ये हालसम्म ४ वटाको प्रगति पूरा भएको छ ।

झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी लक्ष्यहरू चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूरा हुन कठिन छ । तीनवर्षे योजनाको दुुई वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएकाले ती विकासका लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको हो ।


कच्ची सडक तथा कालोपत्रे, पुल निर्माण, स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण, कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता, थप सतह सिँचाइ सुविधा लगायतका विकासका लक्ष्य प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । यस बाहेकका धेरैजसोको प्रगति सामान्य रहेको तथ्यांक योजना आयोग उपाध्यक्ष पुुष्प कँडेलले ४३ औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरेका छन् ।


१४ औं योजनाले सरसफाइ पुुगेको जनसंख्या प्रतिशत ८९ पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । यसमा हालसम्मको प्रगति साढे ९८ प्रतिशत पुुगेको छ । मोबाइल सेवासहितको टेलिफोन घनत्व प्रतिसय ११७ पुर्‍याउने लक्ष्यमा १ सय ३३ पुुगेको छ । विद्युत् सुविधा प्रयोगकर्ताको जनसंख्या ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यमा ८७ प्रतिशत पुुगेको छ । वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४४.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसारकै प्रगति भएको छ ।


१४ आैं योजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने अन्तिम वर्ष २०७५/७६ हो । गत वर्षसम्मको केही विकासका सूचकहरूको प्रगति निराशाजनक रहेकाले लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून रहेको स्वीकारोक्ति योजना आयोगका अधिकारीहरूको छ । मंगलबार साँझ योजना आयोगमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘१४ औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । १५ औं योजनाको समयमा लक्ष्य पूरा गर्ने खालको दिगो विकास र देश दुनियाँले बुझ्ने गरी तीव्र तयारी गर्न गर्नुस्,’ उनले भने, ‘लक्ष्य पूरा भएन भने फेल खान्छौं ।’


त्यसपछि उनले केही निर्देशनसमेत दिए । ‘चौधौं योजनाको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको सन्दर्भमा अब बाँकी अवधिमा प्रभावकारी रूपमा लक्ष्य हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ ओलीले बैठकपछि मन्त्रीहरू तथा सचिव उपस्थित बैठकमा निर्देशन दिए । आगामी वर्षबाट लागू हुने १५ औं योजना वस्तुनिष्ठ भई निर्माण गर्नुपर्ने उनको अर्को निर्देशन छ । ‘पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गर्दा स्पष्ट दूरगामी सोच, लक्ष्य र नतिजा सूचकसहित यसै योजना अवधिभित्र विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी योजना तर्जुमा गर्ने,’ उनको निर्देशनमा उल्लेख छ ।


योजना आयोगले १४ औं योजनाका कतिपय लक्ष्य यसै वर्ष पूरा हुने जनाएको छ । तर, कार्यकारी निकायहरूले तदारुकताका साथ काम गरेमा चालु वर्षको बाँकी अवधि १० महिनमा ती लक्ष्य पूरा हुने दाबी आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलको छ । ‘कार्यान्वयन गर्ने काम मन्त्रालय तथा विभागहरूको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यदि उनीहरूले तदारुकताका साथ काम गरे भने सबै लक्ष्य पूरा हुनेछ ।’ लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरे/नगरेको निरन्तर अनुुगमन गर्ने उनले बताए । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने हैन । अनुुगमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसारको काम गर्ने गरी अनुुगमनलाई तीव्रता दिने छौं ।’


आयोगका अनुसार १४ औं योजनाले ५ सय ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ५८ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण सडककै स्तरोन्नति ५ हजार ७ सय ३५ किलोमिटर गर्ने भनिएकामा १ हजार ४९ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । त्यस्तै स्थानीय सडक पुल निर्माण ३ सय ७८ वटा गर्ने भनिएकामा २ सय ३४ वटा निर्माण भएका छन् । झोलुंगे पुल निर्माण पनि १ हजार ५ सय २२ वटा गर्ने लक्ष्यमा १ हजार १० वटा निर्माण भएका छन् ।


२४ स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्नुपर्नेमा १० मात्रै निर्माण भए । २ हजार ३ सय १ मेगावाट कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमताको लक्ष्यमा १ हजार ७४ मेगावाट मात्रै छ । त्यस्तै थप सतह सिँचाइ सुविधा १० हजार ९ सय ८० हेक्टरको लक्ष्यमा ६ हजार ६ सय ८० हेक्टर मात्रै पुुगेको छ ।


‘लक्ष्य पूरा नहुनाका धेरै कारणहरू छन्,’ आयोग उपाध्यक्ष कँडेलले लक्ष्य पूरा नहुनाका कारणहरूबारे भने, ‘योजना एउटा नेतृत्वले बनायो, कार्यान्वयन गर्न अर्को आयो ।’ कुन सोचका साथ योजना बनाइएको हो र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केही अन्योल हुुन सक्ने उनको अनुमान छ । योजना बनाइसकेपछि धेरैवटा सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिक संक्रमणका कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उनको अनुमान छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पनि केही समस्या सिर्जना गर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×