कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विवादले ल्यान्डफिल साइट अलपत्र

मोहन बुढाऐर

धनगढी — स्थानियवासीको विरोध र बिवादका कारण प्रदेश ७ का प्रमुख चार नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनिएको ल्यान्डफिल साइटको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विवादले ल्यान्डफिल साइट अलपत्र

धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–२ को सन्तोषीटोलमा करिब ५७ करोडको लागतमा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटका लागि ३५ बिघा जग्गा खोजी भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ करोड रकम निकासा भइसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।

डम्पिङ साइट नजिक पर्ने वडा नम्बर १ का केही परिवारले फोहोर थुपारिए वातावरण प्रदूषित हुने र दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध गरेको बोहराले बताए । उनका अनुसार डीपीआर तयार पार्न दोस्रो पटक माटो परीक्षण गर्दा अवरोध भएको हो ।

जग्गा अधिग्रहणमा समेत केही परिवारबाट जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग आएको छ । जिल्ला जग्गा मूल्यांकन समितिले अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई प्रतिकट्टा अढाई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टले स्थानीय बासिन्दासँगको छलफल, अन्तरक्रिया र विभिन्न स्थानको भ्रमणबाट उनीहरू सकारात्मक भइरहेकाले डम्पिङ साइट निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहुने बताए । उनले विरोधमा उत्रेका वडा नम्बर १ का केही परिवारलाई धनकुटाको डम्पिङ साइटको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा लैजान लागेको जानकारी दिए ।

‘जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयको विरोध मत्थर भयो भने आउँदो असोजसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ सहरी विकासका आयोजना प्रमुख बोहराले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’ स्थानीय विष्णुराज ओझाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसकेकाले सहर दुर्गन्धित हुँदै गएको बताए ।

‘अहिले पनि निर्विवाद ठाउँमा जग्गा खोजेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिका अग्रसर भएको देखिंदैन,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ को सन्तोषीटोलमा बनाउने हो भने स्थानीयलाई चाँडो सहमतिमा ल्याएर काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।’

ओझाका अनुसार बजारमा नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले अहिले धनगढीमा फोहोरमैला अव्यवस्थित तरिकाले नदी र खोला छेउ किनारमा फालिएको छ । ‘यसले दुर्गन्ध मात्रै होइन, विभिन्न किसिमको रोगसमेत फैलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनको काममा ढिलो हुनु हुँदैन ।’

प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीमा दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उपमहानगरपालिका इन्जिनियर भट्टले बताए । डम्पिङ साइट नहुँदा खोलाछेउ फाल्नु नगरपालिकाको बाध्यता भएको उनले दाबी गरे ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको डम्पिङ साइट निर्माणमा चौकीडाँडा सामुदायिक वनको आन्तरिक विवादले ढिलाइ भएको छ । ‘सामुदायिक वनभित्रको १३ बिघा जग्गा खोजी गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको थियो,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘तर, सामुदायिक वनको साधारणसभाले जग्गा दिने निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आन्तरिक विवादले निर्णयमा ढिलाइ भएको बताए । त्यहाँं आयोजनाले ४२ करोडको लागतमा डम्पिङ साईट निर्माण गर्न खोजेको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले २२ करोड लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको वडा ९ स्थित कृष्णपुर सामुदायिक वनको साढे ७ बिघा जग्गामा निर्माण गरिने डम्पिङ साइटको डीपीआर तयारीको चरणमा छ । ‘यहांँ जग्गा प्राप्ति र डीपीआर तयार हुने चरणमा छ,’ प्रमुख बोहराले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट आएपछि काम सुरु हुन्छ ।’ उनले अरू ठाउँको भन्दा यहाँको प्रगति राम्रो रहेको बताए ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा समेत स्थानीयबाट विरोध भइरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ झिलमिलामा आयोजनाले ५२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्न लागेको छ ।

सबै ठाउँबाट दुर्गन्ध फैलिन्छ भनेर विरोध भएकाले उनीहरूलाई बुझाउन धनकुटालगायतका डम्पिङ साइटको अवलोकन भ्रमण गराउन लागेको योजना प्रमुख बोहराले बताए । उनले भने, ‘स्थलगत भ्रमण गराई सकारात्मक बनाएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा कामले गति लिनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?