‘प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबद्ध’- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबद्ध’

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रादेशिक सञ्चार नीति निर्माण गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण सम्मानसहितको नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट

पत्रकार महासंघले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रादेशिक सञ्चार नीति र कानुन विषयक पत्रकारहरूसँगको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘संवैधानिक मर्मप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही सोही स्पिरिटमा प्रादेशिक सञ्चार नीति निर्माण गर्नेछौं ।’

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय सरकारले यसअघिको सञ्चार नीतिमा हेरफेर गरेर नयाँ निर्माण गर्नेछन् । प्रदेशस्तरीय उक्त कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रका विकृतिको बारेमा समेत चर्चा भएको थियो । मुख्यमन्त्री भट्टले प्रेस जगत् आग्रही र धमिलो भए सबै क्षेत्र गोलमाल हुने औंल्याए । ‘प्रदेश सरकार मर्यादित तथा स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छ,’ उनले भने ‘नकारात्मक मात्र नभई प्रेसले उठान गर्ने सवालहरू रचनात्मक हुनु जरुरी छ ।’

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले प्रादेशिक कानुन निर्माणका क्रममा प्रदेश सरकारले पत्रकारहरूसँग सहकार्य गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रेसजगत् सत्तापक्षको स्थानीय प्रतिपक्ष भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रभित्रका कमीकमजोरीहरू हामी सुधार्छौं, सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले यस प्रदेशले निर्माण गर्ने प्रादेशिक सञ्चार नीतिमा कांग्रेसले प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न सघाउने बताए । ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रही कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्छौं’ रावलले भने, ‘धेरै सन्दर्भहरूमा सत्ता र विपक्षी नभनी सहकार्य गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७५ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट विवाद: १६ सदस्यद्वारा बैठक बहिष्कार

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — त्रिवेणी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बहुमतबाट पारित भएको छ । १६ सदस्यले भने विमति जाहेर गर्दै गाउँसभा बहिष्कार गरेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती मगर आफैंले पहिलोपटक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि मत विभाजन गरेका थिए । सो क्रममा ५४ सदस्यमध्ये १६ जनाले असहमति जनाउँदै सभा बहिष्कार गरेका थिए । ‘बजेट पूर्ण विवरणमा आउनुपर्ने र नीति कार्यक्रममा छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो मागको सम्बोधन नहुने भएपछि हामीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको पक्षमा मत जाहेर गरेनौं,’ १ नम्बरका वडाध्यक्ष मोहनकिशोर ओलीले भने, ‘बजेट अधिवेशनमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बन्देज गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था आयो ।’ विधि मिचेर छलफलबिनै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरिएको उनले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने तीनजनाले मात्रै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बहिस्ष्कार गरेको बताए । १, २ र ४ नम्बर वडाध्यक्षबाहेक अरू सबैले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट एकमतका साथ पारित गरेको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि हरेक बैठक र निर्णयहरू बहिष्कार गर्दै आएकाले नीति, कार्यक्रम र बजेट बहिष्कार गरेको उनले बताए । ‘उहाँहरूले विगतदेखि नै कार्यपालिकादेखि लिएर विषयगत समितिको बैठक पनि बहिष्कार गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आएर नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै हल छाड्नुभयो ।’

बुधबार उपाध्यक्ष निर्मला बिष्टले गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गरेकी थिइन् । सोही दिन बहुतका आधारमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास भएको हो ।

गाउँसभाले बहुमतबाटै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड १७ लाखको बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाले ससर्त अनुदानबापत १३ करोड ३४ लाख, आन्तरिक राजस्वबापत ५० लाख, आन्तरिक राजस्व बाँडफाँटबापत पाँच करोड ५२ लाख, संघीय सरकारबाट समानीकरण, ससर्त, विशेष अनुदानबापत २२ करोड ८३ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४९ लाख ९१ हजार र अन्यबाट ८२ लाख गरी बजेटको आम्दानीको स्रोत देखाएको छ ।

तातोपानीले २ कानुन बनायो
जुम्ला (कास)– तातोपानी गाउँपालिकाले दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै आठवटै वडाका आवश्यकता पहिचानका आधारमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडानन्द चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार आवश्ययकता पहिचान गरी तेस्रो गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको करिब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट आठवटै वडामा विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने संघीय सरकारको सपनालाई सफल बनाउने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । ‘आर्थिक विधेयकमा गाउँपालिकाको आम्दानीका लागि विभिन्न कर प्रणाली निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै वडामा स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, सञ्चार तथा सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७५ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×