अलमलमै योजना छनोट

स्थानीय तहहरूले असार १५ भित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान छ 
मोहन शाही

डोटी — स्पष्ट बजेट सीमाको अभावमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अलमलमै योजना छनोटमा लागेका छन् । संघीय सरकारले बजेटको आकार स्थानीय तहहरूलाई दिए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट ल्याएको छैन । अलमलकै बीचमा स्थानीय तहहरूले भने बस्तीस्तरबाटै योजना छनोट कार्य सुरु गरिसकेका छन् ।

‘झन्डै ८ करोड बजेट घटेर आएको छ,’ केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकारले के गर्छ भन्ने आशामा छौं तर पनि ढिलो भइसकेकाले हामी योजना छनोट गर्न थालिसक्यौं ।’ उनले अहिले योजनाहरू संकलन गरेर मात्र राखिरहेको जानकारी दिए । ‘यर्थात् बजेट प्रदेश सरकारबाट पनि आएपछि योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौं’ शाहीले भने । केआई सिंहमा गत आर्थिक वर्षमा साढे २५ करोड रुपैयाँ आएकोमा यस पटक साढे १७ करोड मात्र आएको छ ।


शाहीको जस्तै अलमलमा छन्, बोगटान गाउँपालिका अध्यक्ष कमल गडसला । उनले प्रदेश सरकारबाट बजेट नआउँदा वडातहमा योजना आएर टेबलमा बसेको बताए । विगतभन्दा ६ करोड बजेट कम पाएको बोगटान गाउँपालिकाले सो बजेटको आपूर्ति प्रदेश सरकारबाट हुने आशा राखेका छन् । प्रदेश सरकारबाट बजेट थप नभएमा थुप्रै योजनाहरू छुट्ने गडसलाले बताए ।


स्थानीय तहहरूले असार १५ भित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान छ । विगतमा योजना छनोटका १४ चरण भए पनि अहिले ७ चरण मात्र पूरा गर्नुपर्छ । बस्ती तथा वडातहबाट योजनाहरू अधिकांश स्थानीय तहहरूले संकलन गरिसकेका छन् । तर, वडातहमा पनि स्पष्ट बजेट सीमा तोक्न नसक्दा योजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको केआई सिंह गाउँपालिकाका वडासचिव गौरीदत्त जोशीले बताए ।


निर्वाचित भएर आउँदा पहिलो वर्ष आएको बजेटको जनप्रतिनिधिहरूले सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । ठोस योजना र क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेका जनप्रतिनिधि ढिलो गरी आइरहेको बजेटका कारण निराश बन्दै गएका छन् । स्थानीयस्तरमा उनीहरू आफैंले समेत राजस्व संकलन गर्नसमेत सकेनन् । आगामी वर्षका लागि डोटीमा १ अर्ब ९४ करोड ५५ लाख बजेट संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ । यद्यपि यो वर्ष योजना छनोटमा चासो र उपस्थिति पनि विगतभन्दा भिन्दै छ । गाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति उल्लेख्य छ । अन्य दलका नेताहरू पनि योजना छनोटमा चासोसाथ उपस्थित भइरहेका छन् । ‘विगतमा दलका नेताहरू गाविस र जिल्लामै बसेर हामीले पठाएका योजना काटछाँट गरेर पठाउँथे,’ स्थानीय सूर्य भुलले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष आफैं पुग्नुभएको छ, जनतासँगै योजना छनोटका लागि आउँदा हामीलाई पनि विगतझैं योजना काटछाँट होला भन्ने डर छैन ।’


विगतभन्दा योजना मागको संख्या
ह्वात्तै बढेको छ । वन्यजन्तुबाट हुने खेतीपाती जोगाउनुपर्नेदेखि घरघरमा पक्की सडक, विद्युत्, खानेपानीका माग बढी आइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।


आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरूले कृषि र पर्यटनमा बढी लगानी गर्नेगरी योजना माग्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेका छन् । कृषिलाई केआई सिंह, बोगटान, जोरायल गाउँपालिकाले प्राथमिकता राखिरहेका छन् । पूर्वीचौकी, दिपायल सिलगढी नगरपालिका र शिखर नगरपालिकाले पर्यटनमा बढी जोड दिएका छन् । साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४ का वडाअध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले गत वर्षको अधिकांश बजेट सडकमा लगानी गरेको बताए । ‘टोल टोल छिरेर योजना ल्याउने प्रयास गरिएको छ, यो वर्ष ठोस योजना बनाउने प्रयासमा छौं,’ वडाअध्यक्ष शाहले भने, ‘विगतका जस्तो योजनाहरू छर्ने, टुक्राटुक्रामा लगानी गर्ने कुरालाई सक्दो व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास थालिएको छ ।’ उनले बजारमा भएको खानेपानी अभाव, रमाइलो पार्कलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिने बताए ।


उता खप्तडको सिमानासँग जोडिएको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले स्थानीयको आयस्रोत बढाउन होम स्टे सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि ल्याएको छ । ‘योजनाहरूको विगतझैं निरन्तरता भए पनि केही नयाँ पनि ल्याइएका छन्,’ पूर्वीचौकी गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घबहादुर बोगटीले भने, ‘खप्तडमा आउने पर्यटकलाई आकर्षण गर्न होम स्टे सञ्चालन, गाइडहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्ने सोच छ ।’ होटल व्यवसायी संघ डोटीका अध्यक्ष दीपक खड्काले गाउँपालिकाको सो निर्णयले होटल व्यवसायी र स्थानीयलाई खुसी पारेको बताए । विगतका वडाहरूलाई यो वर्षबाट टोलका रूपमा र साबिकका गाविसहरूलाई वडाका रूपमा लिएर योजना छनोट भइरहेका छन् ।

३५ प्रतिशत बजेट विगतमा लक्षित वर्गहरूका लागि विनियोजन गरिएको भए पनि अहिले स्पष्ट प्रावधान छैन । यद्यपि लक्षित वर्गका लागि जनप्रतिनिधिहरू बजेट विनियोजनका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपसंयोजक शशि सोपले बताइन् । ‘अहिले ६ विषयगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी योजना छनोट गर्नुपर्ने हो,’ उपसंयोजक सोपले भनिन्, ‘योजना छनोट गर्दा लक्षित वर्गलाई पनि ध्यान दिएर ल्याउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व हो ।’ डोटीमा २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसको तलब कति ?

सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक
अर्जुन शाह

धनगढी — निर्वाचित भएको झन्डै एक वर्षपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाको टुंगो लागेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक–०७५ ले पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधाको निक्र्यौल गरेको हो ।

स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मले मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । वडा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक पाउने नपाउनेमा अन्योल थियो । वडा सदस्यले पनि मासिक तलब पाउनुपर्ने भन्दै दौडधुप गर्दै आएका थिए । बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका–१० की वडा सदस्य जगु सार्कीले भनिन्, ‘थोरै भए पनि मासिक पारिश्रमिक पाउने कुराले खुसी लागेको छ ।’ अब गाउँपालिकाका वडा सदस्यले मासिक ५ हजार तलब बुझ्ने छन् ।


अब गाउँपालिकाका प्रमुखले मासिक ३० हजार र उपप्रमुखले २५ हजार पारिश्रमिक बुझ्नेछन् । वडा अध्यक्षलाई २० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । मंगलवार उक्त विधेयक पारित हुने प्रदेशसभा सदस्यले बताए । नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार र उपप्रमुखलाई मासिक ३० हजार तोकिएको छ । नगररका वडा अध्यक्षले मासिक २२ हजार पाउनेछन् । वडा सदस्यले मासिक ६ हजार सहित दैनिक भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । ‘ढिलै भए पनि कानुन बनाएर हाम्रो तहलाई पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेकोमा खुसी लागेको छ’ बाजुराकै बूढीगंगा नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले भने ।


उपमहानगरका प्रमुखको पारिश्रमिक ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार तोएिको छ । वडा अध्यक्षलाई २४ हजार निर्धारण गरिएको छ । वडा सदस्यहरूले मासिक ७ हजार पाउनेछन् । पदाधिकारीहरूको बैठक, संचार र दैनिक भ्रमण भत्ता बेग्लै हुनेछ ।


जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४० हजार ५ सय पारिश्रमिक पाउने छन् । उपप्रमुखलाई ३५ हजार ५ सय निर्धारण गरिएको छ । समन्वय समितिका सदस्यहरूको पारिश्रमिक मासिक ११ हजार हुनेछ । त्यसबाहेक पदाधिकारीहरूले बैठक, सञ्चार र दैनिक भ्रमण भत्तासमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी पठाएकोमा प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिलेले केही सुविधाहरू हेरफेर गरी सभामा पेस गरेको प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण सुवेदीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले वडा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थिएन् । ‘वडा सदस्यहरूसमेत जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएकाले थोरै भए पनि उनीहरूलाई पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने ठहर गरेका हौं,’ प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले भने । यो प्रदेशमा एक उपमहानगरसहित ८८ वटा स्थानीय तह छन् ।


उपमहानगर :
प्रमुख: ४० हजार
उपप्रमुख: ३५ हजार
वडाध्यक्ष: २४ हजार
वडा सदस्य: ७ हजार
नगरपालिका :
प्रमुख: ३५ हजार रुपैयाँ
उपप्रमुख: मासिक ३० हजार
नगर वडाध्यक्ष: २२ हजार
वडा सदस्य: ६ हजार
गाउँपालिका :
प्रमुख: ३० हजार
उपप्रमुख: २५ हजार
वडाध्यक्ष: २० हजार
वडा सदस्य: ५ हजार
जिल्ला समन्वय समिति :
प्रमुख:४० हजार ५ सय
उपप्रमुख: ३५ हजार ५ सय
सदस्य: ११ हजार

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्