कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

कसको तलब कति ?

सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक
अर्जुन शाह

धनगढी — निर्वाचित भएको झन्डै एक वर्षपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाको टुंगो लागेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक–०७५ ले पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधाको निक्र्यौल गरेको हो ।

कसको तलब कति ?

स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मले मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । वडा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक पाउने नपाउनेमा अन्योल थियो । वडा सदस्यले पनि मासिक तलब पाउनुपर्ने भन्दै दौडधुप गर्दै आएका थिए । बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका–१० की वडा सदस्य जगु सार्कीले भनिन्, ‘थोरै भए पनि मासिक पारिश्रमिक पाउने कुराले खुसी लागेको छ ।’ अब गाउँपालिकाका वडा सदस्यले मासिक ५ हजार तलब बुझ्ने छन् ।


अब गाउँपालिकाका प्रमुखले मासिक ३० हजार र उपप्रमुखले २५ हजार पारिश्रमिक बुझ्नेछन् । वडा अध्यक्षलाई २० हजार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । मंगलवार उक्त विधेयक पारित हुने प्रदेशसभा सदस्यले बताए । नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार र उपप्रमुखलाई मासिक ३० हजार तोकिएको छ । नगररका वडा अध्यक्षले मासिक २२ हजार पाउनेछन् । वडा सदस्यले मासिक ६ हजार सहित दैनिक भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । ‘ढिलै भए पनि कानुन बनाएर हाम्रो तहलाई पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेकोमा खुसी लागेको छ’ बाजुराकै बूढीगंगा नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले भने ।


उपमहानगरका प्रमुखको पारिश्रमिक ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार तोएिको छ । वडा अध्यक्षलाई २४ हजार निर्धारण गरिएको छ । वडा सदस्यहरूले मासिक ७ हजार पाउनेछन् । पदाधिकारीहरूको बैठक, संचार र दैनिक भ्रमण भत्ता बेग्लै हुनेछ ।


जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ४० हजार ५ सय पारिश्रमिक पाउने छन् । उपप्रमुखलाई ३५ हजार ५ सय निर्धारण गरिएको छ । समन्वय समितिका सदस्यहरूको पारिश्रमिक मासिक ११ हजार हुनेछ । त्यसबाहेक पदाधिकारीहरूले बैठक, सञ्चार र दैनिक भ्रमण भत्तासमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी पठाएकोमा प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिलेले केही सुविधाहरू हेरफेर गरी सभामा पेस गरेको प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण सुवेदीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले वडा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थिएन् । ‘वडा सदस्यहरूसमेत जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएकाले थोरै भए पनि उनीहरूलाई पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने ठहर गरेका हौं,’ प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले भने । यो प्रदेशमा एक उपमहानगरसहित ८८ वटा स्थानीय तह छन् ।


उपमहानगर :
प्रमुख: ४० हजार
उपप्रमुख: ३५ हजार
वडाध्यक्ष: २४ हजार
वडा सदस्य: ७ हजार
नगरपालिका :
प्रमुख: ३५ हजार रुपैयाँ
उपप्रमुख: मासिक ३० हजार
नगर वडाध्यक्ष: २२ हजार
वडा सदस्य: ६ हजार
गाउँपालिका :
प्रमुख: ३० हजार
उपप्रमुख: २५ हजार
वडाध्यक्ष: २० हजार
वडा सदस्य: ५ हजार
जिल्ला समन्वय समिति :
प्रमुख:४० हजार ५ सय
उपप्रमुख: ३५ हजार ५ सय
सदस्य: ११ हजार

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?