२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सरकारका ‘महत्त्वाकांक्षी’ कार्यक्रम अलपत्र

तारन्तार सरकारको नेतृत्व फेरिँदा कर्णाली प्रदेश सरकारका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समस्या
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — कर्णालीको कायापलट गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सुरु गरेका अर्बौं बजेटका अधिकांश कार्यक्रम यहाँ अलपत्र परेका छन् । कतिपय यस्ता कार्यक्रमको अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारे नै प्रदेश सरकार जानकार छैन भने कतिपय कार्यक्रम उपलब्धिविहीन देखिएका छन् । तारन्तारको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले अघिल्ला सरकारले ल्याएका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र पर्न थालेका हुन् ।

सरकारका ‘महत्त्वाकांक्षी’ कार्यक्रम अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो । कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर उक्त बजेट तथा कार्यक्रमबाट कुन स्थानीय तहमा कतिले कति समय रोजगारी पाए भन्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयमै तथ्यांक छैन । स्थानीय तहहरूले विवरण नपठाउँदा प्रदेश सरकारले रोजगारीको तथ्यांक नै यकिन गर्न नसकेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउन त्यही आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि उपलब्धिविहीन देखिएको छ । उज्यालो कार्यक्रमका लागि ३ वर्षसम्म १ अर्ब ९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो । तर मुस्किलले २१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएपछि लगातार दुई वर्ष बजेट रकमान्तर गरियो । संघीय सरकारले गाउँगाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न थालेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । अहिलेसम्म प्रदेशको सरकारको यो कार्यक्रमबाट एउटा पनि लघुजलविद्युत् आयोजना पूरा हुन सकेको छैन ।

नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र पर्ने क्रम बढेको भन्दै कर्णालीवासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । ‘एउटा सरकारले कार्यक्रम ल्याउने, अर्को सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण बजेट नछुट्याउने,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी, उचित योजना निर्माण र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा ती कार्यक्रम बालुवामा पानीजस्तै बने, जनताले पनि केही राहत पाउन सकेनन् ।’

अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको, कर्णाली उज्यालो, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, हाइटेक नर्सरीलगायत कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको थियो । तर यी कार्यक्रमको उपलब्धि भने न्यून भएपछि पछिल्ला वर्षमा बजेट विनियोजन नै हुन छाडेको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले पहिलो वर्ष १२ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९० करोड रुपैयाँ छुट्यायो । जसमा सरकारले ६३ करोड रुपैयाँ ज्यालामा नै खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब रकम छुट्याइएकामा ३ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांक छ । रोजगारीका नाममा आर्थिक वर्ष सकिन १/२ महिना बाँकी रहँदा सामान्य सडक मर्मत, नाली सफाइ, झारपात उखेल्ने, सिस्नो फाड्नेलगायतका टुक्रे योजना मात्र हुने गरेको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ का राजु केसीले बताए । ‘रोजगार कार्यक्रम भन्छन्, २/४ दिन नाली र बाटो सफा गराउँछन्, बजेट त्यसैमा सकिन्छ,’ उनले भने, ‘न बेरोजगारले रोजगारी पाए, न विकास नै देखियो ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष बेरोजगारको फर्जी नाम बनाएर एक वडा सदस्यले रकम भुक्तानी असुली गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, बेरोजगार र कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउन खोजिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले बताए । ‘तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मेकानिजम नै बनेन,’ उनले भने, ‘अनुगमन र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर हुँदा पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौं ।’ उनका अनुसार यकिन तथ्यांक नभए पनि बर्सेनि खर्च भएको बजेटको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ४५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको उनको दाबी छ ।

अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी समस्या हल गर्न वार्षिक न्यूनतम १० हजार युवालाई रोजगारी दिने गरी कर्णाली समृद्धि अभियान परियोजना निर्माणका लागि भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गत वर्ष मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा १० हजारलाई रोजगारी दिने गरी पहिलो निर्णय नै गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार गत वर्ष माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठनसमेत गर्‍यो । तर अझैसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यो निर्णय ओझेलमा परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए ।

त्यस्तै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत विनियोजन भएको १ अर्ब ९ लाख बजेटमध्ये अहिलेसम्म २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अघिल्ला २ आर्थिक वर्षमा उज्यालो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको धेरैजसो बजेट रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रमअन्तर्गत १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् योजनामा रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर उपभोक्ता समितिहरूले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा प्रगति शून्यजस्तै रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी अभावमा पनि लघु जलविद्युत् योजनाहरू अलपत्र परेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत झन्डै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘त्यो सानो बजेटले कहाँ कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘एक त बजेटै छुट्टिँदैन, विनियोजन भए पनि कर्मचारी अभावले सबै बजेट फ्रिज हुने समस्या भयो ।’

यसैगरी प्रदेश सरकारले एकीकृत तथा नमुना गाउँ सहर विकास कार्यक्रममा अहिलेसम्म झन्डै ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि झन्डै ८० प्रतिशत बजेट बर्सेनि फ्रिज भइरहेको प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । गत वर्ष सरकारले ६ सय ५० वटा घर बनाउने भन्दै २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरूमा पठाएको थियो । तर १ सय ५० वटा घर निर्माणको काम मात्र पूरा भयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम कालीकोटबाट तामझामका साथ सुरु गर्‍यो । तर सुरुमा निकै नै लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ । २०६७ साउनयता जन्मिएका सबै छोरीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । त्यसका लागि कर्णालीका झन्डै १७ हजार छोरीका खाता खोलिए पनि २ वर्षयता खातामा रकम जम्मा हुन सकेको छैन । कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म झन्डै १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष पनि सरकारले कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३ की भीमा केसीले २०७८ वैशाखयता जन्मिएका २ छोरीका नाममा बैंक खाता खोले पनि २ वर्षयता पैसा जम्मा नभएको बताइन् । ‘छोरीको भविष्यका लागि हो, प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष पैसा जम्मा गरिदिन्छ भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘आसैआसमा २ वर्ष बित्यो, न खाताको रकम झिक्न मिल्छ, न अरू रकम जम्मा हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा छोरीहरूका खाता रित्तो भएको रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाकी महिला विकास निरीक्षक भावना शाहले बताइन् ।

प्रदेश सरकारकै ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक हाइटेक नर्सरी’ योजना पनि कागजमै सीमित भएको छ । कर्णालीलाई फलफूल तथा तरकारीका बेर्नाको लागि आत्मनिर्भर बनाउन यस्तो अवधारणा ल्याइएको थियो । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४ निर्वाचन क्षेत्रमा २४ प्रविधियुक्त हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्ने योजनासहित १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो । तर त्यसै वर्ष १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएपछि त्यसयता यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नै भएको छैन । प्रदेश सरकारको सहयोगबाट ४ स्थानीय तहले नर्सरी बनाए पनि अहिले अलपत्र हुँदा लगानी खेर गएको छ ।

कतिपय कार्यक्रम संघीय सरकारको ‘डुप्लिकेसन’ हुँदा पनि सफल हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले बताए । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका न उपयुक्त संरचना न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र, त्यसमा पनि सुरुदेखि नै कर्मचारीको अभाव,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी नगरी हचुवाका भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसक्यो ।’ मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यसअघिका सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको बताए । ‘ती योजनामा प्रदेश सरकारको विगत ६ वर्षदेखिको लगानी छ, त्यसैले कार्यान्वयन संयन्त्र र कानुनी प्रावधान बलियो बनाएर फेरि निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकार एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था पनि हो, अब प्रदेशको आवश्यकताअनुसार ती कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८१ २२:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको अन्तर्वार्तामा २ जना मात्रै उपस्थित भएपछि नियुक्तिमा अन्योल छाएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा मुख्यरुपमा के भइरहेजस्तो लाग्छ ?

x