१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

पालिकाले गाउँमै योजना सम्झौता गर्न थालेपछि उपभोक्ता दंग

डीबी बुढा

जुम्ला — तिला गाउँपालिकाले गाउँमै पुगेर योजना सम्झौता गर्न थालेपछि स्थानीय दंग छन् । सधैँ पालिकामा गएर झन्झटिलो प्रक्रियाबाट योजना सम्झौता गर्दै आएका उनीहरु गाउँमै धमाधम योजना सम्झौता हुन थालेपछि खुसी भएका हुन् ।

पालिकाले गाउँमै योजना सम्झौता गर्न थालेपछि उपभोक्ता दंग

पालिकामा सम्झौता गर्दा कागजपत्र नपुग्ने, उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रियामै त्रुटि देखिने र जसका कारण भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या आउने देखिएपछि पालिकाले हरेक वडाहरुमै पुगेर योजना सम्झौता गर्न थालेको हो ।

गाउँपालिकाले यस्तो गरिदिँदा उपभोक्तालाई फाइल बोकेर वडा कार्यालय र गाउँपालिका पटक-पटक धाउनु नपर्ने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले तिला-३ देखि योजना सम्झौताको काम अघि बढेको बताए । उनका अनुसार योजना सम्झौता गर्न पालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पुर्वाधार शाखा प्रमुख र प्राविधिकहरु समेत सहभागी भएर काम गरिरहेका छन् ।

हरेक वडा कार्यालयमा पुगेर उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरु सँगै राखेर योजना सम्झौता गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।गाउँपालिका जिल्लाकै भौगोलिक रुपमा विकट भएकोले योजना सम्झौता गर्न देखि भुक्तानी प्रक्रियामा आउँदासम्म निकै सास्ती हुने गरेको छ ।

'आवश्यक कागजात र प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा हप्ता दिनसम्म पालिकामै बसेर भुक्तानी लिनुपर्ने बाध्यता छ,' प्र्मुख प्रशासकीय अधिकृत बुढ्थापाले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा देखिएको समस्या र पालिकाले भोग्नुपरेको झंझटबाट मुक्त हुनको लागि गाउँमै पुगेर योजना सम्झौता गर्न थालिएको हो ।'

'योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ताहरु पालिकामा पुग्नुपरेन,' उनले भने, ‘कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समितिको गठन गर्न सहजीकरण गर्नेदेखि उपभोक्ता समिति एकलौटी हो कि ? समावेशी हो भन्ने बारेमा समेत गहन अध्ययन हुने गरेको छ ।’ टोलीले पेस्की लिने प्रक्रिया, भुक्तानी लिने प्रक्रिया, भुक्तानी लिन आउँदा तयारी गर्ने विधिको बारेमा राम्ररी सिकाउने गरेको छ ।

उपभोक्ताबाट हुने योजनाहरु ८० आसपासमा छन् । अबको दश दिन भित्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, वित्तीय समानीकरणका योजनाहरु सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०८० १४:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?