जुम्लाबाट सुरू भयो नागरिक एपको डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सातवटै प्रदेशमा गर्ने भनेको नागरिक एपसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बिहीबार कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट सुरु भएको छ । जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले नागरिक एपमार्फत डिजिटल सेवा लिँदै कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

नागरिक एपका तर्फबाट इन्जिनियर प्रविन चौहानले विशेष प्रस्तुति दिएका थिए भने प्रयोगकर्ता र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । एपमा उपलब्ध सेवाहरूका बारेमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरिन लागेको इन्जिनियर चौहानले बताए । सरकारी सेवाहरू सजिलो, छिटो र सुरक्षित तरिकाले मोबाइलबाटै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले नागरिक एप प्रयोगमा ल्याएको थियो । यो एप हालसम्म २७ लाख बढीले डाउनलोड गर्नुका साथै ५३ बढी सेवाहरू उपलब्ध रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैमा उपलब्ध एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न केन्द्रले सबैलाई आग्रह गरेको छ । अन्य सेवाहरू थप्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने केन्द्रको दाबी छ । नागरिक एप प्रयोग गर्न आफ्नो नाममा भएको मोबाइल नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । त्यसपछि नागरिकता, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र वा ड्राइभिङ लाइसेन्सबाट पनि खाता खोल्न सकिन्छ ।

यद्यपी, नागरिकता लगायत कतिपय व्यक्तिगत विवरण गलत देखाउने गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूमा समन्वय गरेर विवरण सच्याउने काम गरिरहेको जनाएको छ । कर्णालीको सुर्खेतमा जेठ १२ गते, धनगढीमा जेठ १४ गते र जेठ २६ मा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा साक्षरता कार्यक्रम हुँदैछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १३:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई जुट उद्योगीको आग्रह : भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन पहल गर्नुस्

भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाएमा नेपालबाट वार्षिक ८ अर्बको जुटका उत्पादन निकासी हुन्छ : गोल्छा
विनोद भण्डारी

विराटनगर — आफ्नो उत्पादन निकासी गरेवापत सात वर्षदेखि भारतलाई एन्टी डम्पिङ महशुल तिर्दै आएका सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योगीले भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष उक्त शुल्क हटाउने पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । 


भारतमा नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु निकासी गर्दै आएका छन् । तर बंगलादेशी उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ शुल्क छैन । नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले नेपाली उत्पादनमा मात्र सात वर्षदेखि एन्टी डम्पिङ शुल्क लाग्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग नै संकटमा परेको बताए ।

गत वर्ष सात अर्ब मूल्य बराबरको नेपाली तयारी जुटका सामाग्री भारत निकासी भएको थियो । चालु वर्ष आठ अर्ब मूल्य बराबरका सामाग्री निकासी गर्ने लक्ष्य उद्योगीको छ । ‘भारतले एन्टी डम्पिङ महशुल हटाउने हो भने नेपालबाट वार्षिक सरदर आठ अर्ब मूल्यका जुटका तयारी वस्तु सहज निकासी हुने स्थिति बनाउँछौं’ गोल्छाले भने ।

जुट उद्योगीले सरकारसँग पटक पटक तयारी वस्तुमा भारतले लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ महशुल हटाउन पहल गर्न आग्रह गर्दै आएपनि अहिलेसम्म प्रभावकारी प्रयास नै भएको छैन । ‘भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर नै एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन पहल गर्न आग्रह गरेका छौं’ गोल्छाले भने ‘प्रधानमन्त्रीले यसपालिको आफ्नो भ्रमणका क्रममा उक्त शुल्क हटाएर छाड्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’

नेपालबाट हेसियन, सुतली, ब्याग लगायतका जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएको छ । ती वस्तुमा भारतले सन् २०१६ देखि कम्तीमा दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदा नेपाली उद्योगले उक्त शुल्कका नाममा वार्षिक सरदर ३० करोड भारतलाई तिर्दै आएका छन् ।

भारतले यसअघि नेपाली जुटका तयारी वस्तु निकासीमा साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालु ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । त्यसवापत उद्योगीले करिव २० करोड रुपैयाँ भारतबाट फिर्ता पाउनुपर्नेमा त्यो पनि पाएका छैनन् । सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मजदुरलाई रोजगारी दिने जुट उद्योगले आवश्यक पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । तिनै वस्तुमा नेपाली जुट उद्योगले भारतलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क तिर्दा बंगलादेशका उत्पादनलाई छुट छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये हाल अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा १२ हजार ५ सय मजदूर कार्यरत छन् । नेपालबाट ६ उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारत निकासी गर्दै आएका छन् । ‘बंगलादेशका १६ वटा जुट उद्योगको उत्पादन भारत निकासी हुन्छ’ स्वस्तिक जुट उद्योगका सञ्चालक रमेश राठीले भने ‘तर बंगलादेशका उद्योगको उत्पादनमा भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्कमा छुट दिएर विभेदकारी नीति लागू गरेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० १३:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×