शैक्षिक सुधार योजना अलपत्र

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर उक्त योजनाअन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन् । सरकारले अघि सारेका कार्यक्रममध्ये प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना पनि एक हो । यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सबै पालिकालाई पूर्ण साक्षर बनाएर प्रदेशलाई नै साक्षर घोषणा गर्ने योजना सरकारको थियो । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको साक्षर घोषणा योजना अलपत्र छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् ।

यसअघि कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । मुगुका ४ , जुम्लाका ८, कालीकोटका ८ , हुम्लाका ६, डोल्पाका ६ गरी ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।

अहिले पनि कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन् । स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दा साक्षर घोषणा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख बलवीर सुनारले बताए । पालिकाले अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत प्रौढ शिक्षा, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि नगरेकाले कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ । पालिकाबाट साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन तथा साक्षर घोषणा गर्न प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा प्रभावकारी नभएका उनले बताए ।

यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको समन्वय र सहकार्यमा उच्च शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम पनि अघि बढ्न नसकेको शिक्षा शाखा प्रमुख सुनार बताउँछन् । कर्णालीमा दलित, बादीलगायत पिछडिएका समुदायका बालबालिकाका अभिभावकलाई शिक्षा दिने योजना पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको थियो । यो कार्यक्रम पनि गरिएको छैन । कर्णालीको शैक्षिक अवस्था अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख सुनार बताउँछन् । गतवर्षबाटै यो कार्यक्रम लागू भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यो कार्यमा पूरै रकम पनि खर्च भएन,’ उनले भने, ‘अन्य कार्यहरू गर्न बजेट नपुगेको हुनाले उता खर्च गरियो । अहिले पनि यो कार्यक्रम अगाडि भने बढाइरहेका छौं ।’

अहिले शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत गोष्ठीलगायतका कार्यक्रमहरू भने रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र भएकाले नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए । गरिरहेका कार्यक्रमहरू मात्र सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा योजना पनि पास भएको छैन । उनका अनुसार कर्णालीमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा विद्यार्थी टिकेका छैनन् । ६० वटा क्याम्पसहरू रहेको कर्णालीमा १४ हजार २० वटा विद्यार्थी मात्र अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्य ६ वटै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खुले पनि कर्णालीमा अझै खोल्न नसकिएको उनले बताए । २२ हजार शिक्षक चाहिने कर्णालीमा १७ हजार शिक्षक मात्र छन् । शिक्षामा बजेटको पनि अपुग छ ।