म्याद सकिँदा बसपार्कको आधा काम

महेश केसी

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिका–२ भेरीमा निर्माणाधीन बसपार्कको काम म्याद सकिन लाग्दासम्म आधा पनि भएको छैन । जिल्ला सदरमुकामको सल्लेदेखि ८ सय मिटर दूरीमा निर्माणाधीन बसपार्कको काम सक्नुपर्ने अवधि एक महिनामात्रै बाँकी भए पनि अहिलेसम्म आधा पनि नसकिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतले जनाएको छ ।

०७८ चैत पहिलो साताबाट एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी केशव शाह कन्स्टक्सन नेपालगन्जले कामको ठेक्का लिएको थियो । अहिलेसम्म टिकट घर र शौचालयको भवन निर्माणको आधारभूत काम सकिएको बताउँदै इकाइका इन्जिनियर टीकाराम पोख्रेलले घर तथा शौचालयको फनिर्सिङ तथा पार्किङ स्थलको काम भने बाँकी भएको जानकारी दिए । ‘ठेकेदारसँग भएको सम्झौताको म्याद सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘थप एक महिना म्याद थपका लागि माग भएको छ अबको एक महिनाको कामको गति हेरेर थप्ने कि नथप्ने निर्णय गर्छौं ।’

करिब ४० वटा ठूला सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने गरी कुल १ करोड ५७ लाख रुपैयाँका लगाइएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख अमर थापाले बताए । सदरमुकाममा बसपार्क नहुँदा अहिले सार्वजनिक सवारी जथाभावी रोकिराख्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यातायात व्यवसायी नागेन्द्र पुनले बताए । ‘बाटो छेउछाउ र कसैको निजी जग्गामा भाडा तिरेरसमेत पार्किङ गरिरहेका छौं । यसले गर्दा एकातिर हाम्रा सवारी असुरक्षित छन् भने, हामीलाई अतिरिक्त खर्चको भार पनि थपिएको छ,’ उनले भने । तर निर्माणाधीन बसपार्क बजार क्षेत्रबाट निकै टाढा भएको पुनको गुनासो छ । सल्लेबाट ८ सय मिटर भए पनि मूल बजार खलंगाबाट भने बसपार्क करिब ३ किलोमिटर दूरीमा बन्दै छ । वरिपरि मानवीय चहलपहल नै नभएको स्थलमा बसपार्क निर्माण भएपछि सवारी र व्यवसायीको सुरक्षाका साथै यात्रुहरूलाई त्यति टाढासम्म आवतजावतमा समेत कठिन हुने भन्दै पुनले यसबारेमा भने सरोकारवालाले ध्यान नदिएको बताए ।

मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले बसपार्क टाढा बनाउनु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘स्थान छनोट अघिल्लो सरकारले गरेको हो । तर बजार नजिकै बसपार्क बनाउन मिल्ने सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा नभएका कारण टाढा हुनु बाध्यता हो ।’ मुसीकोट–१ सल्लेमा रहेको जिल्ला अस्पतालको गेटबाट बसपार्कसम्म पुग्नका लागि सडक स्तरोन्नतिको कामसमेत गरिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बताएको छ । इन्जिनियर पोख्रेलले ७० लाख लगानीमा चालु आर्थिक वर्षमा सडकको स्तरोन्नति गरिएको बताए ।

‘अस्पतालको गेट नजिकै जग्गावालासँग कुरा नमिलेर करिब १ सय मिटरमा बाटो चौडा बनाउन सकिएको छैन । बाँकी ७ सय मिटर सडक भने चौडा बनाएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा बाँकी काम पनि छिट्टै अघि बढ्छ । यो ८ सय मिटर सडकलाई कालोपत्रे नै गर्ने भनेर थप साढे ३ करोड माग गरेका छौं । स्वीकृत भएपछि सडकको काम सकिनेछ ।’ जिल्ला सदरमुकाममा बसपार्क नहुँदा यातायात व्यवसायी र सम्बन्धित सरोकारवाला तथा नागरिकले समेत लामो समयदेखि सास्ती बेहोरिरहेका छन् । बजारदेखि केही टाढाको दूरीमा भए पनि बसपार्क बनेपछि यो सास्ती केही कम हुने मुसीकोट–१ का टेकबहादुर कुसारीले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वासको मत लिनुअघि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय गराउन दबाब, महान्यायाधिवक्ताकहाँ पुगे अर्याल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन महान्यायाधिवक्तालाई दबाब परेको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकोमा त्यसअघि नै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई तत्काल निर्णय गर्न भनिएको हो ।

रास्वपाका सभापति लामिछाने र संसदीय दलका कार्यवाहक नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहाल र महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई दबाब दिएका हुन् । सोमबार ११ बजेपछि अर्याल महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भेट्न कार्यकक्षमा नै पुगेका थिए ।

लामिछाने र अर्यालले यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालमार्फत महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई छिटो निर्णय गराउन भनिदिन आग्रह गरेका थिए । पोखरेलले पनि लामिछाने पक्षबाट आफूलाई दबाब आएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । त्यस विषयमा स्वविवेकले निर्णय लिन प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्तालाई भनेको बताइएको छ । 'राहदानी दूरुपयोगको विषयमा निर्णय लिनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई दबाब परेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छ । महान्यायाधिवक्तालाई कानुनअनुसार जे गर्नुपर्ने हो‚ त्यो गर्न भनिएको छ,' प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने । मुद्दा नै नलगाउने निर्णय गर्न भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्तालाई नभनेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती अधिकारीका अनुसार लामिछानेले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयबाट छिटो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुर्‍याएर टुंगो लगाइदिन आग्रह गरेका थिए । डीपी अर्यालले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नलगाउने निर्णय गरे सहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

सोमबार भने रास्वपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपहिल्यै राहदानी कसुरमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय आउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका हुन् । अर्याल आफैँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कागजात प्रतिवदेन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलकहाँ पुग्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । 'जिल्ला र उच्चबाट प्रतिवेदन आएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रक्रिया हुन्छ कि सहमहान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्याधीवक्ताकहाँ प्रतिवेदन पुग्छ । त्यो प्रक्रियामा छ,' उनले भने ।

अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर राहदानी लिएको भएपनि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ १३:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×