बसाइँसराइले सुनसान हुँदै बस्ती- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

बसाइँसराइले सुनसान हुँदै बस्ती

खानेपानी र स्वास्थ्य समस्याको कारण प्रत्येक वर्ष दुई/चार घर गर्दै कोही परिवार पालिकाको केन्द्र पुतलीबजार र कोही दाङतिर झरे
विप्लव महर्जन

सल्यान — एक दशकअघि कालीमाटी गाउँपालिकाको टोटकेमा ६० भन्दा बढी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । बस्ती ठूलो भएकाले त्यहाँ एक प्रावि पनि सञ्चालनमा थियो । बाह्रै महिना खानेपानीको हाहाकार भइरहने र उपचारका लागि पनि घरदेखि तीन दिन हिँडेर स्वास्थ्यचौकी पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

त्यही दुःखको कारण प्रत्येक वर्ष दुई/चार घर गर्दै केही परिवार पालिकाको केन्द्र पुतलीबजार र कोही दाङतिर झरे । बसाइँसराइले गर्दा विगतमा चहलपहल हुने बस्ती अहिले सुनसान छ । लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयसमेत बन्द भएको छ । बस्तीका सबै घर जीर्ण भएका छन् ।

यस्तै, कालीमाटी गाउँपालिका १ लक्ष्मीपुरको चोत्रे र हिङ्गवरे दुई बस्तीमा सयभन्दा बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । सुविधा खोज्दै अधिकांश तराई झरेपछि अहिले उक्त बस्तीमा दुई दर्जन मात्र परिवार छन । बसाइँसराइले बस्ती सुनसान बन्दै गएको छ ।

विगतमा चौरजहारी तथा जाजरकोट आउजाउ गर्दा मानिसहरू बास बस्ने, खाने गर्दा सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको ओखरबोटमा धेरै चहलपहल हुन्थ्यो । जताततै सडक, गाडी चल्न थालेपछि पैदल मार्ग बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय धरापमा परेपछि स्थानीय व्यापारमै लागि चाक्लिघाट झरे । सबै बेंसी झरेपछि अहिले त्यहाँका घर भग्नावशेषजस्तै भएका छन् । हिजोआज गाईबाख्रा चराउन जानेभन्दा कोही भेटिँदैनन् ।

यी तीन मात्र नभई जिल्लाका १० स्थानीय तहका उपल्लो भेगमा भएका बस्ती दिन प्रतिदिन सुनसान बन्दै गएका छन् । सम्बन्धित निकायले उपल्लो बस्तीमा हरेक किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बसाइँसराइसमेत रोक्न नसक्दा सुविधा खोज्दै बेंसीतिर, कोही सहरतिर र वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यहाँबाट कमाइ ल्याएको रकमले सहरमुखी भएपछि जिल्लाका उपल्लो बस्ती सुनसान बन्दै गएका हुन् ।

जिल्लामा कुल घरधुरी संख्या ५७ हजारभन्दा बढी छ । २०७१ को तथ्यांकअनुसार ४ हजार ७ सय ७४ ले बसाइँसराइ गरेका छन् । पछिल्लो समयमा कतिले बसाइँसराइ गरे भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।

भुरे टाकुरे राजा हुने बेला दरबारसमेत रहेको र चारैतिर बाक्लो बस्ती रहेको कालीमाटी गाउँपालिका १ कोटमा खानेपानी समस्या छ । बसाइँसराइले अहिले जम्मा १८ घर मात्र रहेका स्थानीय नन्दबहादुर बस्नेतले बताए । बस्तीका धेरैजसोले जग्गाको माया मार्दै बसाइँसराइ गरेका छन् ।

अहिलेसम्म नफर्कंदा खेतीयोग्य जग्गा जंगलमा परिणत भएका र घरहरू भत्कँदै गएका उनको भनाइ छ । ‘युवा, पुरुषहरू कमाइ गर्न भारत र खाडी मुलुकमा गएकाले घरमा बूढाबूढी र महिला मात्र छन् । महिला दिउँसो मेलापात गर्न जाने भएकाले हिजोआज दिउँसै चोर पसेर घरमा भएका सामग्री चोरेर लगे पनि थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘मानिसको संख्या धेरै कम भएकाले जंगली जनावरले घरमा पालेका बाख्रा, कुखुरा खाने गर्दछन् । धपाउन जाने कोही हुँदैनन् ।’

संघीयता आएपछि विकट तथा उपल्लो भेगका बस्तीमा सडक, गाडी, बिजुली, पानीको सुविधा हुँदै गए पनि गाउँको घर छाडेर बाहिर जानेको क्रम नरोकिएको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको दहका वर्ष ६० का नरबहादुर खड्काले बताए । एक दशकको अवधिमा झन्डै ३५ बढी परिवारले घरबार छाडेर बाहिर गएका उनले सुनाए ।

‘गाउँमा रोजगारी छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा गतिलो छैन । पानीका लागि आधा घण्टाबढी हिँड्नुपर्छ, अन्य आधारभूत सेवाको उचित व्यवस्था छैन, बसाइँसराइ नगरी के गरून्,’ उनले भने, ‘पछिल्नो समयमा अधिकांश सुविधाभोगी भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरू धमाधम जन्मथलो छाडेर सहरतिर केन्द्रित भइरहेका छन् ।’ धमाधम बस्ती छाडेर बसाइँसराइ गर्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले गाउँघरमै युवा तथा स्थानीयलाई रोक्न कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनको भनाइ छ ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिका ४ झिम्पेका रेमन्त डिसीले विगतमा सुविधा खोज्दै हुने खानेले बसाइँसराइ गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा देखासिकी गर्दै अरू पनि बसाइँसराइ गर्न थालेको जनाएका छन् । बसाइँसराइले गर्दा बस्ती सुनसान हुन थालेपछि एकान्त स्थानका घरमा हिंसात्मक तथा मानव अधिकार हननका गतिविधि बढिरहेको उनले जानकारी गराए ।

अधिकांश बेसीतिर झर्दै खेतीयोग्य जग्गामा घर बनाउनै बस्न थालेपछि उब्जाउ योग्य खेतहरू मासिँदै गएको उनको भनाइ छ । सुविधा खोज्दै बाहिर जानेको क्रम बढ्दै गएपछि जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सदरमुकाममा पनि धेरै घर खाली रहेका र विगतका मुख्य बजार भनेर चिनिने बस्ती दिउँसै सुनसान हुने गरेका स्थानीय वृद्ध ईश्वरीप्रसाद श्रेष्ठले बताए । यसले गर्दा खलंगाको व्यापारव्यवसाय पनि खस्किँदै गएको उनको अनुभव छ । उनका अनुसार खलंगामा विभिन्न कार्यालय भए पनि संघीयतापश्चात स्थानीय तहले विभिन्न काम गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि मानिसहरू आउन छाडेकाले सुनसान बन्दै गएको हो । सदरमुकाम खलंगालाई व्यवस्थित गर्न र चहलपहल बढाउन सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

कालीमाटी गाउँपालिका ७ काप्रेचौरमा सात सयबढी परिवार बसोबास गर्दै आएकामा विभिन्न असुविधा र जंगली जनावरको त्रासका कारण जनाउँदै केही वर्षभित्रै सयभन्दा बढी परिवारले बसाइँसराइ गरिसकेका बताएका छन् । गाउँघरमा व्यापारव्यवसायको सम्भावना कम, परिवार पाल्न हम्मेहम्मे, सामान्य रोग लागे पनि उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएकै कारण धेरैले बसाइँसराइ गरेको उनको भनाइ छ ।

कालीमाटी गाउँपालिका १ लक्ष्मीपुरका वडा अध्यक्ष रविलाल बस्नेतले पाँच वर्षको अवधिमा वडाबाट ४० बढीले बसाइँसराइ गरेको जानकारी पाएका छन् । उपल्नो भेगको बस्तीमा भएको विभिन्न किसिमको समस्या धमाधन गर्न लिफ्ट खानेपानी, बिजुली, सडक, निर्माण, आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र सञ्चालन गरे पनि बसाइँसराइ रोक्न नसकेको कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताए । विगतको तुलनामा पछिल्नो समयमा बसाइँसराइ गर्नेको संख्यामा कमी आए पनि अहिलेसम्म कतिले बसाइँसराइ गरे भन्नेबारे तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ ।

अन्य स्थानीय तहले पनि उपल्लो भेगमा बस्ने स्थानीय खानेपानी, स्वास्थ्य, बिजुली, सडकको अभावमा बसाइँसराइ गर्नबाट रोक्न विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताएका छन् । उनीहरूले पाँच वर्षको अवधिमा पालिकाको सबै स्थानमा सडक र धेरै बस्तीमा खानेपानी पुर्‍याएको बताएका छन् । कुनै स्थानमा सल्लाको दियालो बाल्न बाध्य हुँदै आएका स्थानीयको घरघरमा बिजुली पुर्‍याएको स्थानीय पालिकाहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना विवादले वाग्मती लोकसेवामाथि उठ्यो प्रश्न

एउटै विषयमा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचनाको कानुनी आधार नभएको भन्दै आयोगको निर्णय विवादमा
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नवौं तहमा हुने बढुवाका लागि दरखास्त दिने अन्तिम म्याद सकिएको दुई महिनाभन्दा बढी भएपछि पुनः सोही पदमा लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको छ । 


आयोगले तोकेको सर्तका आधारमा उम्मेदवारहरूले दरखास्त दर्ता गरेको ६५ दिनपछि फेरि त्यही पदका लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेपछि आयोगको निर्णयमाथि आलोचना सुरु भएको छ । एउटै विषयमा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचनाको कानुनी आधार नभएको भन्दै आयोगको निर्णय विवादमा तानिएको छ ।

एकाथरी उम्मेदवारले दरखास्त दिइसकेपछि अमूक व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरेको आरोप बढुवाको तयारीमा रहेका उम्मेदवारले लगाएका छन् । आयोगका एक सदस्यले संस्थाको साख नै कमजोर हुनेगरी दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्दा गलत सन्देश गएको बताए । यसबाट आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने चिन्ता ती अधिकारीले व्यक्त गरे ।

संघीय लोकसेवा आयोगका एक अधिकारीले भने प्रदेशले ऐनका प्रावधान नै नबुझी बढुवाको सूचना निकाल्नु नै गलत भएको बताए । प्रदेशको कानुन मन्त्रालयका सचिव आयोगको बढुवा समितिको सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको थाहा छैन ।’ कानुनतः दोस्रो पटक सूचना निकाल्न नहुने तर्क प्रदेश कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको रहेको छ । यो सूचनाविरुद्ध अदालत जाने वा उम्मेदवारहरूले आयोगमै उजुरी गर्ने परिस्थिति बन्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोगको सूचनाका आधारमा बढुवा गरे पनि त्यसकाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने ढोका बन्द नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् । यसबाट प्रदेशस्तरमा पदपूर्तिको काम सुरु गरेसॅगै आयोग विवादमा तानिएको छ । आयोगले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन एवं कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने बढुवाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने क्रममा उक्त सूचना निकालिएको हो । सूचनाअनुसार प्रशासन दुई, इन्जिनियरिङ दुई र स्वास्थ्य सेवा एक सिटका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । बढुवा समितिका एक सदस्यका अनुसार कात्तिक र फागुनमा एउटै सूचना निकाल्दा अघिल्लो पटक जेष्ठताको समय नपुगेका उम्मेदवारले दोस्रो पटक दरखास्त दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । ती सदस्यले आरोप लगाए, ‘यो त सिधै कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थलाई हेरेर सूचना प्रकाशित गरेजस्तो देखियो ।’

आयोगले गत कात्तिक २१ गते सूचना प्रकाशित गरेर समायोजन भएर स्थानीय तहमा कार्यरत योग्यता पुगेका कर्मचारीले नवौं तहमा बढुवा हुन गत मंसिर २५ गतेसम्म दरखास्त दिनुपर्ने समयावधि तोकेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा उम्मेदवारहरूले दरखास्त दर्ता गराएका थिए । तर फेरि सोही सूचना प्रकाशित गरेर त्यही योग्यताका कर्मचारीले दरखास्त दिन पाउने अवसर दिइएको छ । आयोगले सूचना नम्बर ३००/०७९–८० अनुसार गत फागुन १ गते प्रकाशित ३५ दिने दोस्रो सूचनाअनुसार बढुवा हुन चाहने अन्य उम्मेदवारले पनि दरखास्त दिन पाउनेछन् ।

आयोगको माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको हो । गत कात्तिकको पहिलो सूचनामा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा २(क) उपदफा ३ बमोजिम समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो सूचनाको दरखास्त दिने म्याद सकिएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितेपछि पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी आधार के हो उल्लेख छैन ।

बढुवाको एउटै विषयमा पुनः सूचना निकाल्ने लोकसेवाको चलन अहिलेसम्म नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अदालतको आदेश वा कानुन नै परिवर्तन भएको अवस्थाबाहेक त्यस्तो सूचना निकाल्न नमिल्ने संघीय लोकसेवाका एक अधिकारीले बताए ।

पहिलो सूचनामा योग्यता पूरा गरेको उम्मेदवारहरू दरखास्त दर्ता गराउने क्रममा स्पष्ट नभएकाले दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेको उल्लेख छ । तर पहिलो सूचनामा प्रस्ट नभएको विषय के हो दोस्रो सूचनामा उल्लेख छैन । वाग्मती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले कानुनी प्रष्टताका लागि दोस्रो सूचना निकालिएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आयोगमा कर्मचारी अभावका कारण पहिलो सूचनामा कतिपय विषय प्रस्ट्याउने कुरामा असावधानी देखिएको भने स्विकारे । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत आएका कतिपय प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दोस्रो सूचना निकाल्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘आयोगका कर्मचारीले काम गर्ने क्रममा भएको कमजोर बुझाइका कारण अहिले सच्याएका हौं ।’ उनले आयोगमा २० जना कर्मचारीले काम गरिरहेको भन्दै पहिलो सूचना निकाल्ने क्रममा कतिपय कानुनी प्रावधानलाई नजर अन्दाज गर्दा सूचना सच्याउनुपरेको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×