कर्णालीका ४ सचिवको सरुवा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका ४ सचिवको सरुवा

तृप्ति शाही

वीरेन्द्रनगर — कर्णालीबाट एकै पटक चार जना सचिवको सरुवा भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णालीबाट केही दिन अघिमात्र सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको सरुवा भयो । सरुवा भएर यातायात व्यवस्था विभागमा गएका उनी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा करिब ९ महिनाजति बसे । भट्टराई सरुवा भएर गए पनि उनको ठाउँमा सचिव पठाइएको छैन । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालको पनि झन्डै २ साताअघि सरुवा भएको छ । २०७८ चैतमा आएका उनी सरुवा भएर गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा गए पनि नयाँ सचिव मन्त्रालयले पाएको छैन ।

मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आउने हल्ला भए पनि अहिलेसम्म कोही नआएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाहीले बताए । सचिव नहुँदा विभिन्न योजना कार्यान्वयन, बजेट निकासा, कार्यक्रमको निर्णयमा ढिलाइ भएको छ । ‘सचिव नहुँदा सबैजसो काम ठप्प छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरू आउने, दिनभर कार्यालयमा बस्ने र फर्किने काम मात्र भइरहेको छ, कर्मचारीको तलबभत्ताको काम पनि रोकिएको छ ।’

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको पनि यही साता सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा पनि कोही आएका छैनन् । उनीसँगै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव प्रेम भट्टको पनि सरुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा दुई मन्त्रालय रहेको मन्त्रालयलाई २ महिनाअघि एउटै मन्त्रालय गराइएको थियो ।

पूर्वाधारतर्फका सचिव एक गए पनि ऊर्जातर्फका सचिव देवराज निरौलाले मन्त्रालयको काम धानिरहेका छन् । ‘अरु मन्त्रालयजस्तो समस्या त छैन, तर दुई सचिव भए विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँथ्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले भने, ‘अहिले जति काम हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन ।’

सचिव नहुँदा कार्यालयका निर्णयहरू र सरकारले गर्ने प्रस्तावहरूमा ढिलाइ हुने गरेको कर्णाली प्रदेशका पूर्वसचिव भरतकुमार शर्माले बताए । ‘बजेट खर्च कम हुने पनि हुन्छ, कर्मचारीहरू पनि सचिव नहुँदा मनपरी ढंगले चल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सचिवकै अभावमा कतिपय कार्यक्रम ठप्प छन्, अनुगमनमा पनि असर पर्छ, अन्य कर्मचारीहरूले निर्णय दिन सक्दैनन् ।’

अहिले सचिवहरू मन्त्रालयका कामहरूमा अग्रसर हुनुपर्ने र विकास निर्माणले तीव्रता पाउनुपर्ने भए पनि सचिव नहुँदा धेरै काम रोकिएको कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले बताए । सचिवहरूको सरुवाले काममा अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । ‘सचिव भनेका मन्त्रालयका प्रशासकीय प्रमुख हुन्,’ उनले भने , ‘सबै कामहरू उहाँहरूकै जिम्मामा हुन्छन् । सरुवा भएर जाँदा मन्त्रालयको सबैजसो काममा असर परिरहेको छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवहरूलाई कर्णालीमा जान अनुरोध गरे पनि नमान्दा बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो असर परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘एकथरि कर्मचारीहरू फिल्डमा काम गर्न चाहँदैनन्, उनीहरू सुविधायुक्त ठाउँबाट यहाँ आउनै मान्दैनन,’ उनले भने, ‘उच्च तहका कर्मचारीहरू काठमाडौंमा मात्रै बस्ने प्रवृत्तिले अप्ठ्यारो बनायो, खटाएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने सिस्टम नहुँदा पनि समस्या छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति र एकता आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । शनिबार शीतल निवासमा संघीय र प्रदेश सांसदहरूका लागि राखिएको चियापान समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अहिले पनि मुलुकमा थुप्रै चुनौती रहेको र त्यसको सामना गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा भने, 'मुलुकमा अहिले पनि थुप्रै चुनौती छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा समेत देखिन थालेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन, आर्थिक क्षेत्रमा देखिन थालेका असर एवं जलवायु परिवर्तनले देखापर्न थालेका असरको न्यूनीकरण तथा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा जस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता मैले देखेको छु ।'

प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको सदुपयोग गर्दै तीव्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन नसकेमा अन्ततः प्राप्त उपलब्धि माथि नै प्रहार हुन सक्नेतर्फ सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । राष्ट्रपति पौडेलले अबको बाटो दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि रहेको र यसतर्फ संघीय सरकार तथा संघीय संसद् र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाका सदस्यले सकारात्मक भूमिका खेल्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताए ।

समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सङ्घीय सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×