कर्णालीका ४ सचिवको सरुवा

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालको पनि झन्डै २ साताअघि सरुवा भएको छ । २०७८ चैतमा आएका उनी सरुवा भएर गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा गए पनि नयाँ सचिव मन्त्रालयले पाएको छैन ।

मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आउने हल्ला भए पनि अहिलेसम्म कोही नआएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाहीले बताए । सचिव नहुँदा विभिन्न योजना कार्यान्वयन, बजेट निकासा, कार्यक्रमको निर्णयमा ढिलाइ भएको छ । ‘सचिव नहुँदा सबैजसो काम ठप्प छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरू आउने, दिनभर कार्यालयमा बस्ने र फर्किने काम मात्र भइरहेको छ, कर्मचारीको तलबभत्ताको काम पनि रोकिएको छ ।’

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको पनि यही साता सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा पनि कोही आएका छैनन् । उनीसँगै भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव प्रेम भट्टको पनि सरुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा दुई मन्त्रालय रहेको मन्त्रालयलाई २ महिनाअघि एउटै मन्त्रालय गराइएको थियो ।

पूर्वाधारतर्फका सचिव एक गए पनि ऊर्जातर्फका सचिव देवराज निरौलाले मन्त्रालयको काम धानिरहेका छन् । ‘अरु मन्त्रालयजस्तो समस्या त छैन, तर दुई सचिव भए विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँथ्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले भने, ‘अहिले जति काम हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन ।’

सचिव नहुँदा कार्यालयका निर्णयहरू र सरकारले गर्ने प्रस्तावहरूमा ढिलाइ हुने गरेको कर्णाली प्रदेशका पूर्वसचिव भरतकुमार शर्माले बताए । ‘बजेट खर्च कम हुने पनि हुन्छ, कर्मचारीहरू पनि सचिव नहुँदा मनपरी ढंगले चल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सचिवकै अभावमा कतिपय कार्यक्रम ठप्प छन्, अनुगमनमा पनि असर पर्छ, अन्य कर्मचारीहरूले निर्णय दिन सक्दैनन् ।’

अहिले सचिवहरू मन्त्रालयका कामहरूमा अग्रसर हुनुपर्ने र विकास निर्माणले तीव्रता पाउनुपर्ने भए पनि सचिव नहुँदा धेरै काम रोकिएको कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले बताए । सचिवहरूको सरुवाले काममा अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । ‘सचिव भनेका मन्त्रालयका प्रशासकीय प्रमुख हुन्,’ उनले भने , ‘सबै कामहरू उहाँहरूकै जिम्मामा हुन्छन् । सरुवा भएर जाँदा मन्त्रालयको सबैजसो काममा असर परिरहेको छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवहरूलाई कर्णालीमा जान अनुरोध गरे पनि नमान्दा बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो असर परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘एकथरि कर्मचारीहरू फिल्डमा काम गर्न चाहँदैनन्, उनीहरू सुविधायुक्त ठाउँबाट यहाँ आउनै मान्दैनन,’ उनले भने, ‘उच्च तहका कर्मचारीहरू काठमाडौंमा मात्रै बस्ने प्रवृत्तिले अप्ठ्यारो बनायो, खटाएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने सिस्टम नहुँदा पनि समस्या छ ।’