जुम्ला — जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा शैक्षिक सुदृढीकरणको नाममा स्वयंसेवक शिक्षक राख्न जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीच विवाद भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादले पालिकाका काम प्रभावित भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
कानुनविपरीत शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकिने कर्मचारीहरूको अडान र जसरी पनि स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर विद्यालयमा शिक्षक अभाव हटाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको दबाबले विवाद चर्किएको छ ।
गाउँपालिकाको १२ औं गाउँसभाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । पालिकालाई अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘शिक्षामा लगानी परिवर्तनमा टेवा, सरकारको सफलता घरघरमा सेवा’ नारा कार्यान्वयन गर्न सकस बनेको छ । ‘स्थानीय तहको आफ्नो आयस्रोत छैन । केन्द्रबाट पठाएको बजेटले शिक्षक नियुक्ति गर्न मिल्दैन । अहिले त्यही विषयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद चुलिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले भने, ‘विद्यालयहरूमा दरबन्दी अभाव भएकाले पठनपाठनमा समस्या छ । पर्याप्त शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीलाई पर्ने मर्का रोक्न भए पनि स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो पालिकाको आवश्यकता हो ।’
आफ्नो आयस्रोतबिना पालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक राख्न नपाउने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतले शिक्षक राख्ने विषय रोकेर वैकल्पिक उपायतिर लाग्नुपर्ने बताइन् । आन्तरिक स्रोतले नसकिने र केन्द्रबाट आएको बजेटले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर पालिकामा तीव्र विवाद छ, जसका कारण अन्य विकासका कामकाज पनि प्रभावित भएको छ ।
पालिकाले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अभाव हल गर्न विद्यालयको शैक्षिक सुदृढीकरण शीर्षकमा ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापन शीर्षकमा ८ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको छ । स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न पालिकाले शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ कार्यपालिका बैठकबाट पारित भइसकेको अध्यक्ष बुढाले बताए । शिक्षक राख्ने विषयमा विवाद हुँदा यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्री पनि बीचमै सरुवा भएर गएका थिए ।
जनप्रतिनिधिहरू कार्यविधि कार्यान्वयन गरेर शिक्षकको विज्ञापन खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । कर्मचारीहरू आफ्नो जागिर धरापमा राखेर कुनै पनि काम गर्न नसकिने भनिरहेका छन् । यही विषयमा भएको विवादले पालिका अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावत स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न नमिल्ने दोहोर्याउँदै आएकी छन् । संघीय सरकारबाट शिक्षक नियुक्ति गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएपछि स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिको विषय अघि बढाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । यही विषयलाई लिएर केही जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाको विकासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाधक बन्न थालेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
अध्यक्ष बुढाले सिधै विज्ञापन गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकिने अवस्थामा विद्यालयमा अनुदान स्वरूप रकम पठाउन मिल्ने बताए । विद्यालयले त्यही रकम प्रयोग गरेर शिक्षक राख्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सकभर स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न आग्रह गरेका छौं । नसकिने अवस्थामा विद्यालयलाई अनुदान स्वरूप बजेट पठाउन भनिरहेका छौं,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘यी दुवै विकल्पमा जान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार देखिँदैनन् । त्यही भएर समस्या बढ्दै गएको छ ।’
शिक्षक नियुक्तिको विषय अघि नबढ्ने अवस्थामा पालिकामै तालबन्दी गर्ने धम्की जनप्रतिनिधिहरूले दिँदै आएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । पालिकाका विद्यालयमा कतै विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक छैनन् त कतै शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् । ‘यो अवस्थामा उपयुक्त विकल्प भनेको शिक्षक दरबन्दी मिलान नै हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले भनिन्, ‘सबै मिलेर दरबन्दी मिलान गर्ने माहोल सिर्जना गरौं । संघीय सरकारसँग दरबन्दी माग गरौं । शिक्षक अभाव हटाउने उपयुक्त मार्ग हो ।’
कार्यपालिकाले बनाएको शिक्षा कार्यविधि संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको पनि उनले बताइन् । शिक्षक राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूसमेत विभाजित छन् । स्थानीयले पालिकाको निर्देशनअनुसार विद्यालयमा शिक्षक राखिसकेको बताएका छन् । विद्यालयलाई तत्काल निजी शिक्षकका रूपमा राख्न लगाएर उनीहरूलाई तलब खुवाउनका लागि कार्यविधि बनाएर पास गरेको आरोपसमेत उनीहरूमाथि लागेको छ
शंकर मावि गर्ज्यांङकोट, सत्यवादी मावि र त्रिभुवन माविमा निजी शिक्षक राखिए पनि उनीहरूले तलब पाएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले शिक्षक राख्ने विषयमा राय मागेको बताए । स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गतका शिक्षकहरूको तलबभत्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ससर्त अनुदानबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । स्थानीय आवश्यकताबमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही शिक्षकको तलबभत्ता भुक्तानी गर्न सकिनेसमेत छ ।
प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ १०:०९
