कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सल्यानमा तथ्यांक एकीकृत सफ्टवेयर संचालन 

विप्लव महर्जन

सल्यान — सल्यानमा आइतबारदेखि कृषि तथ्यांक एकीकृत सफ्टवेयर संचालनमा ल्याइएको छ । जिल्लाको कृषि तथा पशुसम्बन्धी तथ्यांकमा छाएको अन्योलता अन्त्य गर्न र योजना बनाएर कार्यक्रम संचालन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कृषि तथ्यांक सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सल्यानमा तथ्यांक एकीकृत सफ्टवेयर संचालन 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि विकास कार्यालय सल्यानमा संचालित एक गमलामा रहेको फूलमा पानी हालेर र ल्यापटप अन गरेर सफ्टवेयरको उद्घाटन गरे । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्यअनुसार सल्यानबाट सुरु गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । देशमा संघीयतासँगै तथ्यांक संकलन लथालिंग भएकाले कृषि तथा पशुसम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक नहुँदा कार्यक्रम गर्न कठिनाइ भएपछि सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । फिल्डमै खटिएर त्यहाँको अवस्था, तथ्यांक उपलब्ध गराउन मन्त्री शर्माले कृषि विकास कार्यालय, पशु कार्यालय, पालिकाका कृषि तथा पशु शाखा अधिकृत, प्राविधिकलाई आग्रह गरे । सल्यान हुँदै कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेर सफ्टवेयर संचालनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुर्खेतका योजना महाशाखा प्रमुख राजु भोषले तथ्यांक विना कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिने भएकै कारण कृषि तथा पशु कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयर संचालन गरिएको बताए । कृषि र पशु सम्बन्धी तथ्यांक पालिका र जिल्लाबाट आएपछि संघमा पठाइने उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार सफ्टवेयरमा कृषि र पशु सम्बन्धी सबै खाले तथ्यांक राखिने छ । आउँदा दिनमा सफ्टवेयर मार्फत कसैले तथ्यांक हेर्न चाहेमा र माग गरेमा सहज रुपले उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।

संघीयता पश्चात पालिका र जिल्लाको आधिकारिक तथ्यांक नभएकाले कृषि तथा पशु कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उनले बताए । ‘वास्तविक तथ्यांक भएमा कार्यक्रम गर्न, योजना बनाउन, कुन ठाउँमा के कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गर्ने, विगतमा किसानलाई उपलब्ध गराएका सामग्री के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा प्रष्ट हुन सकिन्छ’ उनले भने । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख भरत कुमार बस्नेतले वास्तविक तथ्यांक नभएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको र अहिलेसम्म आँकलनको भरमा काम भएकाले आउँदा दिनमा तथ्यांक आदान प्रदानमा सहज हुने र कसैले तथ्यांक माग गरेमा तुरुन्तै दिन सकिने उनले जानकारी गराए ।


प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७९ १७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?