जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ काँक्रेबिहारमा ११ वर्षअघि निर्माणको काम सुरु गरिएको जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा पाइने जडीबुटी संकलन गर्न २०६८ सालमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले केन्द्रको भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो ।

जडीबुटी संकलन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी–साझेदारी मोडेलमा काम सुरु गरिएको थियो । जसमा अहिलेसम्म भवन निर्माणका लागि मात्रै ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

वनस्पतिविज्ञ डा. कमल शर्माका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४७ जडीबुटी पाइन्छन् । तर संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ती जडीबुटीको सही सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार बजारीकरणमा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । केन्द्रको भवन नै नबन्दा हिमाली जिल्लाबाट संकलन गरेर ल्याएको जडीबुटी स्थानीय सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छन् । जुम्लाका मानबहादुर बुढाले केन्द्र नबन्दा संकलन गरिएको जडीबुटी व्यापारीले जति भने त्यति मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘कर्णाली जडीबुटीमा आत्मनिर्भर भनेर के गर्ने, हिमालबाट संकलन गरेर ल्याउँछौं, प्रदेश राजधानीमा समेत संकलन र भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘जडीबुटी भडारण गर्ने स्थान नहुँदा जडीबुटी कुहिएर जाने गरेको छ ।’ उनले हिमाली जिल्लाबाट चर्को हवाई भाडा तिरेर जडीबुटी नेपालगन्ज र सुर्खेत ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

बाहिरबाट हेर्दा भवन बनिसकेको जस्तो देखिए पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको स्थानीय लक्ष्मीनारायण बस्नेतले बताए । ‘समयमा भवन बनेको भए कम्तीमा ४०/५० जनाले युवाले रोजगारी पाउँथे,’ उनले भने, ‘कर्णालीको जडीबुटी कुहिनबाट जोगिने थियो, बजारीकरणमा पनि ठूलो सहयोग पुग्थ्यो ।’ उनले भवन अलपत्र पर्दा सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको जनाए । उनका अनुसार अहिले कर्णालीको जडीबुटी भण्डारणका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं, बुटबललगायत ठाउँमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले बनेको भवन पनि जीर्ण बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार अहिले केन्द्रको भवन बालबालिकाले खेल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ ।

जडीबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र नहुँदा संकलन गरेर ल्याएको जडीबुटी सड्ने र गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौती हुने व्यवसायी मनराज घर्तीले बताए । उनका अनुसार अहिले कर्णालीका व्यवसायीले नेपालगन्ज हुँदै भारततर्फ सस्तो मूल्यमा जडीबुटी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनले केन्द्र निर्माण भए सुर्खेतमै जडीबुटीको प्रशोधन गर्न सकिने बताए ।

भवन निर्माण भए १ हजार ५ सय ७० टन जडीबुटी स्टोर हुने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बताए । उनका अनुसार काँक्रेबिहारको करिब ६ कट्ठा जमिनमा भवन निर्माण गरिएको भए पनि भित्रका संरचना बनाउन बाँकी छ । बजेट अभाव नभए १ वर्षभित्रमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउने उनको दाबी छ । उनका अनुसार केन्द्रले पनि करिब ५० लाख रुपैयाँ भवन निर्माणमा साझेदारी गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश प्रहरीको सुरक्षित कर्णाली अभियान

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सबै नागरिकलाई सबै घटनाबाट सुरक्षित राख्न ‘सुरक्षित कर्णाली’ अभियान सुरु गर्न लागेको छ । कर्णालीका १० जिल्लाका नागरिकलाई विभिन्न अपराध, दुर्घटना, प्रकोपलगायतबाट सुरक्षित बनाउन यो अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । 


कर्णालीमा पछिल्लो समय लागुऔषध, आत्महत्या, सडक दुर्घटना चोरी, लुटपाटलगायत घटना बढ्दै गएका छन् । २०७७ सालयता अदालतमा मुद्दा चल्नेगरी ३० हजार ९ सय ५८ वटा विभिन्न घटनाहरु घटेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ‘सबै अपराध र दुर्घटनालाई एउटै छातामा राखेर न्यूनीकरण गर्न अभियान आवश्यक देखियो,’ कर्णाली प्रदेश प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले भने, ‘प्रहरीले मात्र न्यूनीकरण गर्न सक्दैन, त्यसैले सरोकारवाला निकायलाई पनि अभियानमा सहभागी गराइनेछ ।’ उनले त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वयको काम भइरहेको बताए ।

डीआईजी ढकालका अनुसार गत वर्ष मात्रै ज्यानसम्बन्धी ७ हजार १ सय ५५, आत्महत्यासम्बन्धी ६ हजार २ सय ४१, संगठित अपराधसम्बन्धी ४ हजार १ सय ८ र महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ४ हजार ९३ घटनाहरु घटेका छन् । ‘क्रमशः घटनाहरू बढ्दै गएकाले मातहतका निकायमार्फत न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्, तर घटना नै घट्न नदिने गरी हाम्रो अभियान सुरु हुन थालेको हो,’ उनले भने, ‘अपराध भइसकेपछि कानुनी कारबाही गर्नुभन्दा अपराध नै हुन नदिनु उत्तम हो ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा कम जनशक्ति हुँदा कामकारबाहीमा समस्या परिरहेको छ । प्रदेशमा ६ हजार २ सय ७९ जनाको दरबन्दी भए पनि ५ हजार ४ सय ९८ जना मात्र कार्यरत छन् । जनसंख्या वृद्धिसँगै यहाँ सडक, सवारी र आपराधिक घटना बढिरहेका भए पनि जनशक्ति कम भएकाले परिचालन गर्न समस्या भएको डीआईजी ढकालले बताए ।

कर्णालीमा लागूऔषध कारोबार, प्रयोगकर्ता धेरै छन् भन्ने सुनिएको छ । सडकको अवस्था नाजुक, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु, बसपार्क यात्रुलाई ठगी, चोरीका घटना र आत्महत्या घटना बढ्नुलगायत समस्याहरू बढिरहेका छन् । डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले कर्णालीमा सुरक्षा अभियान सुरु गर्ने बताए । कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरीका कार्यालयहरू लम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यालयहरू कर्णालीमा आफ्नो कार्यकालमा ल्याउन प्रतिबद्धता जनाए । उनले कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, कर्णाली दंगा नियन्त्रण, संघीय प्रहरी कार्यालय, अनुसन्धानका लागि कुकुर शाखा र प्रहरी ब्यान्डलगायत कार्यालयहरू लुम्बिनी प्रदेशको कोहोलपुर र नेपालगन्जबाट कर्णाली ल्याउन आफ्नो प्रयत्न रहने बताए ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७९ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×