क्रसर व्यवसायीको मनपरी- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

क्रसर व्यवसायीको मनपरी

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — सुर्खेतका अवैध क्रसरहरू अनुगमन गरी बेचबिखनमा रोक लगाइएका नदीजन्य पदार्थ रातारात वीरेन्द्रनगर ओसारिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारसहितको अनुगमन टोलीले पुस २८ मा गिड र लेकबेंसीका विभिन्न खोलामा रोक्का गरेको गिट्टी बालुवाका थुप्रोहरू अहिले गायब भएका छन् ।

उक्त गिट्टी क्रसर व्यापारीहरूले प्रहरीसँगको मिलोमतोमा रातारात सुर्खेत उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुर्‍याएको स्थानीयको आरोप छ ।

अनुगमन समितिले इजाजतपत्रमा उल्लेखितबाहेक अन्य कार्यका लागि गिट्टीबालुवा संकलन गरिएको निष्कर्षसहित बेचबिखन र ओसारपसार गर्न रोक लगाएको थियो । इजाजतपत्रमा वालुवा धुने, टायल वनाउने, सिमेन्टका विद्युतीय पोल बनाउने, ह्युमपाइप बनाउने उल्लेख छ । तर लाखौं घनमिटर गिट्टी थुपारेका लेकबेंसी नगरपालिकाका २ वटा क्रसर मेसिन जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ जफत गरि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गरेको थियो । उक्त उद्योगमा रहेका करिब २ लाख घनमिटर तयारी अवस्थाको गिट्टी बेचबिखनमा रोक लगाएको पत्र जिल्ला समन्वय समितिले पुस २९ गते पठाएको थियो ।

नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय प्रमुख गंगाराम सुनार र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकार खगेन्द्रप्रसाद रिजालसहितको संयुक्त टोलीले लेकबेंसी तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३ वटा अवैध क्रसर बन्द गरेको थियो । मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेकै कारण बन्द अवैध क्रसर उद्योगहरूबाट करिब २ लाख घनमिटर तयारी अवस्थाको गिट्टी बरामद भएकोले परिणाम र अनुमानित मूल्यबारे नापजाँच भइरहेको सुनारले बताए । उनका अनुसार लेकबेंसी–८ गंगटेस्थित पञ्चकोसी बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा दुर्गा शर्माले ४ वर्षदेखि उक्त क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । उक्त उद्योगबाट बजार जान तयारी अवस्थामा रहेको करिब ८० हजार घनमिटर गिट्टी पनि जफत गरिएको छ । २६ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन तथ निकासी गर्न पाउनेगरी लेकबेंसी नगरपालिकाबाट इजाजत लिएको उद्योगले अनुमतिविपरीत झन्डै ३ गुणा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गलाई बेचेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, लेकबेंसी–२ खहरेखोलामा कलाधर उपाध्यायले सञ्चालन गरेको भेरी एग्रिगेड एन्ड सेन्ड रिफाइनरी उद्योगले ह्युमपाइप, सिमेन्ट ब्लक, सिमेन्ट रिंग, सिमेन्ट पोलहरू निर्माण गर्ने इजाजत लिएको छ । तर उसले मापदण्डविपरीत खहरे खोलामै करोडौंको लगानीमा क्रसर मेसिन जडान गरी करिब २ लाख घनमिटर गिट्टी सञ्चय गरेको फेला परेको थियो । ‘हाल त्यस स्थानमा नभएको भन्ने खबर पाएका छौं, पुनः अनुगमनमा जान्छौं,’ संयोजक गंगाराम सुनारले भने, ‘उक्त सञ्चित गिट्टी अनुगमन समितिले बेचबिखन र ओसारपसारमा रोक लगाइसकेकोले बेचविखन गरेको पाइए थप कार्वाही गर्छौं ।’

सुर्खेतमा ठूला आयोजनाका लागि दर्ता गरिएका २ वटा र अन्य १४ वटा गिट्टी कुट्ने उद्योगहरू बालुवा प्रशोधन गर्ने नाममा कम्पनी रजिस्ट्रार र घरेलु उद्योगमा दर्ता गरिएका छन् । ‘नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पाउने परिणामभन्दा वढी संकलन र निकासी गरिएका, वातावरणीय मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका यस्ता उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न लिखित निर्देशन दिएका छौं,’ सुनारले भने, ‘अटेर गरे थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

पुस दोस्रो साता प्रदेश सरकारले पनि क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनमा कर्णालीमा सबै उद्योगहरू अवैध रहेको प्रतिवेदन अनुगमन टोलीले सरकारलाई बुझायो । सरकारले अवैध सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन पनि दियो । तर, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुखलगायतको मिलोमतोमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा क्रसर सञ्चालकहरूले सेटिङमै अहिलेसम्म उद्योग चलाइरहेको स्थानीय अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार क्रसर सञ्चालकहरूले आफ्नो अवैध धन्दाबाट करोडौं रकम असुल गरी केही रकम जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतलाई दिने गरेका छन् ।

अहिले कर्णाली प्रदेशमा २६ वटा अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । सुर्खेतमा मात्रै २ अस्थायीसहित १६ वटा क्रसर उद्योग रहेको समितिले जनाएको छ । सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिका–२ खहरेखोलामा भेरी एग्रिग्रेट एन्ड रिफाइनरी इन्डस्ट्रिज उद्योग कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा खोलिएको क्रसर उद्योग हो । यो उद्योगले २०७६ मा घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत बालुवा प्रशोधन, ह्युमपाइप, ब्लक र सिमेन्टको पोल उत्पादनका लागि अनुमति लिएको थियो । तर उसले खुलेआम अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुनबहादुर रावतले बताए ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हलियालाई परिचयपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको १५ वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा मुक्त भएका हलियाको व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कार्यक्रम गरिए पनि उनीहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

२०७६ मा मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको काम संघीय सरकारले पालिकाको जिम्मा लगाएको थियो । त्यसयता पुनर्स्थापनाको काम ठप्पजस्तै भएका छन् । पुनर्स्थापना प्याकेजबाट जग्गा, खरिद, घर निर्माण, घर मर्मतजस्ता कार्यक्रमको पहिलो किस्ता पाएका थुप्रैले दोस्रो किस्तासमेत नपाएको गुनासो आइरहेका बेला बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले भने हलिया पुनर्स्थापनाका लागि सक्रियता लिएको छ ।

बैतडीभर नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेका हलियाको संख्या २ हजार २२ छ । यद्यपि जिल्ला भर ५ हजार बढी हलियाहरू प्रमाणीकरणमा छुटेको हलियाका अगुवाहरू बताउँछन् । सुर्नया गाउँपालिकामा पनि तत्कालीन हलिया प्रमाणीकरण समितिले १ सय ९० जनालाई मात्रै प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यतिबेला हचुवाका भरमा प्रमाणीकरण गर्दा थुप्रै हलिया पुनर्स्थापना प्रक्रियाबाट छुटेको पाइएपछि पालिकाले कार्यविधि बनाएर हलियाको प्रमाणीकरण गरी पुनर्स्थापना प्रक्रियाको सुरुवात गरेको हो । ‘मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ बनाएर पहिलो चरणमा हलिया पहिचान र परिचयपत्र वितरण गर्ने काम भएको सुर्नया गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष गणेशबहादुर विष्टले बताए ।


प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छुटेका ३५ जनालाई ‘क’ वर्ग र ४ सय ६४ जनालाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो बेला हलियाको पहिचान नै गलत तरिकाले भएको र थुप्रै हलियाहरू सरकारको प्रमाणीकरण सूचीमा नै नपरेको पाएपछि हामीले कार्यविधि बनाएर हलियाको पहिचान गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने काम सकेका छौं,’ वडाध्यक्ष विष्टले भने, ‘अब उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका लागि थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी छ ।’

पालिकाले आफ्नो नाममा जमिन नभएकाहरूलाई ‘क’ वर्ग र नाममा जमिन भए पनि हलियाको काम गरिरहेका विपन्न परिवारलाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र दिएको उनले बताए । पालिकाकबाट परिचयपत्र पाएपछि मुक्त हलियाहरू खुसी भएका छन । अब पुनर्स्थापनामा सहयोग हुने उनीहरूको आशा छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×