कर्णालीमा ६ महिनायता ४१ सुत्केरीको उद्धार- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा ६ महिनायता ४१ सुत्केरीको उद्धार

हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत — नेपाली सेनाले कर्णाली प्रदेशमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा विकट बस्तीबाट ४१ जना कठिन अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरेको छ । 

अन्य निजी हेलिकोप्टरलगायत हवाई साधन कर्णाली प्रदेशमा तैनाथ नरहनुले पनि सुदूर र कर्णाली प्रदेश हरेक उद्धारजन्य कार्यमा नेपाली सेनाकै भर पर्नु परेको हो । सुर्खेतस्थित उत्तर पश्चिम पृतनाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीका विकट जिल्लाहरूबाट तत्काल हवाई उद्धार नगरे ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेको हो ।

आइतबार पृतना कार्यालयमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा हेडक्वार्टरको अर्धवार्षिक कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै पृतना प्रमुख उपरथी हिरालाल जोशीले गत साउन यता कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका ४१ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको बताए । उनका अनुसार कर्णालीका २६ र सुदूरपश्चिमका १५ जनालाई उद्धार गरिएको हो, जसमध्ये डोल्पाबाट ४, मुगुबाट २, दैलेखबाट ६, हुम्लाबाट २ र रुकुमबाट ३ जना रहेका छन् । यस्तै जुम्लाबाट १, कालीकोटबाट ३ र जाजरकोटबाट ५ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको हो । सेनाले गत असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी घाइते भएका १४ जनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेको छ भने त्रिपाल, खाद्यान्नलगायत १४ हजार ७ सय ३५ केजी राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याएको छ ।

‘रन फर युनिटी’

सेनाले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एकताका लागि ‘रन फर युनिटी’ को आयोजना गर्न लागेको पृतना कार्यालयकी सूचना अधिकृत मेजर रेणु शाहले बताइन् । कर्णालीको पहिचानका रुपमा रहेको लामो दूरीको दौडको प्रवर्द्धन र खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धिका लागि माघ २१ गते उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासमा थप टेवा, विद्यार्थी तथा खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै राष्ट्रियता र संस्कृति जगेर्ना गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्न प्रतियोगिता गर्न लागिएको सेनाले जनाएको छ । करिब १ हजारको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा लामो र छोटो दूरीका दौडसहित पैदल यात्रा समावेश गरिएको छ । जसमा ५ किलोमिटर पैदल यात्रा, ५ किलोमिटर पुरुष महिला दौड र १० किलोमिटर पुरुष महिला दौड रहेका छन् ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७९ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० वर्षदेखि पुल अलपत्र, ठेकेदारलाई साढे ८ करोड जरिवाना

हरिहरसिंह राठौर

जाजरकोट — मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीले १० बर्षसम्म पनि पुल निर्माण नगरेपछि सरकारले साढे ८ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई जरिवाना गर्दै ठेक्का तोडेको हो ।

निर्देशनालयका अनुसार कन्स्ट्रक्सनले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित कुदुबाट पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर उसले दुवैतर्फ सामान्य पिलर मात्रै खडा गरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेको। निर्देशनालयले जनाएको छ । पटकपटक लिखित ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको हो । कम्पनीले २०६९ सालमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीहरु बाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावली अनुसार उक्त ठेक्काको जम्मा रकम ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पेश्कीको ब्याज, अतिरिक्त रकम र क्षतिपूर्तिवापतको रकम तिर्नुपर्ने भएको हो ।

निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । ‘अब नयाँ लागत स्टमेट तयार हुँदैछ, कति रकममा पुल बन्छ ? सबै रकम सोही निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ डिभिजन प्रमुख पोखरेलले भने, ‘जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकीसरह जायजेथा (अचल सम्पती) बाट समेत असुल उपर गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।’

पुलका दुई वटा पिलर मात्र हालेर निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छोडेको पारेको हो । ३ बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्ट्रक्सनका प्रोपराइटर राजु श्रेष्ठले सम्झौता गरेका थिए । पुल नबन्दा सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र कालोपत्रेको कामसमेत प्रभावित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ १९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×