कर्णाली सरकारमा दलित शून्य

माघ ११, २०७९ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानको व्यवस्थाविपरीत गठन भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा‌ समावेशी सिद्धान्त अनुसारका दलित, जनजाति, मधेसीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन । संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्‌मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मन्त्री र एक दलित महिलालाई राज्यमन्त्री दिइएको छ । दलित समुदायबाट मन्त्री दिइएको छैन । प्रतिनिधित्व भएको देखाउन मात्र एक राज्यमन्त्री राखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले सरकार गठनमा समावेशिता भन्ने शब्द भाषामै सीमित भएको बताइन् । ‘दलहरुले पार्टीमा लगानी र उमेर हेरेर समावेशीतालाई लत्याउनु यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवाला जाति र वर्गमात्र भयो, यो बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।’

संविधानको वर्ग जातजाती, मर्म र क्षेत्रलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा महिलाको सहभागिता थिएन भने अहिले दलित तथा समावेशी सिद्धान्त नै लत्याएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहूल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा समेत दलित सांसद ४ जना छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसदमा १४ जनामात्र महिलाहरू छन् ।