कर्णाली सरकारमा दलित शून्य- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णाली सरकारमा दलित शून्य

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानको व्यवस्थाविपरीत गठन भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा‌ समावेशी सिद्धान्त अनुसारका दलित, जनजाति, मधेसीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन । संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्‌मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मन्त्री र एक दलित महिलालाई राज्यमन्त्री दिइएको छ । दलित समुदायबाट मन्त्री दिइएको छैन । प्रतिनिधित्व भएको देखाउन मात्र एक राज्यमन्त्री राखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले सरकार गठनमा समावेशिता भन्ने शब्द भाषामै सीमित भएको बताइन् । ‘दलहरुले पार्टीमा लगानी र उमेर हेरेर समावेशीतालाई लत्याउनु यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवाला जाति र वर्गमात्र भयो, यो बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।’

संविधानको वर्ग जातजाती, मर्म र क्षेत्रलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा महिलाको सहभागिता थिएन भने अहिले दलित तथा समावेशी सिद्धान्त नै लत्याएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहूल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा समेत दलित सांसद ४ जना छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसदमा १४ जनामात्र महिलाहरू छन् ।

विगत ५ वर्षयता माओवादीबाहेक पार्टीले महिलालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : राजकुमार शर्मा [मुख्यमन्त्री]

आन्तरिक योजना तथा कानुन मन्त्रालय : कृष्ण जीसी [मन्त्री]

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : भीमप्रकाश शर्मा [मन्त्री]

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : जीतबहादुर मल्ल [मन्त्री]

आर्थिक मामेला तथा योजना मन्त्रालय : विनोदकुमार शाह [मन्त्री]

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : मंगलबहादुर शाही [मन्त्री]

सामाजिक विकास मन्त्रालय : टेकराज पछाई [मन्त्री]

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : उर्मिला विक [राज्यमन्त्री]

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर दुई तहको फरक गर्न परिसंघको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ७१ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारको नीतिलाई दुई तह वा कम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर हुने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

आत्मनिर्भर भईसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुहरूको आयात निरूत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रे च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुहरूको संख्या बढाउँदै लौजान पनि आग्रह गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको उपस्थितीमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघ राजश्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा सुधार ल्याउन आग्रह गरेका थिए । सन्दर्भ पुस्तिकाका कारण अधिक बिजकीकरण र न्यून बिजकीकरणलाई प्रोत्साहित गरिरहेको उनले बताए । बिल बिजक मूल्यलाई मान्यता दिने तर सन्दर्भ पुस्तिकाको मूल्यलाई आधार मान्ने अभ्यासले ‘मिसम्याच’ भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

राजश्व सचिव घिमिरेले कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जानै पर्ने धारणा राखे । औद्योगिकरणको प्रवद्र्धन गर्न उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । त्यसका लागि सरकारले सहजिकरण गर्ने र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बताए । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि भन्सार सुचारु हुनुपर्ने परिसंघको आग्रहमा भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले यो सुझाव सकारात्मक रहेको र यसबारे छलफल भइरहेको पनि बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×