कर्णाली सरकारमा दलित शून्य

तर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्‌मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मन्त्री र एक दलित महिलालाई राज्यमन्त्री दिइएको छ । दलित समुदायबाट मन्त्री दिइएको छैन । प्रतिनिधित्व भएको देखाउन मात्र एक राज्यमन्त्री राखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले सरकार गठनमा समावेशिता भन्ने शब्द भाषामै सीमित भएको बताइन् । ‘दलहरुले पार्टीमा लगानी र उमेर हेरेर समावेशीतालाई लत्याउनु यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवाला जाति र वर्गमात्र भयो, यो बहसको विषय हुनु आवश्यक छ ।’

संविधानको वर्ग जातजाती, मर्म र क्षेत्रलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा महिलाको सहभागिता थिएन भने अहिले दलित तथा समावेशी सिद्धान्त नै लत्याएको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहूल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा समेत दलित सांसद ४ जना छन् । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसदमा १४ जनामात्र महिलाहरू छन् ।

विगत ५ वर्षयता माओवादीबाहेक पार्टीले महिलालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : राजकुमार शर्मा [मुख्यमन्त्री]

आन्तरिक योजना तथा कानुन मन्त्रालय : कृष्ण जीसी [मन्त्री]

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : भीमप्रकाश शर्मा [मन्त्री]

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : जीतबहादुर मल्ल [मन्त्री]

आर्थिक मामेला तथा योजना मन्त्रालय : विनोदकुमार शाह [मन्त्री]

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : मंगलबहादुर शाही [मन्त्री]

सामाजिक विकास मन्त्रालय : टेकराज पछाई [मन्त्री]

भौतिक पूर्वधार उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय : उर्मिला विक [राज्यमन्त्री]