कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

प्रभावकारी भएन ‘बाँझो जग्गामा खेती अभियान’

यो कार्यक्रममा ३ करोड १९ लाख खर्च भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भनाइ
तृप्ति शाही

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वीरेन्द्रनगरस्थित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नजिकै रहेको बाँझो जग्गामा २०७७ चैतमा हलो जोते । आफैले हलो जोतेको उक्त जग्गामा मकै र बोडी लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले बाझो जग्गामा खेती गर्ने अभियानको सुरुवात पनि गरे । तर उक्त कार्यक्रम भने अहिले अलपत्र छ ।

प्रभावकारी भएन ‘बाँझो जग्गामा खेती अभियान’

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एकैसाथ अभियानको सुरु गरिएको थियो । जसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले जग्गा चक्लाबन्दी, जग्गा संरक्षण, रैथाने कृषिबाली संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरियो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले एक जिल्लामा ५० लाख रुपैयाँका दरले सुरुको वर्ष रकमसमेत विनियोजन गर्‍यो ।

सुरुमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको यो कार्यक्रममा ३ करोड १९ लाख खर्च भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । गत वर्ष सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, हुम्ला र जुम्लामा लागू भएको यो कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । युवालाई स्वरोजगार बनाउने, कृषि बालीको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम उनको भनाइ छ । ‘अभियान त सुरु भयो, तर कार्यविधि बन्नै सकेन,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कृषि समूह, सहकारी वा कृषक कसको बढी स्वमित्व हुने भन्ने पनि स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम अन्योलमा पर्‍यो ।’ उनले कार्यक्रमका लागि यस वर्ष स्पष्ट बजेट पनि विनियोजन नभएको बताए । उनका अनुसार अभियानलाई सहयोग पुर्‍याउन सुर्खेत, दैलेख र हुम्लामा चम्लाबन्दी नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसका लागि मन्त्रालयले झन्डै ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यो वर्ष अभियानका लागि मागको आधारमा मात्र रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको । मन्त्रालयले त्यसको लागि ५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नेछ भने माग गर्ने कृषक समूह र सहकारीले थप ५० प्रतिशत रकम आफै जुटाउनेछन् । यस वर्ष मन्त्रालयले कृषि पेशाप्रति युवालाई आकर्षित गराउन सामूहिक ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसका लागि बैंक र सहकारीबाट ऋण लिएका किसानको ७ प्रतिशतसम्म ब्याज मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । कार्यक्रमअनुसार ६ वटा बैंकसँग सम्झौता पनि भएको छ । ‘ब्याज अनुदान दिएर पनि बाँझो र किसानको जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा कार्यक्रमको हो,’ उनले भने, ‘खेती र बजारीकरणका लागि पनि मन्त्रालयले किसानलाई सहयोग गर्नेछ ।’

कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशभरि ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको थियो । कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । कर्णालीमा अझैं ८२ हजार ४ सय ५९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७९ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?