ठेकेदारको लापरबाहीले बलेन बिजुली

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय र जिल्ला कार्यालयले गरेका छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाएका थिए । राजनीतिक पहुँचका कारण ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि योजना अलपत्र पारिरहेका छन् । कांग्रेस जिल्ला समिति सदस्य शान्तबहादुर बस्नेतको मालिका निर्माण सेवाले छेडागाड नगरपालिकाको मनघाटदेखि सुयाडासम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।

उक्त कम्पनीले छेडागाड नगरपालिकाको थलहदेखि जुनिचाँदे गाउँपालिकासम्मको विद्युत्को प्रसारण लाइन जोड्न अर्को ठेक्कासमेत लिएर काम पूरा गरेको छैन । कम्पनीले करिब १ करोड रुपैयाँमा प्रसारणलाइनको जिम्मा लिएको छ । ठेकेदारले काम नगर्दा बिजुली बाल्ने सपना पूरा हुन नसकेको थलहका अशोक केसीले बताए । ‘अहिले त गाडीएका पोलहरूसमेत ढल्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘लाइनका लागि तानिएको अधिकांश तार चोरी भइसकेको छ ।’ उनले विद्युत् बाल्ने आशामा घरमा गरिएको वायरिङसमेत मुसाले काटिसकेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै, कांग्रेसका उपसभापति तेजविक्रम शाहको साईबाबा एन्ड तारा कन्स्ट्रक्सनले कुशे गाउँपालिकको पाँचकाटियादेखि खुर्पा हुँदै समाकोटसम्म प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको छ । उनले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै एक वर्षभित्र लाइन विस्तार गर्ने कामको जिम्मा पाएको थियो । उक्त निर्माण सेवाले पनि विद्युत्लाइन विस्तारको काम अझै पूरा गरेको छैन । ठेकेदारको लापरबाहीले जनताले सास्ती पाइरहेको स्थानीय ओमलाल विकले बताए । ‘गाउँमा अझै पनि सल्लाको झर्रो बाल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘हुनेखानेले मात्र सोलार जोड्न सकेका छन्, हामी भने वारिपारिका गाउँको बिजुली हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता वीरबहादुर बस्नेतको मुक्ति निर्माण सेवा खलंगाले शिवालयदेखि नाहाडासम्म लिएको ठेक्काको समेत काम हुन सकेको छैन । राप्रपाका नेता कृष्णविक्रम शाहले थलहदेखि टालेगाउँ अछानीसम्म विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मेवारी लिएकोमा अहिलेसम्म करिब ९० प्रतिशत काम गरेको छ ।

विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० वटा ठेक्का भएका थिए । त्यसमध्ये अहिलेसम्म सबै ठेक्काको आधा काम पनि हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जाजकोटका प्रमुख अविशेककुमार कलवारले बताए । निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक लिखित र मौखिक ताकेता गर्दा पनि नटेर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

कार्यालयबाट तार, पोल र अन्य सामग्री बुझेर सम्बन्धित ठाउँमा प्रयोग नगर्दा विद्युतीय सामग्री कुन अवस्थामा छन् भन्ने थाहासमेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठेकेदारले त सामग्रीहरूबीच बाटोमै अलपत्र पारेका छन्, हामीले कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाब आउँछ, त्यसैले उनीहरूले भनेअनुसार म्याद थप्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘जिल्लास्तरीय कार्यालयलाई ठेक्का तोड्ने अधिकार नहुँदा पनि ठेकेदारको मनोमानी बढिरहेको हो ।’ पछिल्लो समय ठेक्का लिएका ठेकेदारले भने कामलाई तीव्रता दिइरहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार गत वर्ष ३ हजार ८ सय २३ ग्राहक रहेको प्राधिकरणका अहिले झन्डै ६ हजार २ सय ग्राहक छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मोर्क, शिवालय, इवर, बुरुंगे, काफलचौर छिप्रेना, रिम्ना, रिसाङ, पोख्रा, लहा, बाउलीखोला, थहल, मैदे पिपे गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतीकरण गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष थप १० ठाउँमा विद्युतीकरणका लागि ठेक्का भएको छ ।

पूर्वाधार कार्यालयको काम ठप्प

सल्यान– कार्यालय प्रमुखविहीन हुँदा झन्डै एक महिनादेखि पूर्वाधार विकास कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको छ । सरुवा भएर गएका निमित्त कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार पुनको ठाउँमा कोही पनि नआएपछि कामकाज ठप्प भएको हो । अहिलेसम्म कार्यालयमा कसैलाई पनि निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छैन । प्रमुख नहुँदा नयाँ योजनाको प्रक्रिया र पुराना योजनासमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ‘एकातिर निमित्त कार्यालय प्रमुख सरुवा भएर गए,’ कार्यालयका सव इन्जिनियर सागर आचार्यले भने, ‘अर्कोतिर कार्यालयकै ३ कर्मचारी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै निलम्बनमा परेका छन् । दुवै कारणले कामकाज नै ठप्प भयो ।’

प्रमुख नहुँदा अहिले पूर्वाधार कार्यालय सुनसानजस्तै देखिन्छ । कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारी दिनभर घाम तापेर बस्ने गरेका छन् । योजनाको काम नहुँदा सेवाग्राही पनि आउन छाडेको सव–इन्जिनियर आचार्यले बताए । उनका अनुसार धमाधम विकास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने समयमा कामकाज ठप्प हुँदा यो वर्ष कार्यालयबाट ठूलो बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ । ‘सबैजसो कामको प्रक्रिया प्रमुखबाट हुन्छ, सबै योजनामा प्रमुखकै हस्ताक्षर र उनकै निर्देशन चल्छ, तर यहाँ त निमित्तको जिम्मेवारीसमेत कसैलाई तोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी कार्यालय आउने र हाजिर गरेर फर्किने काम मात्र भइरहेको छ, अहिले धमाधम नयाँ योजनाको टेन्डर आव्हान गर्ने, उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झौता गर्ने र पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने समय हो ।’ अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने एउटा पनि योजनाको टेन्डर हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यालयको आर्थिक कारोबार पनि ठप्प छ ।

कार्यालय प्रमुख नहुँदा कार्यालयको नियमित र प्रशासनिक कामकाज पनि लथालिंग भएको कार्यालयका प्राविधिक अरुण भण्डारीले बताए । ‘प्रमुख नभएकै कारण तलबसमेत खान पाइरहेका छैनौं, कार्यालयमा प्रमुख हुनु र नहुनुमा धेरै फरक पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हामी खटिएर लाग्ने हो, कम्तीमा निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि सानातिना योजनाको काम सुरु गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ कार्यालय प्रमुख पठाइदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको भए पनि बेवास्ता भएको उनको गुनासो छ ।